नाशिक महापालिकेत मोठा भ्रष्टाचार सुरू असल्याचा आरोप करीत मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. अधिकाऱयांच्या बेकायदेशीर बदल्या व नियुक्त्यांची चौकशी व्हावी, दोनशे कोटींची बेकायदेशीर भूसंपादन प्रक्रिया थांबवावी, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. मिंधे गट व भाजपाला कोंडीत पकडून त्यांच्यावर दबाव टाकण्याची ही खेळी असल्याचे बोलले जात आहे.
भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना पत्र लिहून पालिकेतील अनागोंदी कारभाराकडे लक्ष वेधले आहे. नगररचनाचे कार्यकारी अभियंता संजय अग्रवाल यांना हटवून त्यांच्या जागी पुण्याहून नाशिक महापालिकेच्या मूळ सेवेत परतलेल्या प्रशांत पगार यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांना दोन मोठय़ा पदांची जबाबदारी देण्यात आली. कनिष्ठ अभियंता समीर रकटे यांना नियमबाह्यपणे नगररचना व बांधकाम विभागाच्या उपअभियंता पदाचा पदभार देण्यात आला. यात मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याची तक्रार आहे.
गंगापूर रोडवरील सर्व्हे नंबर 717 च्या 119 कोटींच्या भूखंडावर शैक्षणिक आरक्षण आहे, ते हटवून त्याच्यात रहिवासी क्षेत्रात बदल केला जात आहे. यास स्थगिती देवून यातील घोटाळ्याची चौकशी करावी. मागील भूसंपादन घोटाळ्याची चौकशी सुरू असतानाच आता नव्याने दोनशे कोटींच्या भूसंपादनाचा घाट घातला जात आहे. ही प्रक्रिया त्वरित स्थगित करावी. असे एकूण तीन पत्र भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना पाठविले आहेत.
