सर्वसामान्य जनतेसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या गडचिरोली सामान्य जिल्हा जिल्हा रुग्णालयात तब्बल 500 कोटी रुपयांचा खरेदी घोटाळा झाल्याची खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अनिल रूडे आणि महेश देशमुख (औषधनिर्माता) यांनी संगनमताने गेल्या 8-10 वर्षांत वेळोवेळी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून अवाच्या सवा दराने निकृष्ट दर्जाची उपकरणे, साहित्य जिल्हा रुग्णालयासाठी खरेदी केली आहेत. खरेदी केलेल्या उपकरणाचा दर्जा आणि त्यांची किंमत पाहता शेकडो कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचा दावा सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून केला जात आहे.
गडचिरोली सामान्य जिल्हा रुग्णालयावर जिह्यातील सर्व रुग्णांची भिस्त आहे. त्यामुळे येथे दरवर्षी मोठय़ा प्रमाणात उपकरणांची, औषधांची आणि इतर साहित्याची खरेदी करावी लागते. त्यानुसार जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अनिल रूडे आणि महेश देशमुख दोघे 2012 पासून दरवर्षी प्रत्येक वर्षी 100-200 रुपयांची उपकरणे, साहित्य खरेदीचा प्रस्ताव सादर करून तशी खरेदी करत आहेत. गेल्या 8-10 वर्षांत त्यांनी एक हजार कोटी रुपयांची खरेदी केल्याचे दिसत आहे, मात्र खरेदी केलेल्या उपकरणांचा दर्जा निकृष्ट असल्याने दरवर्षी त्याची खरेदी करावी लागत आहे. यामध्येच जवळपास 500 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा संशय आहे. मात्र, घोटाळेबाजांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा वरदहस्त असल्यामुळे याबाबतची चौकशी करण्यास सरकारकडून टाळाटाळ केली जात आहे.
देशमुख वारंवार मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला
जिल्हा रुग्णालयातील खरेदी घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून जोर धरू लागताच औषधनिर्माता महेश देशमुख याने वारंवार मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या भेटीचा सपाटा लावला आहे. तसेच मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी डॉ. राहुल गेडे हे त्यांची पाठराखण करत असल्याचे दिसत आहे.
ई–टेंडर केवळ दिखावा
जिल्हा रुग्णालयातील उपकरणांच्या आणि साहित्याच्या खरेदीसाठी ई-टेंडर प्रक्रिया राबवली जात असली तरी तो केवळ दिखावा असल्याचा आरोप होत आहे.
- औषधनिर्माता महेश देशमुख याने आधीच सर्व पुरवठादारांशी संगनमत केले आहे. तसेच पुवठादारापैकी परमाफार्मा ही फर्म देशमुख याच्या मावस भावाची आहे.
- याच फर्मच्या माध्यमातून ते वर्षाला 50-100 कोटी रुपयांची खरेदी करतात. यावरून रुग्णालयाच्या सर्व खरेदी प्रक्रियेत गौडबंगाल असल्याचे दिसत आहे.
- गडचिरोली जिल्हा रुग्णालयातील खरेदी घोटाळ्याबाबत याआधीही चौकशी सुरू करण्यात आली होती, मात्र घोटाळेबाजांचे थेट मंत्रालयात संबंध असल्याने ती दडपण्यात आली.
