सामना अग्रलेख – रशियात पुन्हा हुकूमशाही!

पुतीन यांचा सलग पाचव्या विजयाचा आत्मविश्वास आणि आपल्याकडील राज्यकर्त्यांच्या ‘चारसौ पार’च्या वल्गना या हुकूमशाही नावाच्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. तिकडे पुतीनशाही आणि इकडे मोदीशाही एवढाच काय तो फरक आहे. रशियाच्या विघटनानंतरचे विक्रमी 77 टक्के मतदान यंदा झाले, असे ढोल पुतीन समर्थक ‘लोकशाही’चे दाखले देत पिटत आहेत. आपल्याकडे वाजविले जाणारे ‘फिर एक बार’चे नगारे तरी यापेक्षा वेगळे कुठे आहेत? रशियात तर आता हुकूमशाही आलीच आहे. प्रश्न भारताला या भयंकर धोक्यापासून वाचविण्याचा आहे. सुदैव इतकेच की, भारतीय मतदारांनी हा धोका ओळखला आहे. मोदीशाहीला आताच्या लोकसभा निवडणुकीत ‘चले जाव’चा शंखध्वनी ऐकावा लागणार हे निश्चित आहे. पुतीन विजयाच्या उकळ्या फुटत असलेल्या अंधभक्तांनो सावधान!

रशियामध्ये अपेक्षेप्रमाणे ब्लादिमीर पुतीन पाचव्यांदा राष्ट्राध्यक्ष बनले आहेत. अर्थात या विजयामध्ये आश्चर्य काहीच नाही. पुतीन यांनी ज्या पद्धतीने तेथील घटनेत बदल करून घेतले होते त्यानुसार तेच तहहयात रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष राहणार होते. पुन्हा निवडणूकही एकतर्फीच झाली, त्यामुळे पुतीन यांचा विजय ही तशी औपचारिकताच होती. पुतीन यांचे कट्टर विरोधक आणि त्यांना आव्हान ठरू शकतील अशा अॅलेक्सी नवलानी यांचा गेल्याच महिन्यात आर्क्टिक तुरुंगात गूढ मृत्यू झाला होता. काही विरोधक तुरुंगात आहेत. काही विरोधकांना वेगवेगळय़ा कारणांमुळे निवडणूक लढण्यास परवानगीच नव्हती. त्यामुळे रशियात पुन्हा पुतीनशाहीच येणार हे निश्चित होते. संपूर्ण राज्यव्यवस्था, माध्यमे आणि निवडणूक यंत्रणेवर पुतीन यांचा पूर्ण ताबा होता. त्यामुळे दुसरा निकाल अपेक्षितच नव्हता. नाही म्हणायला नवलानी यांच्या विधवा पत्नी युलिया यांच्या आवाहनानंतर पुतीनविरोधात काही निदर्शने झाली. ‘नून अगेन्स्ट पुतीन’ या संघटनेच्या नावाने विरोधात प्रचारही झाला. मात्र तो नावापुरताच असल्याने निकालात चमत्कार वगैरे घडण्याची शक्यता नव्हतीच. आता पुढील सहा वर्षे रशिया पुन्हा पुतीन यांच्या पोलादी पंजामध्ये जखडलेला राहील. अपेक्षेप्रमाणे पुतीन यांनी हा विजय

लोकशाहीचा असल्याचे

म्हटले आहे. रशिया हे लोकशाही राष्ट्र असल्याचा दावादेखील त्यांनी केला आहे. या दाव्यावर स्वतः पुतीन आणि त्यांचे अंधभक्त सोडले तर जगात कोणीही विश्वास ठेवणार नाही. लोकशाहीच्या नावाखाली एकाधिकारशाही राबविणारा प्रत्येक हुकूमशहा हा देखावा आणि कांगावा करीतच असतो. आपल्या देशातही दुसरे काय चित्र आहे! गेल्या 10 वर्षांपासून असलेली मोदीशाही हा हुकूमशाहीचाच दुसरा अवतार आहे. मोदी राजवटीतही विरोधक आणि टीकाकारांची केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून मुस्कटदाबीच सुरू आहे. वेगवेगळ्य़ा चौकश्यांचा ससेमिरा मागे लावून राजकीय विरोधकांना एकतर तुरुंगात टाकले जात आहे, नाहीतर भाजपमध्ये येण्यास भाग पाडले जात आहे. प्रसारमाध्यमांवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न होत आहे. साम, दाम, दंड, भेद आणि खोकेशाहीच्या मार्गाने विरोधी पक्षांची सरकारे उलथवली जात आहेत. फोडाफोडी करून विरोधी पक्ष खिळखिळे करण्याचे आणि भारतालाही रशियाच्याच वळणावर नेण्याचे उद्योग सत्तापक्ष सर्रास करीत आहे. एकीकडे धार्मिक आणि खोट्या राष्ट्रवादाची भूल आणि दुसरीकडे लोकशाहीच्या नावाखाली हुकूमशाहीची चूल हेच आपल्या देशातील चित्र आहे. पुतीन यांचा सलग पाचव्या विजयाचा आत्मविश्वास आणि आपल्याकडील राज्यकर्त्यांच्या

‘चारसौ पार’च्या वल्गना

या हुकूमशाही नावाच्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. तिकडे पुतीनशाही आणि इकडे मोदीशाही एवढाच काय तो फरक आहे. रशियाच्या विघटनानंतरचे विक्रमी 77 टक्के मतदान यंदा झाले, असे ढोल पुतीन समर्थक ‘लोकशाही’चे दाखले देत पिटत आहेत. आपल्याकडे वाजविले जाणारे ‘फिर एक बार’चे नगारे तरी यापेक्षा वेगळे कुठे आहेत? पाचवा कार्यकाल पूर्ण करून जोसेफ स्टॅलिन यांच्यापेक्षा अधिक काळ रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष राहण्याचा पुतीन यांचा आटापिटा आहे. आपल्याकडेही तिसऱ्या कार्यकाळाची दिवास्वप्ने पाहिली जात आहेतच. पुन्हा हे सगळे लोकशाहीच्या नावाने आणि देश वाचविण्याचा बागुलबुवा उभा करीत केले जात आहे. रशियात तर आता हुकूमशाही आलीच आहे. प्रश्न भारताला या भयंकर धोक्यापासून वाचविण्याचा आहे. सुदैव इतकेच की, भारतीय मतदारांनी हा धोका ओळखला आहे. रशियात जे घडले ते भारतात घडण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे दहा वर्षांपासून लोकशाहीच्या मुखवटय़ाआड दडलेल्या मोदीशाहीला आताच्या लोकसभा निवडणुकीत ‘चले जाव’चा शंखध्वनी ऐकावा लागणार हे निश्चित आहे. पुतीन विजयाच्या उकळ्या फुटत असलेल्या अंधभक्तांनो सावधान!