भारतीय जनता पक्षाला निवडणुका पूर्णपणे ताब्यात घ्यायच्या आहेत. जिंकण्याची खात्री नसल्याने निवडणूक यंत्रणा ताब्यात घ्यायची असेल तर सगळ्यात आधी निवडणूक आयोगा ताब्यात घ्यावा लागेल आणि निवडणूक आयेगावर ‘होय बा’ (येस सर) म्हणणारे नेमावे लागतील. त्यानुसार निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती झाली आहे. ही निवड घटनात्मक पद्धतीने झालेली नाही. निवडणूक आयोग घटनात्मक पद्धतीने कामही करत नाही हे त्यांनी अलिकडे घेतलेल्या निर्णयावरून स्पष्ट झालेले आहे. आता आचारसंहिता लागण्याच्या काही तास आधी मोदी सरकारने जे निवृत्त सनदी अधिकाही निवडणूक आयोगावर नेमले आहेत त्यांच्याकडून देशाला आणि लोकशाहीला विशेष अपेक्षा नाही, असा घणाघात (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी केला. यावेळी इलेक्टोरल बॉण्ड संदर्भातही भाष्य करत राऊत यांनी हा देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठा घोटाळा असल्याचे म्हटले.
गेमिंग आणि गँबलिंग कंपनीने खरेदी केलेल्या इलेक्टोरल बॉण्डबाबतही खासदार संजय राऊत यांनी भाष्य केले असून या कंपनीने ते पैसे कोणाला दिले हे सर्वांना माहिती असल्याचे म्हटले. छत्तीसगढमध्ये निवडणुका होत्या तेव्हा तत्कालिन मुख्यमंत्री भुपेश बघेल यांच्यावर गेमिंग अॅप्सच्या संदर्भातूनच छापा टाकण्यात आला होता. याच कंपनीने 13 हजार कोटींचे इलेक्टोरल बॉण्ड खरेदी केले आणि याचे पैसे सत्ताधारी पक्षाच्या खात्यात गेले. मेघा इंजिनिअरिंग कंपनीला बीकेसीमध्ये बुलेट ट्रेनसह अन्य हजारो कोटींचे कॉन्ट्रॅक्ट देऊन या कंपनीकडून शेकडो कोटींचे इलेक्टोरल बॉण्ड घेण्यात आले. यात पाकिस्तानचीही एक कंपनी आहे. याच्या माध्यमातून भाजपच्या खात्यात पैसा जात आहे, असे राऊत म्हणाले.
खासदार संजय राऊत म्हणाले, ईडी, सीबीआयच्या कारवाया सुरू असणाऱ्या काही कंपन्यांनी या कारवाया थांबवण्यासाठी शेकडो कोटींचे इलेक्टोरल बॉण्ड खरेदी करून भाजपच्या खात्यात पैसे जमा केले. पंतप्रधान मोदींचा ‘ना खाऊंगा ना खाने दुंगा’ हा नारा आता कुठे गेला? पंतप्रधान कार्यालय हा भ्रष्टाचाराचा सर्वात मोठा स्त्रोत आहे. पीएप केअरमध्येही याच लोकांनी पैसे दिले असून त्याचाही हिशेब नाही. तो सरकारी फंड नसून प्रायव्हेट फंड आहे. त्यातही याच लोकांनी पैसे टाकले आहेत.
View this post on Instagram
इलेक्टोरल बॉण्ड हा देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठा घोटाळा आहे. मोदी सरकारकडे नैतिकता शिल्लक असेल तर ते एका दिवसही सत्तेवर राहणार नाही. इलेक्टोरल बॉण्डची जाहीर झालेली यादी बघा, त्यात 350 अशा कंपन्या आहेत ज्यावर केंद्रीय तपास यंत्रणांनी छाप टाकले. ज्या कंपन्यांवर छापे पडलेले नाहीत, पण छापे पडणे आवश्यक आहे अशा कंपन्यांनीही भाजपच्या खात्यात पैसा जमा केला आहे, असा आरोपही राऊत यांनी केला.
दरम्यान, महाविकास आघाडीची आज औपचारिक बैठक होणार आहे. वंचित बहुजन आघाडीला आम्ही चार जागांचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यावर त्यांना निर्णय घ्यायचा आहे, असेही खासदार संजय राऊत यांनी सांगितले. महाविकास आघाडी एक कुटुंब असून प्रत्येक जण बैठकीत, चर्चेत सहभागी होऊ शकतो. मात्र समाजमाध्यमातून, ट्विटरवरून, फेसबुकवरून कोणत्याही आघाडीच्या जागावाटपाची चर्चा केली जात नाही, असेही ते म्हणाले. तसेच काल चांदवडमध्ये आमची शरद पवार आणि राहुल गांधींसोबत चर्चा झाली. त्या चर्चेतील मुद्द्यांच्या अंमलबजावणीसाठी औपचारिक बैठक होत असून यापुढे कोणतीही बैठक होणार नाही. जागावाटपाच्या यादीवर शेवटचा हात फिरवण्याचे काम सुरू असून लवकरच घोषणा करू, असेही राऊत यांनी स्पष्ट केले.
