जानेवारी महिन्यामध्ये हिंडेनबर्गचा रिपोर्ट समोर आला आणि अंदानी समूहामध्ये भूकंप झाला. अदानी समूहाने शेअर्सच्या किंमतींमध्ये हेराफेरी केल्याचा दावा या रिपोर्ट करण्यात आला. यानंतर अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये घसरण सुरू झाली. पुढे हे प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. याच प्रकरणावर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
अमेरिकन कंपनी हिंडेनबर्गचा रिपोर्ट अंतिम सत्य मानण्याची आवश्यकता नाही. हिंडेनबर्गच्या रिपोर्टची सत्यता पडताळण्याचे कोणतेही साधन नाही, त्यामुळे आम्ही या प्रकरणी सेबीला चौकशीचे आदेश दिलेले आहेत. सेबीला सर्व 24 प्रकरणांचा तपास पूर्ण करावा आणि तथ्यावर आधारित बाबी उजेडात आणाव्या, असे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड म्हणाले. दरम्यान, सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय सुरक्षित ठेवला असून सर्व पक्षांना सोमवारपर्यंत लेखी युक्तिवाद सादर करण्यास सांगितले आहे.
याआधी सेबीने 25 ऑगस्ट, 2023 रोजी अदानी समूहाने शेअरच्या किंमतीत कथित फेरफार केल्याच्या आरोपांच्या चौकशीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्याची माहिती दिली. 24 पैकी 22 प्रकरणांचा तपास पूर्ण झाल्याचे सेबीने म्हटले होते. तसेच तपासास फक्त 10 दिवस अधिक वेळ वाढवून मागणार नाही, असेही सेबीने स्पष्ट केले.
तत्पूर्वी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी हिंडेनबर्गला मॉरिशसच्या एका अधिकाऱ्याकडून अदानी समूहाच्या शेअरमधील कथित फेरफारची माहिती मिळाली होती असे निदर्शनास आणून दिले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हिंडेनबर्गच्या रिपोर्टवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच सेबीवर विश्वास ठेवण्याचेही आवाहन केले.
सेबीच्या तपासावर संशय व्यक्त करण्याचे कारण नाही. सेबी ही एक संवेधानिक संस्था आहे. शेअर मार्केटमधील उल्लंघनाची चौकशी करण्याचे अधिकार केवळ सेबीकडे आहेत. त्यामुळे एसआयटी स्थापन करा हे तुम्ही कोणत्या पुराव्याच्या आधारे म्हणत आहात? सेबीच्या तपासावर संशय घेणारे पुरावे कुठे आहेत? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला.
यावेळी प्रशांत भूषण यांनी विविध वृत्तपत्रांमध्ये प्रकाशित झालेल्या बातम्यांचा हवाला दिला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने वृत्तपत्रामध्ये प्रकाशित झालेली बातमी अंतिम सत्य माना असे निर्देश आम्ही संवेधानिक संस्थेला देऊ शकत नाही असे म्हटले. केंद्र सरकार आणि सेबीने गुंतवणूकदारांचे नुकसान टाळण्यासाठी आवश्यक पावले उचलायला हवीत, असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
