मानसिक स्थिती सुधारल्यानंतरही केवळ कुटुंबीय पुढे न आल्याने सरकारी मनोरुग्णालयांत दहा वर्षे खितपत पडलेल्या रुग्णांचा कोंडमारा लवकरच संपणार आहे. या रुग्णांच्या पुनर्वसनासाठी सहा महिन्यांत व्यापक आराखडा तयार करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. 94 पानांच्या निकालपत्रात सरकारसह इतर यंत्रणांना विविध निर्देश दिले आहेत.
राज्यात 2017 मधील मानसिक आरोग्य सेवा कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीची मागणी करीत मानसोपचारतज्ञ डॉ. हरीश शेट्टी यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दीर्घ सुनावणी केली आणि शुक्रवारी निकाल जाहीर केला. ठाणे, नागपूर, पुणे व रत्नागिरी येथील चार सरकारी मनोरुग्णालयांतील जवळपास 475 रुग्णांना मानसिक स्थिती ठीक होऊन बराच काळ उलटूनही डिस्चार्ज दिलेला नाही. कुटुंबीय पुढे न आल्यामुळे हे रुग्ण मनोरुग्णालयांतच खितपत आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनाचा व्यापक आराखडा बनवा यासाठी या क्षेत्रात काम करणाऱया निमशासकीय संस्था आणि मानसिक आरोग्य तज्ञांची मदत घ्या, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. या याचिकेच्या दीर्घ सुनावणीवेळी अॅमिकस क्युरी म्हणून ज्येष्ठ वकील जे. पी. सेन, याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. प्रणती मेहरा, राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरणातर्फे अॅड. विश्वजित सावंत आणि राज्य सरकारतर्फे अॅड. प्रियभूषण काकडे, अॅड. मनीष पाबळे व राज्य विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे अॅड. रिबेका घोन्साल्विस यांनी बाजू मांडली.
अनोळखी रुग्णांच्या कुटुंबभेटीचे प्रयत्न
डिस्चार्जसाठी सक्षम झालेल्या अनोळखी मनोरुग्णांची त्यांच्या कुटुंबीयांशी भेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. अनोळखी रुग्णांसाठी एक समान पोर्टल कार्यान्वित करावे. त्यावर सर्व मनोरुग्णालयांनी त्यांच्याकडील अनोळखी रुग्णांची माहिती आणि फोटो अपलोड करावेत, जेणेकरून त्या रुग्णांचे कुटुंबीय देशभरात कुठेही असतील तरी संबंधित माहितीच्या आधारे मनोरुग्णालयाशी संपर्क साधतील, असे न्यायालयाने निकालपत्रात म्हटले आहे.
न्यायालयाचे निर्देश
n व्यापक पुनर्वसन आराखडा तयार केला जाईपर्यंत प्रत्येक मनोरुग्णालयातून डिस्चार्जसाठी तंदुरुस्त असलेल्या किमान 50 ते 70 रुग्णांना त्यांच्या घरांमध्ये किंवा पुनर्वसन केंद्रांमध्ये सोडण्याचा प्रयत्न यंत्रणांनी करावा. n वेगवेगळय़ा पुनर्वसन केंद्रांमध्ये रुग्णांना सामावून घेण्यासाठी आवश्यक माहिती प्राप्त झाल्यानंतर दिव्यांग कल्याण विभाग राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरणाशी संपर्क साधेल. पुनर्वसन केंद्राचे वाटप झाल्यानंतर रुग्णांना मनोरुग्णालयांतून सात दिवसांत पुनर्वसन केंद्रात हलवावे. n मानसिक आरोग्य प्राधिकरणाने मानसिक स्थिती सुधारलेल्या रुग्णांना सहा महिन्यांत मनोरुग्णालयातून पुनर्वसन केंद्रात हलवण्यासाठी नियमावली तयार करावी. n प्राधिकरणाने सर्व मानसिक आरोग्य आस्थापनांची नोंदणी करण्यासाठी पावले उचलावीत. n चार महिन्यांत प्राधिकरणाचे समर्पित संकेतस्थळ तयार करावे. त्यावर फीडबॅकचीही व्यवस्था करण्यात यावी.
