महाराष्ट्रात सुरु असलेला घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांचा अनागोंदी कारभार आणि त्यामुळे महाराष्ट्राचे होणारे अपरिमित नुकसान, याबद्दल शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, आमदार, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस ह्यांना पत्र लिहून हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. या पत्रात मुंबई शहराशी निगडीत अनेक प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यात आले आहेच, सोबतच महाराष्ट्रभर सुरु असलेल्या सावळागोंधळाची कारणमिमांसाही केली आहे.
या पत्रात नमूद केल्यानुसार, माननीय महोदय, सध्याच्या असंवैधानिक सरकारने केलेले घोटाळे, मग तो रस्ते घोटाळा असो, रस्त्यावरील फर्निचर घोटाळा, खडी घोटाळा असो किंवा सॅनिटरी पॅड व्हेंडिंग मशीन घोटाळा असो, आम्ही वारंवार तुमच्या निदर्शनास आणून देऊन त्यात तुम्ही हस्तक्षेप करावा अशी विनंती केली आहे. आम्ही ह्या घोटाळ्यांची लोकायुक्तांकडे चौकशी करण्याची मागणी करून, तुमचं लक्ष वेधल्यावर प्रशासनाला ध्यानात आले आहे की तुम्ही सुद्धा सदर परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहात. महोदय, ह्याच आशेने मी तुम्हाला हे पत्र लिहित आहे. बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य असले तरी राज्याचे मुख्यमंत्री असलेले महोदय स्वतःच्या ताब्यात ठेवलेल्या आणि लोकांच्या सेवेसाठी असलेल्या नगरविकास विभागाच्या मुख्य कामांकडे दुर्लक्ष करत आहेत. आम्हाला असे आढळले आहे की, अनेक पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक प्रकल्प तयार आहेत आणि उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. परंतु त्यांचे उद्घाटन करण्यासाठी सरकारला अद्याप एकही VIP सापडला नसल्याने हे प्रकल्प सार्वजनिक वापरासाठी बंद ठेवण्यात आले आहेत.’
मी आज महाराष्ट्राचे महामहिम राज्यपाल श्री. रमेश बैस जी ह्यांना पत्राद्वारे, घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांचा अकार्यक्षम कारभार पुन्हा एकदा निदर्शनास आणून देत हस्तक्षेपाची मागणी केली. pic.twitter.com/myjedAAogn
— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) November 17, 2023
‘बेकायदेशीर मुख्यमंत्र्यांना स्वतःच्याच जिल्ह्यात उद्घाटन करायला वेळ नसल्याने, नवी मुंबई मेट्रोसारखी मेट्रो सेवा 5 महिने बंद ठेवली जाणे हे भयानक आहे. शेवटी, माझ्या ट्वीट्स आणि पत्रकार परिषदांनंतर, सार्वजनिक दबाव वाढल्याने, सरकारने कोणतेही औपचारिक उद्घाटन न करता सेवा सुरू करण्यास सांगितले आहे. आणि हे कुठे घडत आहे? नवी मुंबई सारख्या शहरात, जे शहर आणि आसपासचे जिल्हे हे व्यापार आणि उद्योगांचे प्रमुख केंद्र म्हणून ओळखले जातात. वरळीतील डिलाईल रोड पुलाचीही अशीच स्थिती आहे, जिथे लांबणीवर पडलेल्या पुलाची दुसरी बाजू तयार होऊन 10 दिवस लोटले तरी उद्घाटन खोळंबले आहे. महोदय, हा परिसर देखील मुंबईचे व्यापार आणि औद्योगिक केंद्र आहे. येथे, कामावर येणारे लोक, तसेच शेजारी राहणारे लोक आजवर रेल्वे मंत्रालयाच्या विलंबाबाबत सहनशील राहिले आहेत. आम्ही नागरिक ह्या नात्याने हा पूल वापरण्यासाठी खुला केल्यावर, उद्घाटनासाठी VIP चीं वाट पाहण्यासाठी BMC आणि पोलिसांनी तो पुन्हा बंद केला आहे. आमचे मविआ सरकार जर आज अस्तित्वात असते तर मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक’ प्रकल्प सप्टेंबर 2023 पर्यंतच उद्घाटन होऊन जनतेच्या वापरासाठी खुला झालेला असता. विश्वासघात आणि भ्रष्ट मार्गांनी आमचे सरकार पाडले गेले तेव्हा हा प्रकल्प 85% पूर्ण झालेला होता आणि आता असे ऐकिवात येत आहे की मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्प वापरासाठी तयार असूनही काही किरकोळ कामे हेतुपुरस्सर चालू ठेवली गेली आहेत, जेणेकरून उद्घाटन डिसेंबर पर्यंत ताणता येईल.’
