बार कॉन्सिल ऑफ इंडियाने यादी अद्ययावत न केल्यामुळे परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱया विद्यार्थ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यांच्या प्रवेशावर बंदी आणली गेली आहे. माहितीच्या अधिकारातून ही बाब उघड झाली आहे.
नवी मुंबईतील एमजीएम लॉ कॉलेजला बार काwन्सिल ऑफ इंडियाने तपासणी करून मान्यता दिली होती, पण ती माहिती काwन्सिलच्या वेबसाईटवर अद्ययावत करणे आवश्यक होते. या कॉलेजमध्ये शिक्षण पूर्ण केल्यावर विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र दिले जाते, परंतु वेबसाईटवर माहिती अद्ययावत न झाल्यामुळे पॅनडाने गरिमा या विद्यार्थिनीला उच्च शिक्षणासाठी आपल्या देशात प्रवेश करण्यास बंदी घातली. वेबसाईटवर केवळ 2009 पर्यंतचीच माहिती अद्ययावत करण्यात आल्याने त्याच वर्षापर्यंत एमजीएम लॉ कॉलेजला मान्यता असल्याचे कॅनडातील एनसीएने गृहीत धरले. वास्तविक या महाविद्यालयाने मान्यतेसाठी 2024-2025 पर्यंत शुल्क भरले आहे, असे माहिती अधिकारात अनिल गलगली यांनी मागितलेल्या माहितीनंतर उघड झाले. बार कॉन्सिल ऑफ इंडियाने प्रत्येक विधी महाविद्यालयाची तपासणी आणि मान्यता देण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याची गरज आहे, अशी मागणी त्यांनी कॉन्सिलला पत्र पाठवून केली आहे.
