मणिपूरमध्ये मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचे आणि मणिपूरमधील हिंसाचार रोखण्यात मोदी सरकार तसेच राज्य सरकार सपशेल अपयशी ठरल्याचे अमेरिकेच्या ब्युरो ऑफ डेमोक्रसी ह्युमन राइट्स अँड लेबर विभागाच्या अहवालात म्हटले आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने मानवी हक्कांबाबतचा राष्ट्रनिहाय वार्षिक अहवाल आज सादर केला. या अहवालातील मुद्दे मांडताना वरिष्ठ अधिकारी रॉबर्ट एस गिलख्रिस्ट यांनी मोदी सरकारला विविध मुद्यांवरून थेट आरसाच दाखवला आहे.
भारत आणि अमेरिका ही दोन्ही राष्ट्रे लोकशाही आणि मानवी हक्कांच्या मुद्यांवर सातत्याने सर्वोच्च स्तरावर सल्लामसलत करत असल्याचं गिलख्रिस्ट म्हणाले. हिंदुस्थान, पाकिस्तान आणि चीनमधील मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणाया अनेक घटनांवर त्यांनी बोट ठेवले. या अहवालात हमासचा इस्रायलवरील हल्ला, इस्रायलने गाझापट्टीत केलेली कारवाई तसेच इराणने इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्यासह जगभरातील अनेक देशांमधील सरकारने घेतलेल्या भूमिकांचा आणि कारवाईचा उल्लेखही अहवालात करण्यात आला आहे. अहवालात गाझापट्टीतील विध्वंस तसेच इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनमधील सुरु असलेल्या संघर्षाबाबत चिंताही व्यक्त करण्यात आली आहे.
हिंदुस्थानातील या घटनांबद्दल अहवालात चिंता
मानवाधिकार संघटना, अल्पसंख्याक समाजाचे राजकीय पक्ष आणि इतर प्रभावी समुदायांनी, संघटनांनी मणिपूरमधील हिंसाचार थांबवण्यासाठी आणि पीडितांना मानवी सहाय्य मिळावे यासाठी मोदी सरकारकडे हात पसरले होते. तसेच संबंधितांवर कारवी न झाल्याने सरकारवर टीकाही झाल्याचे पहायला मिळाले, या मुद्यांकडे अहवालातून लक्ष वेधण्यात आले आहे.
राहुल गांधींना ठोठावलेल्या शिक्षेचाही उल्लेख
आयकर विभागाने बीबीसी इंडियाच्या कार्यालयावर टाकलेले छापे, सुरत न्यायालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना ठोठावलेल्या दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेसह इतर काही महत्वाच्या घटनांचा उल्लेखही अहवालात करण्यात आला आहे. दरम्यान, जगभरात मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणाया डझनहून अधिक व्यक्तींवर अमेरिकेने व्हिसा निर्बंध लादण्याचा निर्णय घेतल्याचेदेखील गिलख्रिस्ट यांनी सांगितले.
