वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या पालकांच्या मुलींना उच्च शिक्षणात फी माफी देण्यात आली आहे तशीच फी माफी मुलांनाही देण्यात यावी, मुलगा-मुलगी असा भेदभाव करू नये, अशी मागणी शिवसेना आमदार विलास पोतनीस यांनी आज विधान परिषदेत केली.
पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान विलास पोतनीस यांनी हा मुद्दा मांडला. ग्रामीण भागात दुष्काळ, पूर, नापिकी, गारपीट यामुळे मुलांना उच्च शिक्षण घेणे जिकिरीचे झाले आहे. मुलींना जून 2024 पासून 800हून अधिक अभ्यासक्रमात उच्च शिक्षण घेणाऱया मुलींना जून 2024 पासून फी माफी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखो मुलींना व पालकांना दिलासा मिळाला आहे, परंतु मुले आणि मुली असा भेदभाव न करता ज्यांना आर्थिक अडचणीमुळे उच्च शिक्षण घेता येत नाही त्यांना शुल्क माफी दिल्यास न्याय मिळेल, असे पोतनीस म्हणाले.
मुंबईतील शाळांची शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती तातडीने द्या
राज्यातील सुमारे 40 हजार खासगी शाळांमधील शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीची तब्बल 2 हजार 400 कोटींची रक्कम थकीत आहे. गत पाच वर्षांत शासनाने अवघे 400 कोटी रुपये मंजूर केले असून त्यातील फक्त 102 कोटी रुपयेच शाळांना मिळाले आहेत. एकटय़ा मुंबईत 153 शाळांची सन 2021-22 वर्षाचे 1 कोटी 42 लाखांची प्रतिपूर्ती शासनाकडे थकीत आहे. त्यामुळे या शाळांना शिक्षकांचे पगार तसेच वीज, पाणी बिल भागवणे कठीण होऊन बसले आहे. शासनाने याची दखल घेऊन या शाळांना थकीत शैक्षणिक प्रतिपूर्ती तातडीने द्यावी असे आग्रही मतही पोतनीस यांनी मांडले.
एमपीएससीच्या धर्तीवर वर्ग-3 च्या पदांसाठी एकच परीक्षा लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात यावी, परीक्षा शुल्काच्या जाचातून बेरोजगारांना मुक्त करण्यासाठी‘ वन नेशन वन इलेक्शन’च्या धर्तीवर ‘वन केडर वन एक्झाम’ असे धोरण राबवावे, राजस्थानप्रमाणेच महाराष्ट्रातही बारावीपर्यंत मातृभाषा मराठीचे शिक्षण सक्तीचे करण्यात यावे अशा मागण्याही पोतनीस यांनी यावेळी केल्या.
