संकटाच्या काळात महाराष्ट्र कसा एकवटतो आणि हुकूमशाही तोडून मोडून टाकतो ते दाखवण्याची वेळ आता आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळात असलेल्या महाराष्ट्रातील मंत्र्यांनी आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी तत्काळ राजीनामे द्यावेत आणि त्यानंतरही पंतप्रधान हस्तक्षेप करत नसतील तर राज्यातील सर्वपक्षीय 48 खासदारांनी एकजुटीने राजीनामे देऊन महाराष्ट्राची ताकद दाखवून द्यावी, असे आवाहन शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज केले. मराठा, धनगर, ओबीसी, आदिवासींच्या आरक्षणाबाबत ठोस निर्णय घेण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन तत्काळ बोलवा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
उद्धव ठाकरे यांनी ‘मातोश्री’ निवासस्थानी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये आमदार अपात्रतेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना दिलेले आदेश आणि मराठा आरक्षणावरून पेटलेले आंदोलन या मुद्यावर सविस्तर भाष्य केले. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील महाराष्ट्राच्या नेत्यांना आरक्षणप्रश्नी राजीनामे देण्याचे आवाहन करताना उद्धव ठाकरे यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीवेळी महाराष्ट्रातले तत्कालीन केंद्रीय मंत्री चिंतामणराव देशमुख यांनी दाखवलेल्या स्वाभिमानाचा दाखलाही दिला. संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलकांवर मोरारजी देसाई सरकारने मुंबईत गोळीबार केला होता. त्याच्या चौकशीला सरकारने नकार दिला होता. त्यावेळी चौकशी करत नाही म्हणजे तुम्हाला माझ्या महाराष्ट्राबद्दल आकस आहे, मला तुमच्या मंत्रिमंडळात राहायचे नाही असे म्हणत त्यांनी राजीनामा दिला होता, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
केंद्रीय मंत्रिमंडळात महाराष्ट्रातले नितीन गडकरी, कपिल पाटील, भागवत कराड, भारती पवार, रावसाहेब दानवे, पीयूष गोयल आहेत. त्यांनी पॅबिनेटमध्ये पंतप्रधानांसमोर हा विषय मांडला पाहिजे. महाराष्ट्र पेटतोय, जातीपातींमध्ये भिंती उभ्या राहिल्या आहेत, सर्वसमावेशक असे आरक्षण तुम्ही देणार आहात की नाही, असे पंतप्रधानांना सांगितले पाहिजे. देणार नसाल तर आम्ही तुमच्या मंत्रिमंडळात राहू इच्छित नाही. हा घ्या राजीनामा… तर आणि तरच हा प्रश्न सोडवला जाऊ शकेल, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
मराठा, धनगर, ओबीसी, आदिवासी समाजाला समाधानी करणारे आरक्षण पंतप्रधानांनी दिलेच पाहिजे. त्यात केंद्र सरकार हात वर करत असेल तर महाराष्ट्रातल्या मंत्र्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात राहण्याचा अधिकार नाही, असे उद्धव ठाकरे यांनी ठणकावून सांगितले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत इतर विषय बाजूला ठेवून आरक्षणाच्या मुद्यावर काय ते बोला, नाहीतर हा घ्या राजीनामा असे पंतप्रधानांना सांगण्याचे धाडस दाखवा, असे आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी केले.
उद्योग पळवण्यासाठी महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचे हे षड्यंत्र
मराठा आरक्षणासाठी राज्यभरात जाळपोळ सुरू आहे. त्या जाळपोळीमागे मराठा नाहीत, तर दुसरेच कुणी असल्याचा आरोप मनोज जरांगे पाटील यांनी केला होता. त्याला दुजोरा देत उद्धव ठाकरे म्हणाले की, महाराष्ट्रात येऊ शकणारे उद्योगधंदे सरकारने दुसऱया राज्यात, गुजरातमध्ये पळवले. आताही जाळपोळ करून महाराष्ट्र असा बदनाम करायचा, की नवीन उद्योग महाराष्ट्रात येणारच नाही असे हे षड्यंत्र आहे. अशी परिस्थिती उद्भवली तर नोकऱया मिळणार कुठून, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
फडणवीसांसारखे लोक महाराष्ट्राला न्याय देऊ शकणार का?
मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीला दोन्ही उपमुख्यमंत्री गैरहजर होते. त्यावरही उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी निशाणा साधला. ते म्हणाले की, एका उपमुख्यमंत्र्यांना डेंग्यू झालाय असे कानावर आले, तर दुसरे उपमुख्यमंत्री मराठा, महाराष्ट्र याकडे लक्ष देण्याऐवजी भाजपच्या प्रचारासाठी रायपूरला गेले होते. राज्य जळत असताना, लोकं रस्त्यावर उतरली असताना, तरुण आत्महत्या करत असताना पक्षाचा दुसऱया राज्यातला प्रचार महत्त्वाचा वाटतो असे लोक मराठा समाजाला न्याय देऊ शकणार का, असा संतप्त सवाल उद्धव ठाकरे यांनी केला.
सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे महाराष्ट्रात सर्व समाजांमध्ये अस्वस्थता
उद्धव ठाकरे यांनी सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे राज्यात निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर बोट ठेवले. ते म्हणाले की, आज महाराष्ट्रात सर्व समाजांमध्ये अस्वस्थता आहे. आपले काय होणार अशी भीती त्यांच्या मनात आहे. मराठय़ांना त्यांचा न्याय्य हक्क मिळाला पाहिजे यात दुमत नाही. मराठे स्वाभिमानी आहेत. दुसऱयाच्या पानात वाढलेले खेचून घेण्याची त्यांची इच्छा नाही. मराठा समाज लढतोय. धनगर समाज लढतोय. ओबीसींच्या मनात धाकधूक आहे.
पंतप्रधानांना आताही भेटायला तयार आहे
आरक्षणाच्या मुद्यावरून पंतप्रधानांची भेट घेणार का, असे प्रसारमाध्यमांनी यावेळी उद्धव ठाकरे यांना विचारले. त्यावर, आरक्षणाच्या विषयासाठी पंतप्रधानांना भेटायला माझी अडचण नाही. मी आताही जायला तयार आहे; पण मी मुख्यमंत्री असताना जे विषय मांडले त्याची दखल त्यांनी घेतली नव्हती, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
आरक्षणासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवा
आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवा, अशी मागणीही उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी केली. दिल्ली सरकारच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला होता तो भाजपने पाशवी बहुमताच्या बळावर संसदेत आपल्या बाजूने वळवला होता. त्यामुळे आरक्षणाच्या टक्केवारीचा जो विषय आहे तो संसदेत सोडवला जाऊ शकतो. राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेऊन प्रश्न सोडवता येत असेल तर जरूर घ्या, पण त्यापेक्षा संसदेचे विशेष अधिवेशन घेऊन तत्काळ हा प्रश्न सोडवला जाऊ शकतो, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
(फटकारे)
मराठा आरक्षणासाठी राजीनामे देणारे सर्व सत्ताधारी आमदार आहेत. 31 डिसेंबरला अपात्र होणार या भीतीने त्यांचे सोंग सुरू आहे. अरे सत्तेत आहात तर राजीनामे काय देता? लोकसभेत प्रश्न मांडा ना.
मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री स्वतःच्या राजी-नाराजीसाठी, मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी दिल्लीला धावतात ते आता एकत्रपणे मराठा आरक्षणासाठी पंतप्रधानांना का भेटत नाहीत? मराठा रस्त्यावर उतरलाय, धनगर व ओबीसी अस्वस्थ आहेत, आदिवासी अस्वस्थ आहेत. या समाजांचे रिकामी पोट भरण्याची जबाबदारी कुणाची?
‘मेरी माटी मेरा देश’च्या जाहिराती केल्या जात आहेत, पण त्या देशात माणसेही आहेत हेच जर पंतप्रधान विसरत असतील, माझ्या देशातील माती, दगड, धोंडे नव्हे… तर माणसे अस्वस्थ असतील तर त्या जाहिरातींना काहीच अर्थ नाही.
महाराष्ट्रातील केंद्रीय मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर मांडावा. पंतप्रधान यात हस्तक्षेप करायला तयार नसतील तर सर्व मंत्र्यांनी राजीनामे द्यावेत.
अपात्रतेचा निर्णय तर आहेच पण सर्वोच्च न्यायालयाचे देशात महत्त्व काय? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची घटना व लोकशाही टिकणार का याकडे देशातील नागरिकांचेच नव्हे, तर जगाचे लक्ष आहे असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
जागतिक लोकसंख्येत हिंदुस्थान एक नंबरवर आहे. सर्वात मोठी लोकशाही आपल्या देशात आहे आणि तीच लोकशाही धोक्यात आली असेल तर सर्वोच्च न्यायालय काय करते याकडे सर्वांचे लक्ष आहे, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
मराठा बांधवांनो, कृपा करून टोकाचे पाऊल उचलू नका!
राज्याला आणि समाजाला तुमच्यासारख्या लढवय्यांची गरज आहे, कृपा करून टोकाचे पाऊल उचलू नका, असे आवाहन यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणासाठी आमरण उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे-पाटील यांना केले. मराठा तरुणांनीही आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलू नये आणि आपापसात मतभेद होईल, जाळपोळ होईल, भांडण होईल असे काही करू नका, असेही उद्धव ठाकरे म्हणाले.
31 डिसेंबरला सरत्या वर्षाबरोबर अपात्र सरकारला निरोप…
शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत 31 डिसेंबरपर्यंत निर्णय घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर यांना दिले. त्यावर उद्धव ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली. 31 डिसेंबरला सरत्या वर्षाला आणि अपात्र सरकारला निरोप देऊ असा विश्वास आहे, असे ते म्हणाले.
