>> प्रभाकर पवार, [email protected]
गेल्या महिन्यात शंभरच्या वर पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश गृह विभागाने जारी केले. त्यात पोलीस महानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षक, अधीक्षक आदी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. पोलीस अधीक्षक/उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात बदल्या करण्यात आल्यामुळे पोलीस दलात खळबळ उडाली. काहींना धक्का बसला. काहींनी आनंद व्यक्त केला, तर काहींनी झालेल्या बदल्यांबद्दल संताप व्यक्त केला. वैशाली गोरे नावाच्या राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पोलीस अधीक्षक महिलेने तर उघडपणे पत्रकारांशी बोलताना महिला अधिकाऱ्यांवर झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडली. त्या म्हणाल्या, महिला अधिकाऱ्यांनाच का साईड पोस्टिंग दिल्या जातात? एखाद-दुसरी एक्झिक्युटिव्ह पोस्टिंग दिली तर तीही घरापासून दूरच्या जिल्ह्यात किंवा शहरात का दिली जाते? महिलांची नियुक्ती करताना कायम दुजाभाव राखला जातो, अशीही खंत वैशाली गोरे यांनी व्यक्त केली. त्या पुढे म्हणाल्या, ‘पोलीस हा एक डिसिप्लिनरी फोर्स आहे. या फोर्समध्ये शिस्त पाळली जाते म्हणून तुम्ही महिलांची कशीही मुस्कटदाबी करणार का? काही पुरुष अधिकारी चार-चार, पाच-पाच वर्षे एकाच जिल्ह्यात, शहरात ठाण मांडून कसे असतात? यामागचे कोडे काय आहे? कौन है ये लोग? किसके लिए काम करते है?’ अशा आशयाचाही सवाल वैशाली गोरे यांनी केला आहे. वैशाली गोरे यांनी डरकाळी फोडल्यानंतर पुण्यातून मीरा-भाईंदर पोलीस आयुक्तालयात झालेली त्यांची बदली रद्द करण्यात आली आहे. वैशाली गोरे यांच्या एका डरकाळीने गृह विभागाला घाम फुटला. कारण त्या सत्यच बोलल्या. जिथे हिरवळ, प्राणवायू अधिक असतो, तापमान कमी असते अशा ठिकाणी पोस्टिंगसाठी पोलीस अधिकाऱ्यांमध्ये स्पर्धा असते. मध्यंतरी सार्वजनिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे, नवी मुंबईतून मुंबईत बदलून आलेले बरेच अधिकारी कासावीस झाले होते. मुंबईत आलेल्या एका उपायुक्ताला लेडीज बारवर ‘रेड’ घालण्यासाठी वरिष्ठांकडून बंदी घालण्यात आली आणि समाजसेवा शाखेतील आर्थिक सोर्सच बंद करण्यात आला. त्यामुळे समाजसेवा शाखेसाठी मोजलेले त्या उपायुक्तांचे पैसे फुकट गेले. आता हा अधिकारी पुन्हा आपल्या ठाण्यात (स्वगृही) आपल्या राजकीय पुढाऱ्यांची सेवा करण्यासाठी परतला आहे, तर दुसऱ्या एका उपायुक्ताने आधीच आपल्या गॉडफादरला सांगून पुन्हा नवी मुंबईत बदली करून घेतली आहे. ठाणे, नवी मुंबईतील बऱ्याचशा पोस्टिंग केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याच शिफारसीने झाल्या असल्याचे पोलीस दलात बोलले जात आहे.
सामान्य लाडक्या बहिणींचा वारंवार उल्लेख करून पोलीस दलातील लाडक्या बहिणींना मात्र दुर्लक्षित करणाऱ्या राज्यकर्त्यांच्या विरुद्ध वैशाली गोरेंनी आवाज उठविल्यावर त्यांची बदली रद्द केली गेली. वैशाली गोरेंना गप्प करण्याचा हा प्रकार आहे, परंतु वैशाली गोरे या कायद्याच्या पदवीधर असल्याने त्या शांत राहतील असे वाटत नाही. तळागाळातील पोलीस ठाण्यातील महिलांना बऱ्याच गंभीर समस्या आहेत. त्याला वाचा फोडण्यासाठी, महिला पोलिसांचे नेतृत्व करण्यासाठी वैशाली गोरेंसारख्या महिला अधिकाऱ्यांची गरज आहे.
पोलिसांची संघटना नाही. संघटना स्थापन करण्याचा जेव्हा प्रयत्न झाला तेव्हा महाराष्ट्र सरकारने लष्करी कारवाई करून तो मोडून काढला. महाराष्ट्र हे एक प्रगत राज्य म्हणून ओळखले जाते, परंतु पोलीस दलातील महिला अधिकारी व महिला कर्मचाऱ्यांचे काय? पोलीस ठाण्यात त्यांना प्राथमिक सुविधा तरी मिळतात का? मासिक पाळीच्या वेळी महिलांना शारीरिकच नाही, तर मानसिक त्रासही होतो, परंतु निवडणुका जिंकण्यासाठी लाडक्या बहिणींना १५०० रुपयांची खैरात वाटणारे राज्यकर्ते २४ तास जनतेला सेवा देणाऱ्या महिला पोलिसांकडे मात्र दुर्लक्ष करत आहेत. महिला सक्षमीकरणाच्या, नारी शक्तीच्या गोष्टी करायच्या आणि बदल्या करताना त्यांना दुय्यम दर्जाची पोस्टिंग द्यायची हा दुटप्पीपणा झाला.
मुंबईत ९८ पोलीस ठाणी आहेत, ५ रिजन आहेत, तर १५ झोन आहेत. संवेदनशील म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई शहरात महिला अधिकाऱ्यांना एक्झिक्युटिव्ह पोस्टिंग देणे टाळले जाते, परंतु ज्या पुरुष अधिकाऱ्यांची राजकीय दबावाखाली कार्यकारी ठिकाणी पदस्थापना केली जाते ते अधिकारी काय दिवे लावतात? उत्तर मुंबईतील एका उपायुक्ताचे प्रताप पाहून त्याची तडकाफडकी (अल्पावधीत) बदली करण्यात आली. एक्झिक्युटिव्ह पोस्टिंग या राज्यकर्त्यांच्या मर्जीनच केल्या जातात. पोलीस महासंचालक व पोलीस आयुक्त हे केवळ नामधारी आहेत हे प्रत्येक घाऊक बदल्यांमध्ये दिसून येते. तेव्हा राज्यकर्त्यांना अधिकारी महिलांची एकच विनंती आहे. पोस्टिंग देताना स्त्री-पुरुष भेदभाव करू नये, तर गुणवत्ता, अनुभव, क्षमता पहा। महिलांना जरूर नैसर्गिक मर्यादा आहेत. सहनशक्तीच्या बाबतीत पुरुषांना जैविक फायदे आहेत, परंतु पोलिसिंग हे केवळ शारीरिक बळावर चालत नाही. तपास, संवाद व व्यवस्थापन कौशल्य लागते. त्यात महिला अधिकारी अनेकदा अत्यंत प्रभावी ठरल्या आहेत. त्यासाठी किरण बेदी व मीरा बोरवणकर या आयपीएस अधिकाऱ्यांची उदाहरणे पुरेशी आहेत. तेव्हा राज्यकर्त्यांनो, सामान्य महिलांना जरूर रेवड्या वाटा, १५०० रुपये दरमहा द्या. परंतु पोलीस दलातील महिलांच्या आरोग्याकडे लक्ष द्या! त्यांची वाताहत थांबवा!
