‘प्रजासत्ताक कुठे आहे?’ असा भयंकर प्रश्न स्वतःलाच विचारण्याची वेळ आज आपल्या देशातील जनतेवर आली आहे. मागील 74 वर्षांच्या वाटचालीत कधीतरी, काहीतरी इकडे-तिकडे घडलेही असेल, परंतु संविधानच ‘खतऱ्या’त अशी स्थिती कधीच आली नव्हती. मात्र मागील नऊ वर्षांच्या एककल्ली राजवटीने ही स्थिती निर्माण झाली केली आहे. आजचा आपला अमृत महोत्सवी प्रजासत्ताक दिन उत्साहात आणि धडाक्यात साजरा व्हायलाच हवा, परंतु ‘प्रजासत्ताक’ राष्ट्र या संकल्पनेलाच चूड लावणाऱ्या विद्यमान राज्यकर्त्यांचा कावा आणि कांगावा जनतेने आता ओळखायलाच हवा.
देशभरात आज साजरा होणारा प्रजासत्ताक दिन 75 वा आहे. म्हणजे यंदाचा प्रजासत्ताक दिन ‘अमृत महोत्सवी’ आहे. 26 जानेवारी, 1950 या दिवशी भारतीय राज्यघटना लागू झाली. त्यानिमित्ताने दरवर्षी 26 जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिन साजरा केला जातो. या दिवशी भारताचे राष्ट्रपती लाल किल्ल्यावरून प्रजेला उद्देशून भाषण करतात. शिवाय राजधानी दिल्लीत होणाऱया ‘रिपब्लिक डे परेड’च्या माध्यमातून भारताचे लष्करी सामर्थ्य आणि सांस्कृतिक विविधता, परंपरा यांच्या नेत्रदीपक संगमाचे देशाला आणि जगाला दर्शन होईल. हे सगळे सोपस्कार गेली 74 वर्षे पार पाडलेच जात आहेत. आजही पार पाडले जातील. भारत आजही कसे ‘लोकशाही राष्ट्र’ आहे, स्वतंत्र भारताला प्रजासत्ताक बनविणाऱ्या राज्यघटनेचा कसा आदर केला जात आहे, सध्याचे राज्यकर्तेच फक्त लोकशाही आणि संविधानानुसार कसे राजशकट हाकत आहेत, याचे दाखले दिले जातील. संविधानाचे आणि लोकशाही शासन व्यवस्थेचे ‘अमृत’ देशातील प्रजेला 2014 पासून सत्तेत आलेल्या मोदी राजवटीतच कसे मिळत आहे, त्यापूर्वी जनतेला कसे ‘हलाहल’च पचवावे लागले,
अशा पिपाण्याही
वाजविल्या जातील. नाहीतरी भारताने प्रजासत्ताक म्हणून जी काही प्रगती केली आहे, जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून जो लौकिक मिळविला आहे, तो फक्त आणि फक्त मोदी सरकारचाच करिश्मा आहे, असा या मंडळींचा दावा आणि कांगावा असतोच. मात्र खरंच अशी स्थिती आहे का? सत्ताधाऱ्यांचे दावे काहीही असले तरी वस्तुस्थिती तशी नाही हेच सत्य आहे. किंबहुना, मोदी राजवटीतच देशाची लोकशाही आणि संविधान सर्वात असुरक्षित झाले आहे. ना घटनेनुसार कारभार सुरू आहे, ना घटनात्मक संस्था आणि घटनात्मक पदांवर बसलेल्या व्यक्तींना स्वातंत्र्य उरले आहे. लोकशाहीचे चारही स्तंभ मोडकळीस आणण्याचे प्रयत्न मागील नऊ वर्षांपासून सुरू आहेत. देशाला हुकूमशाहीच्या मार्गावर नेले जात आहे. संविधानाने ग्वाही दिलेली सामाजिक समता आणि अखंडता कसोशीने जपण्याची जबाबदारी आणि कर्तव्य राज्यकर्त्यांचे असते. मात्र आजच्या राज्यकर्त्यांना या कर्तव्य आणि जबाबदारीचे भान कुठे आहे? ते तर बेभान झालेच आहेत, पण दुहीची बीजे पेरून समाजघटकांनाही बेभान करण्याचा कुटील डाव खेळत आहेत. संविधानाला अपेक्षित सामाजिक
एकोप्याला चूड
लावली जात आहे आणि अराजक निर्माण करून देशाला हुकूमशाहीच्या खाईत लोटण्याचे प्रयत्न होत आहेत. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करून राजकीय विरोधक आणि टीकाकारांची होणारी मुस्कटदाबी याच षडयंत्राचा भाग आहे. हिंदुत्वाच्या नावाखाली धार्मिक उन्मादाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. देशाचे संविधान, त्या संविधानाने प्रजेला दिलेले घटनात्मक हक्क, अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न सध्याचे सत्ताधारी करीत आहेत. ‘प्रजासत्ताक कुठे आहे?’ असा भयंकर प्रश्न स्वतःलाच विचारण्याची वेळ आज आपल्या देशातील जनतेवर आली आहे. मागील 74 वर्षांच्या वाटचालीत कधीतरी, काहीतरी इकडे-तिकडे घडलेही असेल, परंतु संविधानच ‘खतऱ्या’त अशी स्थिती कधीच आली नव्हती. मात्र मागील नऊ वर्षांच्या एककल्ली राजवटीने ही स्थिती निर्माण झाली केली आहे. आजचा आपला अमृत महोत्सवी प्रजासत्ताक दिन उत्साहात आणि धडाक्यात साजरा व्हायलाच हवा, परंतु ‘प्रजासत्ताक’ राष्ट्र या संकल्पनेलाच चूड लावणाऱ्या विद्यमान राज्यकर्त्यांचा कावा आणि कांगावा जनतेने आता ओळखायलाच हवा. शेवटी प्रश्न लोकशाही आणि संविधान वाचविण्याचा आहे!
