जंतरमंतर हे आंदोलनांसाठी योग्य ठिकाण राहिलेले नाही, असा दावा करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. आंदोलनांमुळे वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत होत असून रुग्णालयांसह अत्यावश्यक सेवांच्या पुरवठ्यावर परिणाम होत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. हे प्रकरण महत्त्वाचे असल्याचे नमूद करत सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागवले.
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले की, याचिकेत जंतरमंतर हे आंदोलनांसाठी आता योग्य ठिकाण राहिलेले नसल्याचे म्हटले आहे. आंदोलनांमुळे परिसरातील वाहतूक व्यवस्था प्रभावित होते, तसेच वैद्यकीय सेवांसह इतर अत्यावश्यक सेवांच्या पुरवठ्यातही अडथळे निर्माण होतात, असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे. “हे महत्त्वाचे प्रकरण असल्याचे आम्हाला वाटते,” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
यावेळी सरन्यायाधीशांनी सॉलिसिटर जनरल यांना या प्रकरणी केंद्र सरकारच्या सूचना घेण्यास सांगितले. त्यानंतर केंद्र सरकारला नोटीस बजावत हे प्रकरण स्वतंत्रपणे सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्याचे निर्देश दिले.
केजरीवाल यांच्या प्रस्तावित मोर्चाचाही झाला उल्लेख
सुनावणीदरम्यान एका वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, अरविंद केजरीवाल यांनी बैठकीचे आयोजन केले असून त्यानंतर पंतप्रधानांच्या निवासस्थानापर्यंत मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. 20 जुलै रोजी घडल्याप्रमाणे पुन्हा कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, अशी विनंतीही त्यांनी न्यायालयाकडे केली.
यावर सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले, “संबंधित यंत्रणांना परिस्थिती कशी हाताळायची हे माहिती आहे. त्यांना परिस्थिती नियंत्रणात ठेवता आली नाही आणि काही गडबड झाली तर, ते आमच्याकडे येऊ शकतात. मात्र, ते ही परिस्थिती योग्य प्रकारे हाताळतील, असा मला विश्वास आहे.” या प्रकरणी केंद्र सरकारचे उत्तर आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय पुढील सुनावणी घेणार आहे.
