लाखो रुपयांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पेपर विकले गेले. अशा भ्रष्ट मानसिकतेचे लोक इतक्या महत्त्वाच्या संविधानिक संस्थांवर बसवणे हाच भयंकर अपराध आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःच्या भोवती बौद्धिक अपराध्यांचे कोंडाळे उभे केलेले दिसते, ते महाराष्ट्राच्या भवितव्यासाठी धोकादायक आहे. फडणवीसांच्या राज्यात तरुणांच्या स्वप्नांवर रोज बुलडोझर फिरवला जात आहे, ही बाब चिंताजनक आहे!
नीट’ पेपरफुटीवरून देशभरात तरुणांचे आंदोलन उभे राहिले. त्यात पेंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला. ‘जेन झी’च्या आंदोलनाची आग विझली नसतानाच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अखत्यारीतील परीक्षांचे पेपर फुटले आहेत. औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेत उघड पेपर पह्डण्यात आले. या पेपरफुटीत राष्ट्रीय परीक्षा संस्थांप्रमाणेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अधिकारीच सामील आहेत. मुंबई पोलिसांनी चार जणांना अटक केली व आता ही संपूर्ण भरती प्रक्रियाच रद्द केली. या प्रक्रियेत ओल्याबरोबर सुकेही जळते. ‘नीट’ पेपरफुटीनंतर पेंद्र सरकारने परीक्षा रद्द केली होती. त्या धक्क्याने 20 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली होती. आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने औषध निरीक्षक पदाची भरती रद्द करून तरुणांना आत्महत्येच्या कडय़ावर नेऊन उभे केले आहे. फडणवीसांच्या सरकारची ही अशी लक्तरे निघाली आहेत. यांचे सरकार धड एक परीक्षा नीट घेऊ शकत नाही. परीक्षांचे पेपर सुरक्षित ठेवू शकत नाही आणि हेच राज्यकर्ते तोंड वर करून विकास, गती, कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रवचने झोडतात, हे हास्यास्पद आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला एकेकाळी कमालीची प्रतिष्ठा होती. समाजातले, प्रशासनातले अनेक मान्यवर, शिक्षण तज्ञ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगावर काम करीत होते, पण आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास भाजपने स्वतःची
राजकीय धर्मादाय संस्था
केली व त्यावर एक नंबरचे अट्टल पेपरफोडे आणून बसवले. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे भ्रष्ट संघीकरण झाल्याचे परिणाम विद्यार्थी भोगत आहेत. फडणवीस यांच्या अंतस्थ गोटातील अधिकाऱ्यांना व अंधभक्तांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सदस्य व अध्यक्षपद मिळत गेले. त्यामुळे पेपर फुटले. 40-40 लाखांत पेपर विकले व भरती प्रक्रियेत घोटाळे झाले तर आश्चर्य वाटायला नको. यावर कोणी प्रश्न विचारले तर उत्तर तयार आहे, ‘‘हे पेपरफुटीचे प्रकार काय पहिल्यांदाच घडत आहेत? काँग्रेस राजवटीतही घडले.’’ राज्याचे मुख्यमंत्री व त्यांचे नादान लोक त्यांच्या राजवटीतील पेपरफुटीचे खापर काँग्रेसवर फोडत असतील तर ते अशोभनीय आहे. तुम्ही आज दहाएक वर्षे सत्तेवर आहात. त्यामुळे पेपरफुटीने मुलांचे जे नुकसान झाले त्याची जबाबदारी तुम्हीच स्वीकारायला हवी. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात पूर्वी तज्ञांचीच नेमणूक होत असे. आज या आयोगावर काम करणारे ‘तज्ञ’ वगैरे आहेत असे म्हणता येणार नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस, अभिमन्यू पवार यांचे लागेबांधे पेपरफुटीतील लोकांशी आहेत असे उघड झाले. भाजपच्या मूर्ख शिरोमणी आयोगाच्या सदस्यांनी आरोपींचे फोटो शरद पवार, रोहित पवार यांच्या बरोबर असल्याचे दाखवले. या विकृतीला राज्य करणे असे कोणी म्हणत असतील तर त्यांच्या अकलेचे दिवाळे वाजले आहेत. 22 मार्च 2026 रोजी अन्न व औषध प्रशासन विभागातील
औषध निरीक्षक पदासाठी
आॅफलाइन स्क्रीनिंग’ परीक्षा झाली. सुमारे 44,500 उमेदवार परीक्षेला बसले. निकाल 12 जूनला जाहीर झाला. 506 जण मुलाखतीस पात्र ठरले. त्यातील 485 जण नियुक्तीसाठी पात्र ठरले. याच वेळी काही उमेदवार आणि विद्यार्थ्यांनी आयोगाला ‘ई-मेल’द्वारे कळवले की, परीक्षा होण्यापूर्वीच ‘पेपर’ फुटला होता. या प्रकरणात महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाचे चार अधिकारी आता अटकेत आहेत. काही क्लास चालकांना पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या, पण महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाचे विद्यमान अध्यक्ष जे कोणी आहेत ते मोकळे कसे? सरकारने त्यांना तत्काळ बडतर्फ करायला हवे आणि त्यांना पोलिसांच्या चौकशीला सामोरे नेले पाहिजे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांची नियुक्ती राज्याचे मुख्यमंत्री करतात. मुख्यमंत्र्यांशी घनिष्ठ साटेलोटे असल्याशिवाय ही नेमणूक होऊ शकत नाही. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची आहे. तुम्ही मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री म्हणून खुर्चीला चिकटून बसून फालतू प्रवचने झोडल्याने या प्रकरणी पापक्षालन होणार नाही. लाखो रुपयांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पेपर विकले गेले. अशा भ्रष्ट मानसिकतेचे लोक इतक्या महत्त्वाच्या संविधानिक संस्थांवर बसवणे हाच भयंकर अपराध आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःच्या भोवती बौद्धिक अपराध्यांचे कोंडाळे उभे केलेले दिसते, ते महाराष्ट्राच्या भवितव्यासाठी धोकादायक आहे. फडणवीसांच्या राज्यात तरुणांच्या स्वप्नांवर रोज बुलडोझर फिरवला जात आहे, ही बाब चिंताजनक आहे!
