महाबळेश्वर, पाचगणी येथील 14 अनधिकृत बांधकामांबाबत जिल्हा प्रशासनाला माहिती दिली असतानाही ती ठिकाणे सोडून इतरत्र कारवाई करण्यात येत आहे. यादीतील 14 अनधिकृत बांधकामांवर 15 दिवसांत कारवाई न झाल्यास हरित न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी दिली. याच अनुषंगाने जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्याशी पत्रव्यवहार केल्याचे मोरे यांनी सांगितले आहे.
महाबळेश्वर-पाचगणी परिसरात अनेक हॉटेल, फॉर्महाऊस, रेस्टॉरंटची अनधिकृत बांधकामे आहेत. माहिती अधिकारांतर्गत काढलेल्या कागदपत्रांवरून ते स्पष्ट झाले आहे. यापैकी 14 जणांची बांधकामे इको सेन्सिटिव्हमध्ये नियमबाह्य असून, त्यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान झाल्याचे पाहणीत समोर आले आहे. या संबंधितांना जानेवारीमध्ये ऍड. तृणाल टोणपे आणि ऍड. निकिता आनंदाचे यांच्यामार्फत अनधिकृत बांधकाम काढून घेण्याबाबत तसेच दंड भरण्याबाबत नोटिसा पाठवल्या होत्या. याचवेळी जिल्हाधिकारी, उपवनसंरक्षक, महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळ, श्री महाबळेश्वर देवस्थान, पाचगणी मुख्याधिकारी या बांधकामांना संरक्षण देत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे येत्या 15 दिवसांत जिल्हाधिकाऱयांनी या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करून योग्य ती कृती करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा हरित न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा मोरे यांनी पत्रकात दिला आहे.
मरणाला घाबरत नाही – मोरे
n माझ्याविषयी काहीजण चौकशी करत असून, त्यासाठी माझ्या फोटोचा आधार घेण्यात येत आहे. त्यांनी इतरत्र शोध न घेता थेट फोन करत समक्ष जी वेळ आणि तारीख सांगाल त्याठिकाणी भेटण्यास येण्याचे सांगत, आंदोलनाचा इशारा व मरणाला घाबरत नसल्याची प्रतिक्रियाही मोरे यांनी पत्रकात दिली आहे.
