एल निनोच्या संभाव्य परिणामांमुळे देशातील शेतीवर संकट येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने १९७ जिल्ह्यांना अतिसंवेदनशील म्हणून चिन्हांकित केले आहे. या जिल्ह्यांमध्ये शेतीवर होणारे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी विशेष कृती आराखडा तयार करण्यात आला असून आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यात येत असल्याची माहिती केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी दिली.
चौहान यांनी सांगितले की, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या वतीने देशभरात ‘खेत बचाओ अभियान’ राबवले जात आहे. या जनजागृती मोहिमेद्वारे शेतकऱ्यांपर्यंत आवश्यक माहिती आणि मार्गदर्शन पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
“एल निनोची चिंता माझ्या मनात चोवीस तास असते. परिस्थिती अद्याप निश्चित नसली तरी देशातील १९७ जिल्हे सर्वाधिक संवेदनशील म्हणून ओळखण्यात आले आहेत,” असे चौहान यांनी सांगितले.
एल निनोच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी कृषी मंत्रालयाकडून दर आठवड्याला आढावा बैठका घेतल्या जात आहेत. परिस्थिती बिघडल्यास तातडीने प्रतिसाद देता यावा यासाठी बियाण्यांसह आवश्यक कृषी साहित्याचा साठाही तयार ठेवण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने प्रत्येक राज्यासाठी स्वतंत्र आपत्कालीन कृती आराखडा तयार केला असून कोणत्याही परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असेही चौहान यांनी सांगितले.
एल निनो ही हवामानाशी संबंधित अशी प्रक्रिया आहे, ज्यामुळे मान्सून कमकुवत होण्याची आणि पावसाबाबत अनिश्चितता निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे यंदा या घटनेकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे.
भारतीय हवामान विभागाने (आयएमडी) यंदाच्या नैर्ऋत्य मोसमी पावसाचा अंदाज दीर्घकालीन सरासरीच्या सुमारे ९० टक्के इतका वर्तवला आहे. हा अंदाज सामान्यपेक्षा कमी पावसाचा मानला जात आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, मान्सूनच्या उत्तरार्धात एल निनोची तीव्रता वाढल्यास पिकांवरील धोका आणखी वाढू शकतो.
दरम्यान, यंदाचा नैर्ऋत्य मोसमी पाऊस ४ जून रोजी केरळमध्ये दाखल झाला असून तो आता देशाच्या उत्तरेकडील भागांकडे सरकत आहे. सध्या देशातील अंदाजे २० ते ३० टक्के भागात मान्सून सक्रिय झाला असून १५ जुलैपर्यंत संपूर्ण हिंदुस्थानमध्ये मान्सूनचे पूर्णपणे आगमन होण्याची अपेक्षा आहे.
