अतिरिक्त शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱयांच्या समायोजनासाठी राज्य सरकारने जारी केलेल्या शासन आदेशात अनेक त्रुटी असल्याचा दावा राज्य शिक्षक सेनेने केला आहे. या निर्णयामुळे शिक्षकांच्या मनात अनेक शंका निर्माण झाल्या असून शिक्षकांना पडलेल्या प्रश्नांचा पाढाच शिक्षक सेनेने शालेय शिक्षणमंत्र्यांपुढे मांडला आहे. माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांचे समायोजन हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळेत न करता कायद्यानुसार ते माध्यमिक शाळेत करायला हवे, अशी मागणी शिक्षक सेनेने केली आहे.
राज्य शिक्षक सेनेचे प्रांताध्यक्ष ज. मो. अभ्यंकर यांनी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱयांच्या समायोजनासाठी शालेय शिक्षण विभागाने अधिनियम आणि नियमांची मोडतोड करून सेवाशर्तीं अटींचा कशाप्रकारे भंग केला आहे, याचा लेखाजोखाच शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्यासमोर मांडला आहे. तसेच मातृभाषेतून शिक्षण घेणाऱया बालकांचा शिक्षणावरील हक्क अबाधित राखण्यास्तव प्रत्येक वर्ग व विषयाला शिक्षक आणि महाराष्ट्र खासगी शाळा नियमावलीतील नियम 21 नुसार वाजवी कार्यभार देण्याची हमी शिक्षकांना सरकारने द्यावी, अशी मागणीही केली आहे.
राज्य शिक्षक सेनेने उपस्थित केलेले प्रश्न
n अल्पसंख्याक अनुदानित संस्थेतील शिक्षकांना सदर शासननिर्णय लागू असेल काय? n अल्पसंख्याक शाळेतील कर्मचाऱयांना बिगर अल्पसंख्याक शाळेत सामावून घेतले जाईल काय? n 15 ऑक्टोबरची संचमान्यतेबाबतची वेळ पाळली जाईल का? n 100 हून अधिक शाळा असलेल्या संस्था, विषय आणि कार्यभाराचा अभ्यास करून समायोजनाची प्रक्रिया पूर्ण करू शकतील काय? n माध्यमिक शाळेतील पात्रताधारक अतिरिक्त शिक्षकांना उच्च माध्यमिक शाळेतील रिक्त जागेत सामावून घेतले जाईल का?
