शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेनाप्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी गुरुवारी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला, त्यावेळी त्यांनी देशातील आणि राज्यातील परिस्थिती, संसदेत झालेली घुसखोरी, मुंबईत कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी रखडवण्यात येणारे प्रकल्प यासारख्या मुद्द्यावरून मिंधे- फडणवीस- पवार या बेकायदा ट्रिपल इंजिनसरकारवर निशाणा साधला. महाराष्ट्रत लोकशाही मारून टाकली आहे. लोकशाहीला बळकट करण्यासाठी आमचा लढा सुरू आहे. त्यात यश मिळणारच असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
लोकसभा, विधानसभा सोडा, महापालिकेच्याही निवडणुका घेण्यात येत नाहीत. महाराष्ट्रात लोकशाही मारून टाकल्याचे चित्र आहे. लोकशाहीला पुन्हा बळ देण्यासाठी आमचा लढा सुरू आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यात असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेली कर्जमुक्ती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचली होती. त्यावेळी दिलेली नुकसान भरपाईही शेतकऱ्यांना मिळाली होती. मात्र, या घटनाबाह्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना एक रुपयाचीही मदत मिळालेली नाही. पीकविमा किंवा सराकरकडूनही शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत मिळालेली नाही, असेही ते म्हणाले.
पंचनामे करण्यातही अनेक अडचणी आहेत. 72 तासात ई-पंचनामे करा, जिओ टॅगिंग करा, असे अनेक निकष आहेत. आधीच शेतकऱ्यांचे नैसर्गिक आपत्तीने नुकसान झाले आहे, त्यात हा सरकारी यंत्रणांचा त्रास, अशा त्रासातून राज्यातील शेतकरी जात आहेत. महिलांबाबत अपशब्द बोलणारे किंवा महिलांना शिवीगाळ करणारे अजूनही कॅबिनेटमध्ये आहेत. असे असताना या सरकारकडून काय अपेक्षा करणार, असा सवालही आदित्य ठाकरे यांनी केला. राजेश टोपे यांच्याबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य करण्यात आले आहे. आपल्या राज्याचीही संस्कृती आहे काय, आपण कोणत्या दिशेने जात आहोत, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.
आमदार होणे, ही भाग्याची गोष्ट आहे. माझ्या मतदारसंघासाठी, महाराष्ट्रासाठी लढत आहे आणि यापुढेही लढत राहीन. मात्र, आजच्या फोटोसेशनसाठी मन नव्हते. आपल्या पहिल्या फोटोसेशनसाठी आपण उपस्थित होतो. मात्र, आज मन होत नव्हते. घटनाबाह्य सरकार पहिल्या रांगेत असताना, आपल्या राज्यावर राज्याचे अहित करणारे सरकार असताना तिथे फोटोसेशन करण्याचे मन होत नव्हते, असे आपण स्पष्टपणे सांगत आहोत, असेही आदित्य ठाकरे म्हणाले. तुम्ही कोणत्याही रांगेत उभए करा, तो प्रश्नच नाही. पण कोणासोबत उभे राहायचे, हा मुद्दा आहे.राज्यातील प्रकल्प इतर राज्यात नेणारे आणि राज्याच्या हिताच्या आड येणाऱ्यांसोबत उभे राहण्याची आपली इच्छा नव्हती, त्यामुळे आपण फोटोसेशनसाठी नव्हतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कोस्टल रोड आणि इतर प्रकल्पांसाठी आपण ठराविक निधी वेगळा ठेवला होता, त्यामुळे टॅक्स,टोल लागायला नको, हा हेतू होता. मुंबईकरांवर आर्थिक भार न टाकता, आपण या योजना करत होतो. तसेच जुन्या पेन्शन योजनेबाबत ढकलाढकली, चालढकल सुरू आहे. आम्ही जुन्या पेन्शन योजनेला पाठिंबा जाहीर केला आहे. येणारे सरकार हे आमचेच असणार आहे आणि जुनी पेन्शन योजना आम्ही जाहीर करणार आहोत.घटनाबाह्य सरकारचे थोडे दिवसच शिल्लक राहिलेले आहेत. हे सर्व अपात्र होणार आणि सरकार कोसळणार आहे. जुन्या पेन्शनचे यांनी आश्वासन दिले आहे. तसेच आश्वासन दहीहंडी मंडळानांही दिले होते. खेळाचा दर्जा देऊ, पण अद्याप कोणत्याही मंडळाला काहीही मिळालेले नाही. आश्वासनांवर आश्वासने मिळतात, पण ती कधीही पूर्ण होत नाहीत.
महाराष्ट्रात लोकशाही नष्ट झाल्याचे दिसत आहे. पणे, चंद्रपूर या ठिकाणी लोकप्रतिनिधीच नाहीत. या ठिकाणी निवडणुकाच घेण्यात येत नाहीत. उच्च न्यायालयाने या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, निवडणूक आयोग निवडणुकाघेण्यास तयार नाही. यामागे कोणचा दबाव आहे का, याबाबत माहिती नाही. लोकसभआ पोटनिवडणूक, विधानसभएतील गद्दारांच्या जागेवरील निवडणुका, महानगरपालिका, नगरपालिका किंवा मुंबई विद्यापीठीतील सिनेटच्या निवडणुका कोणत्याही निवडणुका घेण्यास सरकार घाबरत आहे. त्यांना निवडणूक आयोग साथ देत आहे, असेही आदित्य ठाकरे म्हणाले.
मुंबईत विकासाला दिशा नाही. दिघा स्थानक तयार झाले आहे. मात्र, नेत्यांच्या तारखा मिळत नसल्याने उद्घाटन रखडले आहे. मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक तयार आहे. 25 ताऱीख मिळाल्याने फक्त रंगरंगोटी शिल्लक ठेवली आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात योग्य नियोजनाने काम होत होती. आता कामांमध्ये कोणतेही नियोजन नसल्याचे दिसून येत आहे. हे सर्व होत असल्याने विलंबामुळे खर्च वाढत आहे. त्यातून कंत्राटदारांचा फायदा होत आहे. ही सर्व कामे कंत्राटदारांसाठीच सुरू आहे. जनतेसाठी काहीही करण्यात येत नसल्याचेही ते म्हणाले.
संसदेत झालेली घुसखोरी हा गंभीर मुद्दा आहे. त्या व्यक्ती तेथे पोहचल्याच कशा, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यांना पास दिला कोणी, त्याची तपासणी झाली होती काय, पास देणाऱ्यांवर कारवाई झाली आहे काय, सुरक्षाव्यवस्था असतानाही ते सदनात आले कसे, यावर चर्चेची मागणी करणाऱ्या खासदारांचे निलंबन करण्यात आले, चर्चेची मागणी करणे हा खासदारांचा अधिकार नाही का असे सवाल उपस्थित होत आहेत. नोकरी नसल्याने त्या तरुणांनी हे कृत्य केल्याची माहिती मिळत आहे. नोकरीसाठी जीव धोक्या घालून असे कृत्य घडले आहे म्हणजे देशात किती भयानक परिस्थिती आहे, हे दिसून येते, असेही ते म्हणाले.
