अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या इराणविरोधी लष्करी धोरणाला मोठा धक्का बसला आहे. अमेरिकन सिनेटने मंगळवारी इराणविरुद्ध सुरू असलेली अमेरिकेची लष्करी कारवाई थांबवण्याच्या बाजूने मतदान करत युद्धशक्ती ठरावाला मंजुरी दिली. काँग्रेसमधील वाढत्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय ट्रम्प प्रशासनासाठी महत्त्वाचा राजकीय संदेश मानला जात आहे. सिनेटमध्ये हा ठराव 50 विरुद्ध 48 मतांनी मंजूर झाला. मतदान जवळपास पक्षीय धर्तीवर झाले असले तरी चार रिपब्लिकन सिनेटरांनीही ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. दोन रिपब्लिकन सदस्य मतदानावेळी अनुपस्थित होते. यामुळे ट्रम्प यांच्या स्वतःच्या पक्षातही इराण संघर्षाबाबत चिंता वाढत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
याआधी प्रतिनिधीगृहानेही हा ठराव 215 विरुद्ध 208 मतांनी मंजूर केला होता. त्या वेळी चार रिपब्लिकन सदस्यांनी डेमोक्रॅट सदस्यांसोबत ठरावाला पाठिंबा दिला होता. 1973 च्या युद्धशक्ती कायद्याअंतर्गत काँग्रेसला राष्ट्राध्यक्षांच्या लष्करी कारवाईवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार आहे. या कायद्यानुसार अमेरिकन सैन्याला युद्धक्षेत्रातून मागे घेण्याचे निर्देश देणारा ठराव काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर करण्याची ही पहिलीच वेळ ठरली आहे. असे वृत्त एनडीटीव्हीने दिले आहे. या मतदानाचा तातडीने प्रत्यक्ष परिणाम होण्याची शक्यता कमी असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. युद्धशक्ती कायद्यानुसार हा ठराव राष्ट्राध्यक्षांच्या स्वाक्षरीसाठी व्हाईट हाऊसकडे पाठवला जात नाही. व्हाईट हाऊसनेही हा ठराव घटनाबाह्य असल्याचा दावा करत तो बंधनकारक नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, ट्रम्प प्रशासन इराणसोबत संभाव्य शांतता करारासाठी प्रयत्न करत असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे या ठरावाचा संघर्षावर नेमका काय परिणाम होईल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. कायदा तज्ज्ञांच्या मते, या प्रकरणावर न्यायालयीन संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ब्रुकिंग्स इन्स्टिट्यूशनचे वरिष्ठ फेलो आणि ‘लॉफेअर’ या कायदेविषयक प्रकाशनाचे संपादक स्कॉट अँडरसन यांनी सांगितले की, कार्यकारी शाखा या ठरावाकडे दुर्लक्ष करू शकते आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणाला कायदेशीर अधिकार आहे, हाही एक महत्त्वाचा प्रश्न ठरू शकतो.
