राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करीत जाहीर केलेल्या एक रुपयात पीक विमा योजना फसवी निघाली आहे. अवकाळी, गारपीट अशा प्रतिकूल हवामानामुळे असंख्य शेतकऱयांनी पीक विमा कंपनीकडे अर्ज केले. पण तब्बल 9 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांचे पीक विम्याच्या नुकसानभरपाईचे अर्ज अद्याप प्रलंबित आहेत. तर 401 कोटी रुपयांची शेतकऱ्यांची नुकसानभरपाई विमा कंपन्यांनी थकवली आहे. पण राज्य सरकारने पीक विमा कंपन्यांच्या विरोधात कोणतीही कारवाई केलेली नाही.
राज्य सरकारने एक रुपयात जाहीर केलेल्या पीक विमा योजनेवर विरोधकांनी सुरवातीपासूनच टीका केली आहे. या योजनेचा शेतकऱ्यांना फायदा होत नाही असा आरोप आहे. पण तरीही लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात पीएम किसान योजना आणि राज्य सरकारच्या नमो शेतकरी महासन्मान योजनेचा गाजावाजा केला जात आहे.
यंदा अपुऱया पावसामुळे उत्पादकतेत मोठय़ा प्रमाणात घट झाली आहे. राज्यात प्रतिकूल हवामानामुळे पेरणी होऊ शकली नाही तसेच उशिरा पाऊस आल्याने अनेक ठिकाणी पेरण्या लांबल्या होत्या. मात्र अचानक आलेल्या पावसामुळे शेतकऱयांचे नुकसान झाले. यंदा एक कोटी 71 लाख शेतकऱयांनी या योजनेत सहभाग नोंदवला. वर्षभरात पेरणी न होणे, प्रतिकूल हवामानामुळे नुकसान होणे, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि काढणी पश्चात नुकसानीच्या भरपाईच्या मागणीसाठी विविध पंपन्यांकडे आलेल्या अर्जांपैकी 66 लाख, 64 हजार 346 अर्ज मंजूर करण्यात आले. यापोटी 3 हजार 212 कोटी रुपयांची भरपाई देण्यात येणार होती. सरकारी आकडेवारीनुसार मार्चअखेर 2 हजार 810 रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. तर अद्याप 401 कोटी रुपये वाटप करायचे शिल्लक आहेत. या प्रलंबित अर्जांची संख्या 9 लाख 42 हजार 272 आहे.
दुधाच्या अनुदानाचा बट्टय़ाबोळ
दुसरीकडे दुधाचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदानाची घोषणा केली होती. मात्र हिवाळी अधिवेशनापासून सुरू असलेला गोंधळ अद्याप सुरु आहे. अनेक अटी व शर्थींमुळे अडकलेल्या अनुदानाचा फायदा प्रत्यक्षात शेतकऱयांना झाला नाही. त्यामुळे या दोन्ही योजना फसव्या असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.
