उत्तर प्रदेशातील जालौन येथील उपविभागीय अधिकारी (एसडीएम) पदावरून हटविण्यात आलेले 2023 बॅचचे आयएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही यांनी राज्य सरकारला पाच पानांचे पत्र लिहून आपल्या सध्याच्या नियुक्तीवर आणि प्रशासकीय कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सध्याच्या पदावर दररोज अवघे चार तासच काम असल्याने सरकारला योग्य वाटत असेल तर आपल्याला अर्धाच पगार द्यावा, अशी मागणी त्यांनी पत्रातून केली आहे.
रिंकू सिंह राही यांनी आपल्या पत्रात उत्तर प्रदेशचे कॅबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आणि भाजप आमदार गौरी शंकर वर्मा यांचाही उल्लेख केला आहे. जालौनचे जिल्हाधिकारी (डीएम) यांनी आमदार गौरी शंकर वर्मा यांच्या उपस्थितीत तहसील क्षेत्रातील अवैध कब्जे आणि अतिक्रमणाविरोधात कोणतीही कारवाई करू नये, असे आदेश दिल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
याशिवाय, कॅबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह यांच्या नावाशी संबंधित कथित अवैध कब्ज्याच्या निष्पक्ष चौकशीला रोखण्यासाठी कट रचण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मंत्र्यांचे निकटवर्तीय नातेवाईक आणि ब्लॉक प्रमुख रामराजा निरंजन यांच्या कोल्ड स्टोरेजसंदर्भात मुद्दाम वाद निर्माण करण्यात आल्याचेही त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
रिंकू सिंह राही यांनी सांगितले की, या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती. मात्र, त्या समितीचा अहवाल येण्यापूर्वीच घाईघाईने त्यांची जालौनच्या एसडीएम पदावरून एसडीएम (न्यायिक) पदावर बदली करण्यात आली.
त्यांनी जालौन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ‘जनता दर्शन’ कार्यक्रमावरही टीका केली आहे. या उपक्रमात नागरिकांच्या समस्यांचे मूळ निराकरण करण्याऐवजी केवळ तात्पुरती उपाययोजना केली जाते, असा आरोप त्यांनी केला.
रिंकू सिंह राही यांनी विभागाला लिहिलेल्या पत्रात जालौनमधील दुसऱ्या तहसीलमध्ये किंवा अन्य कोणत्याही जिल्ह्यात नियमानुसार काम करण्याची संधी द्यावी, अशी विनंती केली आहे. उत्तर प्रदेशात शक्य नसेल तर संविधानिक मूल्यांनुसार आणि लिखित नियमांप्रमाणे सुशासन राबविण्यात राजकीय किंवा प्रशासकीय अडथळे नसलेल्या दुसऱ्या राज्यात बदली करावी, अशीही त्यांनी मागणी केली आहे.
याशिवाय, अंतिम निर्णय होईपर्यंत 22 जुलै 2026 पासून आपल्या कामाच्या स्वरूपानुसार अर्धा पगार स्वीकारण्याचा निर्णय घेत असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. हा निर्णय शिस्तभंग म्हणून न पाहता सद्भावनेने स्वीकारावा, अशी विनंतीही त्यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
