पंतप्रधानांवर आक्षेपार्ह टीका करणे हे अपमानास्पद, बेजबाबदार वक्तव्य ठरू शकते, पण देशद्रोह होत नाही, असा महत्त्वपुर्ण निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच या प्रकरणात शाळा व्यवस्थापनातील चार जणांविरोधात दाखल केलेला देशद्रोहाचा गुन्हा रद्द केला.
बिदर येथील शाळेतील विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या नाटकात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका केली होती. याविरोधात पोलिसांनी शाळा व्यवस्थापनातील अल्लाउद्दीन, अब्दुल खलिक, मोहम्मद बिलाल इनामदार आणि मोहम्मद मेहताब यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला. याप्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या कलबुर्गी खंडपीठाचे न्यायमुर्ती हेमंत चंदनगौडर यांच्यापुढे सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमुर्ती चंदनगौडर यांनी चार जणांविरुद्ध पोलिसांनी दाखल केलेला देशद्रोहाचा एफआयआर रद्द केला.
न्यायालयाने काय म्हटले
पंतप्रधानांबद्दल आक्षेपार्ह भाषेत टीका करणे हे अपमानास्पद आणि बेजबाबदारपणा ठरु शकतो. परंतु या टीकेमुळे देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही.
मुलांनी नाटकामध्ये वापरलेले शब्द हिंसेला प्रवृत्त करणारे किंवा जनतेमध्ये असंतोष भडकाविणारे नाहीत. शाळा व्यवस्थापनानेही मुलांच्या शिक्षणाकडे लक्ष द्यावे. सरकारविरोधात टीका करण्यापासून मुलांना दूर ठेवावे. ज्या विषयांमधून विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती होईल, असे विषय नाटकांमधून शाळेत मांडले जावेत.
काय आहे प्रकरण?
2020 मध्ये सीएए, एनआरसी, एनपीआर कायद्याविरोधात जेव्हा देशात अनेक ठिकाणी आंदोलन सुरु होते तेव्हा बिदर येथील शाहीन शाळेतील इयत्ता चौथी, पाचवी आणि सहावीच्या विद्यार्थ्यांनी एक नाटक सादर केले.
शाळेच्या प्रांगणात सादर झालेल्या नाटकातील संवाद सीएए, एनआरसी विरोधात होते. पंतप्रधान मोदी यांच्यावर आक्षेपार्ह भाषेत टीका करण्यात आली होती. यामुळे अभाविपच्या कार्यकर्त्याने पोलिसांत तक्रार करीत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. बिदर पोलिसांनी शाळा व्यवस्थापनातील चार जणांविरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला होता.
