अविश्वास ठराव मंजूर करून पदावरून हटवण्यात आलेल्या सरपंच-उपसरपंचांना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मोठा दिलासा मिळाला आहे. अविश्वास ठराव मंजूर करून पदावरून हटवलेले सरपंच-उपसरपंच पुन्हा त्याच पदासाठी पोटनिवडणूक लढवू शकतात, असा निर्वाळा नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर अधूनमधून डोके वर काढणाऱया गटातटाच्या राजकारणाच्या अनुषंगाने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
अमरावती येथील वाथोडा ग्रामपंचायतीचे सरपंचपद अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव आहे. 28 जानेवारी 2021 रोजी या पदाच्या निवडणुकीत सुजाता गायकी विजयी झाल्या. मात्र 8 जून 2023 रोजी गायकी यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे गायकी यांना सरपंचपदावरून हटवण्यात आले. नंतर सरपंचपदाची पोटनिवडणूक घेण्यासाठी 30 जून 2023 रोजी नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आली. सरपंचपदासाठी गायकी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील एकमेव महिला उमेदवार आहेत. जर त्यांनी पोटनिवडणूक लढवली तर सरपंचपदी त्यांचीच निवड होईल. या पार्श्वभूमीवर गायकी यांना सरपंचपदाची पोटनिवडणूक लढवण्यापासून रोखा, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला. अविश्वास ठराव आणून पदावरून हटवले गेले असले तरी ते सरपंच-उपसरपंच पुन्हा त्याच पदासाठी पोटनिवडणूक लढवू शकतात. तो त्यांचा कायदेशीर अधिकार आहे, असा निर्वाळा देत नागपूर खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य करण्यास स्पष्ट नकार दिला.
न्यायालयाने काय म्हटले?
निवडणूक लढवणे हा पूर्णपणे कायदेशीर अधिकार आहे. त्यामुळे अविश्वास ठराव मंजूर करून सरपंच-उपसरपंचांना पदावरून हटवण्यात आले असले तरी ते उमेदवार पुन्हा त्या पदासाठी पोटनिवडणूक लढवू शकतात. त्यांना पोटनिवडणूक लढवण्यापासून रोखता येणार नाही.
