कोणतेही आरक्षण न ठेवता 75 हजार पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय मिंधे सरकारने घेतला आहे. त्याविरोधात सर्वच स्तरातून प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. सरकारी कर्मचारी या निर्णयाविरोधात शुक्रवारी राज्यव्यापी आंदोलन करणार आहेत. काँग्रेस पक्षानेही या निर्णयाच्या निषेधार्थ रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे.
एकीकडे नोकरी मिळावी म्हणून आरक्षणासाठी विविध समाजांची आंदोलने सुरू आहेत आणि दुसरीकडे मिंधे सरकारने पंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचा घाट घातला आहे. सरकारी अधिकाऱयांसह कार्यालयातील सर्वच पदे आता पंत्राटी असणार आहेत. त्यांच्या नियुक्तीसाठी 6 सप्टेंबर 2023 रोजी नऊ पंपन्यांना ठेका दिला आहे. त्यात भाजप आमदार प्रसाद लाड यांच्या क्रिस्टल पंपनीचा देखील समावेश आहे. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध शुक्रवारी राज्यव्यापी आंदोलन करू, असा इशारा महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई यांनी दिला आहे.
सरकारच कंत्राटी पद्धतीने चालवायला द्या – रोहित पवार
खर्चाच्या नावाखाली कंत्राटी भरतीची एवढीच हौस असेल तर राज्य सरकारच कंत्राटी पद्धतीने चालवायला द्या, अशी टीका राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी केली आहे. रोहित पवार यांनी यासंदर्भात ट्विट केले आहे. बंडखोर आमदारांच्या सुरक्षेवर 150 कोटी, शासन आपल्या दारीच्या सभेसाठी 8-10 कोटी आणि जाहिरातींवर 52 कोटी रुपये खर्च केले जातात. मग नोकर भरतीसाठीच शासन एवढा बारीक विचार का करते, असे त्यांनी नमूद केले.
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे शुक्रवारी राज्यव्यापी आंदोलन
एकीकडे आरक्षण देण्यासंदर्भात बैठकी सुरू असताना दुसरीकडे कंत्राटी भरतीच्या माध्यमातून आरक्षण संपवण्याचा सरकारने घाट घातला असल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला. या भरतीची पंत्राटे भाजपच्या लोकांना देण्यात आली असून भाजपच्या लोकांच्या तिजोऱया हे सरकार भरणार आहेत का, असा सवाल वडेट्टीवार यांनी केला. या भरतीसाठी कंत्राटदार कं पन्यांना तीन वर्षे 15 टक्के सेवा शुल्क मिळणार आहे म्हणजेच सुमारे 10 ते 15 हजार कोटी रुपये त्यांना मिळतील, असे वडेट्टीवार म्हणाले. दरम्यान, सरकारने ही पंत्राटी नोकर भरती तत्काळ थांबवावी अन्यथा रस्त्यावर उतरू, असा इशारा प्रदेश काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी दिला आहे.