‘मविआ सरकारच्या काळातच ह्या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले होते आणि प्रत्येक महिन्याला, मी मंत्री या नात्याने प्रगती तपासण्यासाठी प्रकल्पाला भेट देत असे. आमची लढाई श्रेयवादासाठी नाही. परंतु केवळ VIP उद्घाटनाच्या हट्टापायी तयार प्रकल्पाच्या लोकार्पाणाची आणि वापराची प्रतीक्षा मुंबईकरांनी का करावी? बहुतांश शहरांमध्ये निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी नसताना आणि प्रशासकांमार्फत कारभार हाकला जात असताना हे ढळढळीत दिसून येत आहे की, मुख्यमंत्री कार्यालयातूनच सूत्रे हलवली जात आहेत, परंतु मुख्यमंत्र्यांमध्ये प्रशासन चालवण्याची क्षमताच नाही. मुंबईसारख्या शहराचे प्रशासन चालवण्यासाठी पुरेसे स्थानिक प्रशासकच नाहीत हे दिसतेच आहे. महोदय, महापालिकेच्या 24 वॉर्डापैकी जवळपास 11 वॉर्डामध्ये गेल्या वर्षभरात साहाय्यक आयुक्त (वॉर्ड ऑफिसर) नेमलेले नाहीत. BMC च्या अनेक विभागांमध्ये तर बेछूट नेमणूका केलेल्या आहेत. ही स्थिती मुंबईची आहे, आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात अशीच स्थिती अनेक शहरांची असेल.’
‘ह्या नियुक्त्यांसाठी मोठी किंमत लावली जात असल्याचेही बोलले जात आहे. मोहोदय, एकवेळ घोटाळे बाजूला ठेवूया, पण या सा-याचा त्रास शहरांना आणि जनतेला भोगावा लागत आहे आणि मंत्री महोदय मात्र इतर राज्यांमधल्या निवडणूक प्रचारांमध्ये व्यस्त आहेत. अशा महत्त्वाच्या ठिकाणी रिक्त असलेल्या पदांमुळेच मुंबईतील प्रत्येक प्रभागातील कचरा नियमितपणे उचलला जात नाही. पदपथांवर अतिक्रमणे वाढत आहेत. अशीच स्थिती बेस्ट बससेवेची आहे, जिथे दररोज बसेसची संख्या कमी होत असून प्रवाशांना त्रास होत आहे. बेस्ट ही मुंबईची खरी लाइफलाइन आहे, जी संकटाच्या काळातही धावते. आमच्या मविआ सरकारने शहरात 10,000 इलेक्ट्रिक बसेसचा ताफा वाढवण्याची योजना आखली असताना, बेस्ट कामगार आणि युनियनला दिलेल्या आश्वासनानुसार किमान 3337 बसेस तरी कार्यरत व्हायला हव्या होत्या. पण महोदय, हा मूलभूत करारही आता पाळला जात नाहीये.’
‘शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने आवाज उठवल्यावर मुंबई महानगरपालिका आणि बेस्ट कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस मिळाला, पण राज्यभरातल्या अनेक विभागांना अद्याप बोनस मिळालेला नाही. महोदय, घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांची अपुरी कुवत आणि अकार्यक्षमतेमुळेच अनेक उद्योग आणि सेवा महाराष्ट्राबाहेर जाण्यास कारणीभूत ठरले आहेत. हा योगायोग म्हणावा की ठरवलेले कारस्थान की ज्यामुळे जुलै 2022 पासून आपल्या राज्याची सतत आर्थिक अधोगती आणि जीवनमानाचा ऱ्हास होताना दिसत आहे. परंतु तुम्ही जर ह्यात हस्तक्षेप करुन मुख्यमंत्र्यांना सूचना केल्या, तर कदाचित कठीण परिस्थितीतून जात असलेल्या महाराष्ट्राला काही दिलासा मिळू शकेल. मी माननीय महामहिम राज्यपाल आपणास विनंती करु इच्छितो की, आपण मुख्यमंत्र्यांना राज्याच्या आणि जनतेच्या भल्यासाठी त्यांची किमान मूलभूत कर्तव्ये तरी पार पाडण्यास सांगावे.’असं आदित्य ठाकरे यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे.
