दिल्ली आणि क्षेत्रातील (दिल्ली-एनसीआर) वाढत्या वायुप्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर फटाके फोडण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. फटाके फोडण्याचा आणि धर्माचा काय संबंध आहे, असा सवाल न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला. धार्मिक भावना दुखावल्या जाणार नाहीत, याची काळजी घेतानाच पर्यावरण आणि नागरिकांच्या आरोग्याचाही विचार केला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 15 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सणासुदीच्या काळात फटाक्यांच्या वापरामुळे दिल्ली-एनसीआरमधील प्रदूषणाची समस्या आणखी गंभीर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन न्यायालयाने विविध उपाययोजनांवर चर्चा केली.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बागची यांनी, “फटाके फोडण्याचा धर्माशी काय संबंध आहे?” असा प्रश्न उपस्थित केला. या प्रकरणात न्यायालयाला मदत करणाऱ्या अ‍ॅमिकस क्युरी आणि ज्येष्ठ वकील अपराजिता सिंह यांनीही दरवर्षी फटाके फोडणे ही धार्मिक परंपरा असल्याचा युक्तिवाद केला जात असल्याचे निदर्शनास आणले.
“मुलांना त्रास होत असेल आणि त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असेल, तर हे देवांना समजले असते तर त्यांनाही धक्का बसला असता,” असे अपराजिता सिंह म्हणाल्या. फटाक्यांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा मुलांच्या आरोग्यावर होणारा परिणाम त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला.
धार्मिक भावना दुखावणार नाहीत; जनजागृतीवर भर द्या
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी धार्मिक भावना दुखावण्याचा न्यायालयाचा हेतू नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, नागरिकांनी स्वतःहून आत्मपरीक्षण करून फटाक्यांच्या वापराबाबत जबाबदारीने निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
“आम्ही धार्मिक भावना दुखावणार नाही. नागरिकांनी स्वतः आत्मपरीक्षण करणे हा पुढे जाण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे. लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी उपाययोजना करता येतील,” असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
मात्र, दरवर्षी त्याच मुद्द्यांची पुनरावृत्ती होत असून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत फारशी सुधारणा दिसत नसल्याचे अपराजिता सिंह यांनी नमूद केले. “दुर्दैवाने, दरवर्षी आपल्याला त्याच गोष्टींची पुनरावृत्ती होताना दिसते,” असे त्या म्हणाल्या.
हानिकारक फटाक्यांच्या विक्रीवर निर्बंध घालण्याची सूचना
सुनावणीच्या सुरुवातीला फटाके व्यापाऱ्यांच्या महासंघाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील जे. साई दीपक यांनी फटाक्यांवरील सध्याच्या निर्बंधांचा मुद्दा उपस्थित केला.
यावर सरन्यायाधीशांनी कोणताही आदेश देताना काळजी घेण्याची गरज व्यक्त केली. नागरिकांना फटाक्यांच्या हानिकारक परिणामांची जाणीव करून देणे आणि दिवे लावून सण साजरा करण्यास प्रोत्साहन देणे, हा अधिक योग्य मार्ग ठरू शकतो, असे न्यायालयाने सुचवले.
फटाक्यांचा वापर कमीत कमी करण्याचे आवाहन करणारी जनजागृती सामग्री प्रसिद्ध करण्याचाही न्यायालयाने प्रस्ताव मांडला. तसेच, फटाक्यांच्या वापरासाठी ठरावीक वेळ निश्चित करणे, बाजारात केवळ विशिष्ट प्रकारचे फटाके उपलब्ध करून देणे आणि अधिक हानिकारक फटाक्यांच्या विक्रीवर निर्बंध घालणे, अशा उपाययोजनांवरही चर्चा झाली.
मात्र, या निर्बंधांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याचा मुद्दा अपराजिता सिंह यांनी उपस्थित केला. संबंधित घटकांना जणू काहीही करण्याची मोकळीक मिळाली आहे आणि नियमांच्या अंमलबजावणीकडे कोणीही लक्ष देत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, दिल्लीमध्ये ठरावीक वेळेत दोन दिवस फटाके फोडण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
यावर सरन्यायाधीशांनी सणासुदीला अद्याप वेळ असताना कठोर निर्बंध लादण्याची गरज काय, असा प्रश्न उपस्थित केला. नागरिकांना त्यांच्या इच्छेनुसार सण साजरा करण्यास प्रवृत्त करतानाच फटाके फोडण्याची वेळ निश्चित मर्यादेत ठेवण्यावर भर द्यावा, असे त्यांनी सुचवले.
लहान मुले, वृद्ध आणि आजारी व्यक्तींच्या आरोग्याची चिंता
फटाक्यांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा सार्वजनिक आरोग्यावर होणारा परिणाम हा या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे न्यायमूर्ती बागची यांनी स्पष्ट केले. ठरावीक कालावधीत मोठ्या प्रमाणात फटाके फोडले गेले, तर प्रदूषणाची पातळी किती वाढू शकते, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
अपराजिता सिंह यांनी हे प्रकरण हवेच्या गुणवत्तेच्या व्यवस्थापनासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या वायू गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाकडे (CAQM) पाठवण्याची मागणी केली. प्रदूषणाचा सर्वाधिक त्रास लहान मुले, वृद्ध आणि आजारी व्यक्तींना सहन करावा लागत असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
फटाके फोडण्यावर एक किंवा दोन तासांची मर्यादा घालणे कागदावर प्रभावी वाटू शकते. मात्र, त्याची योग्य अंमलबजावणी झाली नाही, तर अशा निर्बंधांचा अपेक्षित परिणाम होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
15 ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 15 ऑक्टोबर रोजी होणार असून, संबंधित सूचना आणि उपाययोजनांबाबतचे प्रस्ताव वायू गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाकडे सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.
दिल्ली-एनसीआरमध्ये सणासुदीच्या काळात प्रदूषण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी जनजागृती आणि नागरिकांचा सहभाग महत्त्वाचा असल्याचे सरन्यायाधीशांनी पुन्हा स्पष्ट केले. धार्मिक भावना दुखावल्या जाणार नाहीत, याची काळजी घेतानाच पर्यावरणाचे संरक्षण आणि नागरिकांचे आरोग्य यांचाही समतोल राखणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाच्या निरीक्षणांतून अधोरेखित झाले.
