देखभाल व विकासासाठी शहरातील 12 उद्याने दत्तक योजनेंतर्गत ‘वर्ल्ड रिन्युवल स्पिरिच्युअल ट्रस्ट’ला दिली होती. मात्र ट्रस्टने कराराचे उल्लंघन करीत उद्यानांचा गैरवापर केल्याचे निदर्शनास येताच उच्च न्यायालयाने बुधवारी पालिकेला धारेवर धरले. ट्रस्टने उद्यान दत्तक योजनेच्या मूळ हेतूला हरताळ फासला. याकडे पालिकेने डोळेझाक का केली? असा सवाल करीत न्यायालयाने आयुक्तांना व्यक्तिशः प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला.
सेवानिवृत्त लष्कर अधिकारी कॅप्टन हरेश गगलानी यांनी अॅड. प्रशांत पांडये यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. न्यायालयाने 13 ऑक्टोबर 2022 रोजी 12 उद्यानांच्या गैरवापराची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार पालिकेने चौकशी अहवालासह प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्याची दखल घेत खंडपीठाने पालिकेच्या कारभारावर संताप व्यक्त केला. भाडेपट्टी करारातील अटींचे उल्लंघन केल्याबद्दल पालिका कारवाईची कोणती पावले उचलणार, याबाबत आयुक्तांनी सहा आठवडय़ांत व्यक्तिशः प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असे आदेश खंडपीठाने दिले. याप्रकरणी 26 जूनला पुढील सुनावणी होणार आहे.
नागरिकांच्या गैरसोईला जबाबदार कोण?
उद्यानांच्या देखभाल व विकासासाठी जागा भाडेतत्त्वावर दिली होती. उद्यानांमध्ये इतर गोष्टी करण्यास मुभा नव्हती. मात्र ट्रस्टने कराराचे उल्लंघन केले. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, वीज देयके थकवली. उद्यानांचा व्यावसायिक वापर केला. सर्वसामान्य नागरिकांसाठी उद्यानाची दारे बंद केली. त्यामुळे नागरिकांच्या झालेल्या गैरसोईला जबाबदार कोण? याबाबत पालिकेने आतापर्यंत कठोर कारवाई का केली नाही? असा सवाल करीत खंडपीठाने पालिकेचे कान उपटले.
