सत्ता येते आणि जाते, मी तयार आहे, आत्ता निवडणुका लावा, मी मशाल घेऊन येतो आणि मिंध्यांनी माझा चोरलेला धनुष्यबाण घेऊन यावे, होऊन जाऊ दे, असा ठाकरी बाणा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी या वेळी दाखवला.
उद्धव ठाकरे आणि उपस्थित कायदेतज्ञांनी यावेळी महापत्रकार परिषदेत पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. निवडणुकीला थोडाच अवधी राहिला असताना आता निकालाला उशिर झाला तर तुमची पुढची रणनीती काय असणार असा सवाल यावेळी उद्धव ठाकरे यांना माध्यमांनी विचारला. त्यावर ते म्हणाले की, ही लढाई आता शिवसेनेपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, देशाच्या लोकशाहीचा खून झालाय का त्याचा निकाल लागणार आहे. शिवसेना लढणारी आहे. सत्ता येते आणि जाते. गेलेली पुन्हा आणू. निवडणुकीला आम्ही घाबरत नाही. पण जी हिंमत शिवसेनेत आहे ती मिंधे आणि भाजपात नाही. असे उद्धव ठाकरे यांनी छातीठोकपणे सांगितले.
इंडिया बैठकीत हा मुद्दा मांडणार का?
उद्धव ठाकरे – इंडिया आघाडीत सर्व देशभक्त पक्ष आहेत. जे पक्ष भाजपासोबत नाहीत त्या पक्षांच्या नेत्यांना केंद्रातील सरकार हैराण करत आहे. केजरीवाल आणि सोरेन यांना अटकही केली जाऊ शकते. जी परिस्थिती आपण पाहतोय त्याबद्दल अधिक काही सांगण्याची गरज नाही.
शिवसेनेच्या बाबतीत जे घडले त्याबद्दल तुम्ही मित्रपक्ष राष्ट्रवादीला सावध केले का
उद्धव ठाकरे – शरद पवार साहेब ठेच न लागतासुध्दा शहाणे झाले आहेत असे मला वाटते.
निवडणूक आयोग या कटात सहभागी आहे का, आयोगाने त्यासाठी खोटी माहिती दिली आहे का
सरोदे – यात कट आहे कारस्थान आहेच. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी सर्व कागदपत्रे सादर केली. खासदार अरविंद सावंत यांच्या दिल्लीतील बंगल्यावर प्रतिज्ञापत्राचे गठ्ठेच्या गठ्ठे ठेवले होते. पण सुनावणी सुरू असताना निवडणूक आयोगाचे अधिकारी कुणीतही दबाव टाकल्याप्रमाणे करत होते. चुकीचा निर्णय देत आहेत असे त्यांच्या वागण्यावरून दिसत होते. टी. एन. शेषन हे निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष असताना आयोगाला ताकद दिली होती. आताच्या निवडणूक आयोगाने नांगी टाकली आहे. अशा आयोगाकडून न्यायाची अपेक्षा करू शकत नाही.
मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला नसता तर परिस्थिती वेगळी असती का?
उद्धव ठाकरे – शिवसेनेतून बाहेर गेलेल्यांनी मराठमोळा वडापाव नको, शेवफाफडा, ढोकळा द्या आणि सोबत कटिंग चहा द्या असे म्हटले असते तर त्यांना मी तो दिला असता. त्यासाठी सुरतला जाण्याची गरज नव्हती. पण इथे राहून ते त्यांची सूरत दाखवू शकत नव्हते म्हणून पळून गेले. माझ्या सद्सदविवेकबुध्दीला जागून मी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता. मला सत्तेचा मोह नाही. मी परत सत्ता आणणार हे नक्की.
निवडणूक आयोगाविरोधात कोर्टात जाणार का?
