मराठा आरक्षणावरून मिंधे सरकारमध्येच जुंपल्याचे चित्र आज सोमवारी समोर आले. आमचा मराठा आरक्षणाला अजिबात विरोध नाही, परंतु मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यास आम्ही प्राणपणाने विरोध करू, असा हल्लाबोल करत अन्न व पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी आपल्याच सरकारच्या विरोधात दंड थोपटले. कुणबी सर्वेक्षणासाठी नेमण्यात आलेली न्या. शिंदे समितीही अमान्य असल्याचे भुजबळ म्हणाले. मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सोडविण्यासाठी गेलेल्या दोन माजी न्यायमूर्तींच्या वर्तनावरही त्यांनी आक्षेप घेतला.
बीड, माजलगाव येथे झालेल्या जाळपोळीची पाहणी करून मंत्री छगन भुजबळ हे आज सोमवारी छत्रपती संभाजीनगरात आले. येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात घेतलेल्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. मराठा आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. मराठा समाजाला आरक्षण द्या, परंतु ओबीसीच्या कोट्यातून ते देण्यास आमचा विरोध असल्याचे भुजबळ यांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केले. ज्यांची कुणबी नोंद सापडली आहे त्यांना आरक्षण मिळावे, परंतु ज्याची नोंद सापडली आहे, त्यांच्या नातलगांनाही प्रमाणपत्र देण्यास आमचा विरोध आहे, असे भुजबळ म्हणाले.
न्यायमूर्तींनी हात जोडले
मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची भाषा केली जात आहे. मग न्या. शिंदे समितीचे कामच काय आहे? असा सवाल करत छगन भुजबळ यांनी न्या. शिंदे यांच्या समितीला कडाडून विरोध केला. उपोषण सोडण्यासाठी मंत्री, राजकीय नेते जातात ते ठिक आहे. पण, न्यायमूर्ती जातात, हात जोडतात. ज्यांच्या नेतृत्वात आयोग नेमले जातात, तेच तिकडे गेले तर ओबीसींना काय न्याय मिळणार? अशा हात जोडणार्‍या लोकांकडून आम्ही काय न्यायाची अपेक्षा करावी, असा सवालही भुजबळ यांनी केला.
पोलिसांवरील हल्ल्याची चौकशी करा
आंतरवाली सराटी येथे मराठा आंदोलकांवर लाठीचार्ज झाला. या घटनेत 70 पोलीस जखमी झाले. पोलिसांची बाजूच समोर आली नाही. उलट त्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. पोलिसांवर झालेल्या हल्ल्याची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी यावेळी छगन भुजबळ यांनी केली.
अचानक 11 हजार नोंदी कुठून आल्या
अगोदर ‘कुणबी’ असा उल्लेख असलेल्या पाच हजार नोंदी सापडल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर न्या. शिंदे समितीने तेलंगणात निवडणूक असल्यामुळे कागदपत्रे मिळत नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर 48 तासांत 11 हजार कागदपत्रे सापडली. ही कागदपत्रे कोठून आली? त्यात पुन्हा हजारोंची भर पडत गेली. आता तर सरसकट प्रमाणपत्राचे दुकानच उघडण्यात आले आहे, अशी टीका छगन भुजबळ यांनी केली. पुढचे दार सर्वोच्च न्यायालयाने बंद केले आहे. तुम्ही मागच्या दाराने येत आहात. आरक्षण टिकले तर घ्या, त्याला आमचा विरोध नाही, असेही ते म्हणाले.
हिंसा करणारी माणसे तुमची नाहीत, मग गुन्हे मागे कशासाठी?
बीडसह इतर ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला. हिंसाचार करणारांवर कारवाई झालीच पाहिजे. पण, सगळे गुन्हे माफ करण्यात आले. जाळपोळ करणारी आमची माणसे नाहीत, असा दावा मनोज जरांगे करतात. सरकारनेच जाळपोळ केली, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. तुमची माणसे नाहीत मग गुन्हे मागे घेण्याची मागणी कशाला करता, असा पलटवार छगन भुजबळ यांनी केला. सरकारने शेतकर्‍यांना जशी मदत केली, तशीच या हिंसाचारात नुकसान झालेल्यांनाही भरपाई मिळाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