प्रकृती सांभाळा, आम्ही तुमच्यासोबत आहोत, उद्धव ठाकरे यांचा जरांगेंना फोन
उद्धव ठाकरे यांनी आज मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी पह्नवरून संपर्क साधला. मराठा आरक्षणाला शिवसेनेचा संपूर्ण पाठिंबा असल्याचे सांगतानाच, प्रकृतीची काळजी घ्या. आम्ही तुमच्यासोबत आहोत, असे उद्धव ठाकरे जरांगे पाटील यांना म्हणाले.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज सातवा दिवस आहे. उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षण आणि आमदार अपात्रतेच्या मुद्यावर आज पत्रकार परिषद घेतली. त्यानंतर त्यांनी जरांगे पाटील यांना फोन केला. मराठा आरक्षणासाठी महाराष्ट्रातील मंत्र्यांनी कॅबिनेटमध्ये ठोस भूमिका मांडावी आणि गरज पडल्यास आधी मंत्र्यांनी आणि नंतर राज्यातील सर्व 48 खासदारांनी राजीनामे द्यावेत, असे आवाहन पत्रकार परिषदेमध्ये केल्याची माहितीही उद्धव ठाकरे यांनी जरांगे पाटील यांना दिली.
लवाद मस्तीने वागायला लागले तर देशाचे हाल
आमदार अपात्रतेच्या सुनावणीसाठी लवाद म्हणून राहुल नार्वेकर यांची नेमणूक सर्वोच्च न्यायालयाने केली. तो लवाद सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश मानणार आहे की नाही, असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी केला. हे लवाद सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश झुगारून आपल्या मर्जीने, आपल्या मस्तीने वागायला लागले तर देशाचे होणारे हाल कुणालाही सावरता येणार नाहीत, अशी भीतीही उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली.
फडणवीसांना गद्दारांची बाजू घ्यायला वेळ, पण मराठय़ांना भेटायला नाही
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपात्र ठरले तर त्यांना विधान परिषदेवर घेऊ असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते. त्याबाबत यावेळी प्रसारमाध्यमांनी विचारले असता उद्धव ठाकरे म्हणाले की, त्यांना गद्दारांची बाजू घेण्यासाठी वेळ आहे, पण जे न्याय्य हक्कासाठी आंदोलन करताहेत, उपोषण करताहेत त्यांना भेटायला वेळ नाही.
31 डिसेंबरपर्यंत निर्णय न दिल्यास न्यायालयाचा अवमान
अनिल परब यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश वाचून दाखवला. ते म्हणाले की, ‘शिवसेनेने आमदार अपात्रतेबाबत ज्या याचिका दाखल केल्या होत्या त्याबाबत अध्यक्षांकडून एक वेळापत्रक सादर केले जाणार होते. कालच्या सुनावणीत त्यांनी न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यात त्यांनी 28 फेब्रुवारीपर्यंत वेळ मागितला. दिवाळीची सुट्टी आणि विधिमंडळ अधिवेशन अशी कारणे त्यांनी दिली होती. परंतु न्यायालयाने तीव्र नापसंती व्यक्त केली. सर्व प्रकरण जवळपास पूर्ण झाले असल्याने आता फक्त निर्णय घ्यायचाय आणि त्यासाठी एवढे दिवस थांबण्याची गरज नाही. दिवाळी आणि अधिवेशनाचा कालावधी वगळूनही आपल्याकडे 30 दिवस आहेत. त्यामुळे 31 डिसेंबरपर्यंत तुम्हाला निर्णय घ्यावा लागेल, असे आदेश न्यायालयाने दिले. त्या आदेशाची लवादाने अंमलबजावणी केली की नाही ते पाहण्यासाठी जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात न्यायालयाने सुनावणी ठेवली आहे. आदेशाचे पालन केले नाही तर तो न्यायालयाचा अवमान होईल आणि त्याची दखल जानेवारीच्या सुनावणीत न्यायालय घेईल.’
नार्वेकरांना आदेशाची प्रत पोचवा; आमदारांना आदेश
‘सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत स्पष्ट शब्दांत लवादाला म्हणजे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना आदेश दिले आहेत; परंतु अजून तो वाचलेला नाही, असे ते सोमवारी म्हणाले. त्यामुळे राज्यातील जनतेला हा आदेश नेमका काय आहे ते कळले पाहिजे’, असे सांगत उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना नेते, आमदार अॅड. अनिल परब यांना न्यायालयाचा आदेश वाचून दाखवायला सांगितला. तसेच नार्वेकर मुंबईत असतील तर त्यांना त्या आदेशाची प्रत पोहोचवा आणि त्याचे वाचन करा असे आदेश आमदारांना दिले.
शिवसेनेलाच नव्हे, तर लोकशाहीला न्याय मिळेल
‘महाराष्ट्राला न्यायदानाची परंपरा आहे, जी रामशास्त्राr प्रभुणे यांच्या नावाने आहे. रामशास्त्राr बाणा असे आजही आपण म्हणतो. सत्ताधारी कितीही बलवान असला तरी त्याच्यासमोर न झुकता न्यायदानाची परंपरा महाराष्ट्राने जगाला दाखवून दिली आहे. त्या परंपरेला जागून केवळ शिवसेनेलाच नव्हे, लोकशाहीला तर न्याय मिळेल याची मला खात्री आहे’, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