उद्धव ठाकरे – आम्ही निवडणूक आयोगाविरुध्द यापूर्वीच सर्वेच्च न्यायालयात गेलेलो आहोतच. आयोगाने मागितल्याप्रमाणे आम्ही 19 लाखांवर प्रतिज्ञापत्रे सादर केली. शिवसेना खोटी प्रतिज्ञापत्रे पाठवतेय असे आरोप त्यावेळी माध्यमांतून झाले होते. त्याची खात्री करण्यासाठी गावागावात शिवसैनिकांच्या घरी पोलीस पाठवण्यात आले होते. ती खातरजमा केल्यानंतर आयोगाने ती प्रतिज्ञापत्रे टोपलीत टाकली असतील तर शिवसैनिकांचा त्यासाठी झालेला खर्च परत द्यावा.
दीड वर्षात घडलेल्या या घडामोडींमधून काय वैयक्तिक धडा घेतलात?
उद्धव ठाकरे – 2013 मध्ये माझ्या मनात दु:ख होते. शिवसेनाप्रमुखांनंतर ती पहिली कार्यकारिणी होत होती. त्यांनी 45 वर्षे सांभाळलेली जबाबदारी माझ्यावर सोपवली गेली होती. त्यामुळे थोडा तणाव होता. भीती होती. पण आता अजिबात भीती वाटत नाही. आता मी लढायला उतरलोय. कृष्णाने अर्जुनाला गीता सांगितली असे म्हणतात. त्या गीतेचा सार मी एका वाक्यात सांगतो. जेव्हा धर्मयुध्द असते तेव्हा समोर असेल तो शत्रू आणि सोबत असेल तो मित्र.
1999 नंतर शिवसेनेची घटना आयोगाकडे नाही मग नंतरच्या काळात आयोगाने शिवसेनेला नोटीस दिली होती का?
अनिल परब – 1999 नंतर आजपर्यंत निवडणूक आयोगाने आम्हाला कोणतीही कारणे दाखवा नोटीस दिलेली नाही. कारण दर पाच वर्षांनी निवडणूक घ्यावी लागते अन्यथा मान्यता रद्द केली जाते. परंतु आजपर्यंत असा कोणताही पत्रव्यवहार केलेला नाही. उलट शिवसेना पक्षाचे प्रमुख म्हणून वेळोवेळी आयोगाने त्यांच्या पत्रांमध्ये उद्धव ठाकरे यांचा उल्लेख केलेला आहे. पक्षाला मान्यता म्हणून दिले जातात ते ए फॉर्म, बी फॉर्म शिवसेनेला दिले गेले. त्यावर आमचे आमदार, खासदार निवडून आले.
नेतृत्वबदलानंतर विलीनीकरण बंधनकारक आहे का?
असीम सरोदे – नेतृत्वबदल हा विधीमंडळात झाला की मूळ राजकीय पक्षात झाला हे महत्त्वाचे आहे. विधीमंडळ पक्ष हा इलेक्शननंतर पाच वर्षांसाठी अस्तित्वात येत असतो. मूळ पक्ष कायम राहतो. इथे नेतृत्वबदल झालेलाच नाही. तथाकथित चाणक्यांनी लोकशाही प्रक्रिया वेठीस धरण्याचे काम केले आहे. एकनाथ शिंदे यांनी त्यानंतर विधानसभेत हसत-हसत सांगितले होते की आम्ही रात्री भेटत होतो आणि सकाळ होण्याआधी परत येत होतो. हा एकप्रकारचा निर्लज्जपणा आहे आणि कायद्याची टर उडवल्यासारखे आहे. याचा आपल्या न्यायालयात पुरावा म्हणून वापर करता येणार नाही. कारण विधीमंडळातल्या संभाषणाला संरक्षण आहे. अमेरिकेत असे झाले असते तर तक्षणी ते सरकार पदच्युत केले असते. म्हणूनच उद्धव ठाकरे यांनी आता याचा निर्णय जनतेच्या न्यायालयात दिला आहे. नेतृत्वबदल झालेलाच नाही, शिंदे जबरदस्ती घोडय़ावर बसले आणि मीच नवरदेव असल्याचे सांगितले आहे.
