याआधीच्या संपावेळी राज्य सरकारने दिलेल्या आश्‍वासनाची पूर्तता सहा महिने उलटून देखील केली नसल्याने सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा एकदा संपाचे हत्यार उपसले आहे. गुरुवारपासून बेमुदत संपाला सुरुवात झाली असून या पार्श्‍वभूमीवर सरकारी-निमसरकारी जिल्हा परिषद शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. सरकारी, निमसरकारी व कंत्राटी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झाले होते. एकच मिशन जुनी पेन्शन…, कर्मचारी एकजुटीचा विजयाच्या घोषणांनी परिसर दणाणून निघाला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरातील रस्ता आंदोलकांच्या गर्दीने व्यापला होता. तर महिला पुरुष आंदोलकांनी जुनी पेन्शन मागणीचे मजकुर लिहिलेले गांधी टोप्या परिधान केल्या होत्या. आंदोलनातील प्रमुख वक्त्यांनी भाषणात सरकारच्या कर्मचारी विरोधातील धोरणाचा निषेध व्यक्त केला. तर जुनी पेन्शनसह इतर मागण्या मान्य न झाल्यास संप सुरु ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. रावसाहेब निमसे म्हणाले की, मागील संपात राज्य सरकारला सहकार्य करुन आश्‍वासनावर संप मागे घेण्यात आला होता. मात्र त्याची पुर्तता झाली नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठा संताप आहे. या संपात जुनी पेन्शनचा हक्क घेतल्याशिवाय मागे हटणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. सुभाष तळेकर यांनी कर्मचारी फसव्या आश्‍वासनांना बळी पडणार नसून, ठोस निर्णयासाठी सर्व कर्मचारी संपात उतरले आहेत. कोणत्याही परिणाम व कारवाईची भिती न बाळगता न्याय-हक्कासाठी हा लढा सुरु राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राजपत्रित अधिकारी संघटनेने रजा टाकून या संपात सहभाग नोंदवला.
मार्च 2023 मध्ये सरकारी कर्मचारी, शिक्षकांनी जुनी पेन्शन व इतर 17 मागण्यांबाबत बेमुदत संप पुकारला होता. हा संप स्थगित करताना मुख्यमंत्री यांनी राज्य सरकारच्या वतीने संघटनेच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करुन लेखी आश्‍वासन दिले होते. शासन स्तरावरील कार्यवाही पूर्ण होण्यास वेळ मिळावा म्हणून मागील संप स्थगित करण्यात आला होता. मात्र राज्य सरकार आश्‍वासनाची पूर्तता करेल अशी सर्वांना अपेक्षा होती. परंतु सहा महिन्यांचा कालावधी उलटून गेल्यावरही सदर मागण्यांसंदर्भात ठोस निर्णय अद्याप झालेला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कर्मचारी, शिक्षकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हा रोष व्यक्त करण्यासाठी पुन्हा राज्यातील 17 लाख कर्मचारी, शिक्षक 14 डिसेंबरपासून बेमुदत संपावर जात असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. तर या संपाची सरकारने दखल न घेतल्यास दिवसंदिवस हा संप तीव्र केला जाणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
