वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करणारे लोक दंड भरत नसतील, तर वसुलीसाठी दंडाची रक्कम वीज बिलांसारख्या इतर सरकारी देयकांमध्ये समावेश करण्याचा विचार करता येईल, असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
रस्ते सुरक्षा आणि वाहतुकीच्या नियमांची अंमलबजावणी करण्याबाबत एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला थकित दंडाच्या रकमेबाबत माहिती देण्यात आली. सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांची दंड वसुली प्रलंबित असल्याचे जाणून घेताच न्यायालयाने याबाबत विविध उपाययोजना सुचविल्या शिवाय अशा वाहनचालकांवर कठोर कारर्वाई करण्याची गरज असल्याचेही नमूद केले. या प्रकरणाची सुनावणी न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर झाली. त्यावेळी न्या. पारडीवाला म्हणाले, की केवळ ई-चलन जारी करणे पुरेसे नाही. पोलीस हजारो, लाखो ई-चलन जारी करू शकतात, परंतु खरा प्रश्न दंडाच्या वसुलीचा आहे. विविध राज्य आणि पेंद्रशासित प्रदेशांना ई-चलनांद्वारे सुमारे 20 हजार कोटींची वसुली प्रलंबित असल्याची माहिती आम्हाला देण्यात आली. दंड न भरलेल्या वाहनांची पुन्हा नोंदणी करणे आणि परवाना जारी करण्यास स्थगिती दिली जाऊ शकते, असा सल्ला न्यायमूर्ती परडीवाला यांनी दिला.
वाहनांवर जप्तीची कारवाई करावी
न्या. पारडीवाला यांनी वाहनचालकांवर कठोर कारवाई करण्याचाही सल्ला दिला. ते म्हणाले, दंड भरला जात नाही तोपर्यंत वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्रदेखील दिले जाऊ नये. वाहनांची तपासणी करण्यात यावी, ज्या वाहनांनी दंड भरलेला नाही अशा वाहनांवर जप्तीची कारवाई करावी. अशी वाहने परिवहन पोर्टलवर ब्लॅकलिस्ट करायला हवीत. तसेच वाहनांचे हस्तांतरणदेखील रोखण्यात यावे, असे न्या. पारडीवाला म्हणाले.
