पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारच्या तिसऱया कार्यकाळाला दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. तसेच आगामी काळात काही राज्यांत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदलाचे वारे वाहू लागले आहेत. विद्यमान मंत्रिमंडळातील डझनभर मंत्र्यांना डच्चू देऊन त्यातील काही जणांना भाजपकडून पक्ष कार्यालयाला जुंपले जाण्याची शक्यता आहे. मंत्रिमंडळातील संभाव्य फेरबदलात कुणाचे बारा बाजणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पश्चिम बंगालमधील अभूतपूर्व यशानंतर भाजपमधील संघटनात्मक तसेच केंद्रीय मंत्रिमंडळातील फेरबदलाचीही चर्चा सुरू झाली आहे. मोदींच्या आतापर्यंतच्या कार्यकाळातील मंत्रिमंडळ विस्ताराचा पॅटर्न पाहिला तर समाधानकारक कामगिरी नसणाऱया काही मंत्र्यांना डच्चू दिला जाण्याची शक्यता आहे. पुढील वर्षी उत्तर प्रदेश व गुजरात, पंजाब या राज्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक होत असून केंद्रीय मंत्रिमंडळातही त्यादृष्टीने काही महत्त्वपूर्ण बदल केले जाण्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. संसदेच्या 18 जूनला होणाऱ्या राज्यसभा निवडणुकीनंतर पावसाळी अधिवेशनापूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदल आणि विस्तार केला जाणार असल्याची चर्चा आहे.
मोदी सरकारमधील एकमेव ख्रिश्चन मंत्री असलेले जॉर्ज कुरियन आणि रवनीत सिंह बिट्टू हे मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधून राज्यसभेवर गेले होते. त्यांचा कार्यकाळ संपत आला आला आहे. त्यांना भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने पुन्हा संधी दिलेली नाही. त्यामुळे या दोघांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळातून आधीच पत्ता कापला गेला
आहे.
- सध्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात 72 सदस्य आहेत. ही संख्या कमाल 81 पर्यंत असू शकते. अजूनही 9 नवीन मंत्र्यांचा समावेश करण्यास वाव आहे.
- नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कॅबिनेट सचिवांनी सर्व मंत्रालयांचे प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड सादर केले होते. त्या आधारे मंत्रिमंडळात बदल केला जाणार आहे.
- 70 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या काही मंत्र्यांना
मंत्रिमंडळातून सुट्टी दिली जाऊ शकते, तर काहींना पक्ष संघटनेच्या कामासाठी पाठवले जाऊ शकते.
मित्रपक्षांनाही संधी
मोदी सरकारच्या नव्या मंत्रिमंडळात एनडीएतील घटकपक्ष जेडीयू, टीडीपी, अजित पवार गट आणि आरएलएमसारख्या मित्रपक्षांना अधिक प्रतिनिधित्व मिळू शकते. नीतीश कुमार यांच्या जेडीयू आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्या टीडीपीला याचा सर्वाधिक फायदा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या राज्यांतील नेत्यांना लॉटरी
आगामी विधानसभा निवडणुकांचा विचार करता उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपूर, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांतील नेत्यांना मंत्रीपदाची लॉटरी लागू शकते. प. बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील निकाल आणि त्यानंतर घडत असलेल्या राजकीय घडामोडी लक्षात घेता येथून नव्या चेहऱयांना मंत्रिमंडळात संधी आहे.
धमेंद्र प्रधान, हरदीप पुरी यांच्यावर टांगती तलवार
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधानांच्या कार्यक्षमेतवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी हेही वादाच्या भोवऱयात अडकले होते. यामुळे या दोघांच्या मंत्रिपदावर टांगती तलवार आहे.
या मंत्रालयांचे कारभारी बदलण्याची शक्यता
रेल्वे, अर्थ, कॉर्पोरेट व्यवहार, कोळसा, वस्त्राsद्योग, माहिती व प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान, ग्रामीण विकास, रसायन व खते, सहकार, मत्स्यव्यवसाय, जलशक्ती, कृषी, पर्यावरण, कायदा तसेच अन्य काही मंत्रालयांचे कारभारी बदलण्याची शक्यता आहे.
- बिहारचे माजी मुख्यमंत्री नितीश कुमार राज्यसभेचे सदस्य झाले असून त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले जाते का, याकडेही लक्ष असेल.
- केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी उत्तर प्रदेशचे प्रदेशाध्यक्ष झाल्याने त्यांच्या जागी अन्य नेत्याला मंत्रीपदी संधी मिळू शकते.
- पंजाबमधील निवडणूक लक्षात घेऊन ‘आप’मधून भाजपमध्ये आलेल्या राघव चड्ढा यांना मंत्रिमंडळात घेतले जाण्याची शक्यता आहे.
- अमृतसरचे रहिवासी तरुण चुघ यांना भाजपने मध्य प्रदेशमधून राज्यसभेसाठी उमेदवारी दिली असून त्यांची मंत्रीपदी वर्णी लागू शकते.
