राज्य सरकार अदानी समूहाच्या माध्यमातून धारावीचा पुनर्विकास करणार आहे. पुनर्विकास करताना ज्या ठिकाणी रहिवासी राहतात त्याच ठिकाणी त्यांचे पुनर्वसन केले जाते. पण सरकार पुनर्विकासाच्या नावाखाली चार लाख धारावीकरांना मुलुंडमध्ये काsंबून धारावीबाहेर हाकलून देणार आहे. ही सरकारची ठोकशाही आहे. पिढय़ान्पिढय़ा इथे राहत असून पुनर्विकासाच्या नावाखाली सरकार आम्हाला धारावीच्या बाहेर फेकणार असेल तर या निर्णयाला आम्ही कडाडून विरोध करू. आम्हाला विकास हवा आहे, पण सरकारची मनमानी नको. वाट्टेल ते झाले तरी आम्ही धारावी सोडणार नाही, असा निर्धार सामान्य धारावीकरांनी बोलून दाखवला.
राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाने मुलुंडमधील 64 एकरमध्ये चार लाख धारावीकरांचे पुनर्वसन करायचे असून ही जमीन संपादित केली जाणार आहे, अशा सूचना नगरविकास विभाग आणि मुंबई महापालिका आयुक्तांना केली आहे. धारावीकरांची केवळ 350 चौरस फुटांच्या घरांवर बोळवण करणाऱ्या अदानी समूहाचे आता पुनर्विकासाच्या नावाखाली धारावीकरांना मुंबईच्या वेशीवर टाकण्याचे कारस्थानही उघड झाले आहे. यामुळे धारावीत संतापाची लाट उसळली असून धारावीकरांनी एकमुखाने सरकारच्या या निर्णयाला कडाडून विरोध केला आहे.
सरकारने धारावीकरांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा!
पुनर्विकासाला आमचा विरोध नाही. पुनर्विकास करताना तो कशा प्रकारे केला जाणार आहे याची पूर्ण कल्पना रहिवाशांना दिली जाते. मात्र आतापर्यंत सरकार धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातून अदानीला काय देणार आहे तेवढेच समोर येत आहे. आम्हाला काय मिळणार हे आम्हालाच माहीत नाही. त्यात आता धारावीकरांना न विचारताच त्यांचे मुलुंडमध्ये पुनर्वसन केले जाणार आहे. ही सरकारची ठोकशाही आहे. सरकारने धारावीकरांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा.
– राजेश सोनावणे, कार्याध्यक्ष, धारावी लेदर असोसिएशन
धारावीत जागा असताना बाहेर का पाठवता?
आम्ही अनेक वर्षे इथे राहत आहोत. मुलांच्या शाळा, बाजार, वाहतुकीची सर्व साधने, तीनही मार्गांवरील रेल्वे स्थानके इथे जवळपास आहेत. या सर्व सुविधा मुलुंडमध्ये आम्हाला देणाऱ्या जागेवर आहेत का? पुनर्विकास करून उरेल इतकी प्रचंड जागा या धारावीत आहे. धारावीत जागा असताना सरकार आम्हाला धारावीबाहेर का हाकलून देत आहे?
– संजय देशमुख, रिक्षाचालक
दाटीवाटीच्या वस्तीत व्यवसाय होतो
धारावी ही दाटीवाटीची मोठी वस्ती आहे. इथे वाशीतून थेट अनेक टन घाऊक भाजीपाला येतो. रोजच्या रोज इथे तो हातोहात संपतो. शीव, चुनाभट्टी, वांद्रे, माहीम, पिवळा बंगला, शाहूनगर इथून ग्राहक येथे खरेदीसाठी येतात. ही मोक्याची जागा आहे. या गोष्टी जशाच्या तशा मुलुंडमध्ये मिळतील का?
– संजय वैश्य, भाजीपाला विक्रेता
न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवू!
आमची घरे, व्यवसाय आम्हाला न विचारता ताब्यात घेऊन आम्हाला धारावीबाहेर काढले जात असेल तर आम्ही मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतही जाऊ. हे सरकार कोणत्या पद्धतीने काम करत आहे. सरकार आणि अदानीने काहीही केले तरी आम्ही धारावीबाहेर पडणार नाही.
– श्रीपाल कुरीर, लघुउद्योजक
पहिल्यांदा माटुंगा येथील रेल्वे कारशेडमध्ये जागा देऊ असे म्हटले होते. आता मुलुंडमध्ये पुनर्वसन करू, असे म्हणत आहेत. उद्या सरकार म्हणेल की, कळंबोलीत जा. वारंवार शब्द फिरवणाऱ्या सरकारवर आम्ही विश्वास कसा ठेवायचा?
– संदीप कदम, रहिवासी, खांबदेव नगर
केवळ पुनर्विकास करायचा म्हणून आम्ही ही जागा सरकारच्या हाती देणार नाही. आम्ही धारावीबाहेर का जायचे? धारावीकरांबरोबर सरकार आणि अदानी खेळ खेळत आहेत. संघर्ष करावा लागला तर आम्ही रस्त्यावर उतरू!
– हरीबन्स चौरसिया, टेलर, 90 फूट रोड
