मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत 10 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस अहवालातून केली होती. आयोगाची ही शिफारस राज्य सरकारने मान्य केली आहे. आयोगाच्या या अहवालाल मंत्रीमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.
Maratha Reservation | Maharashtra Cabinet approved the draft of the bill for 10% Maratha reservation in education and government jobs
— ANI (@ANI) February 20, 2024
राज्य सरकारने मराठी आरक्षणासाठी आज एक विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. त्याआधी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
