>> बाबासाहेब गायकवाड
केंद्र व राज्य सरकारच्या कांदा निर्यातबंदी आणि शेतीविषयक धोरणांमुळे देशोधडीला लागलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. अशातच गुजरातच्या पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी दिल्याने महाराष्ट्रात असंतोषाचा भडका उडाला आहे. यामुळे लोकसभा निवडणुकीतील महायुतीच्या उमेदवारांनी पराभवाची धास्ती घेतली आहे. कांदा निर्यातीचा नव्याने कुठलाही अध्यादेश निघाला नसून शेतकऱयांची नाराजी दूर करण्यासाठी सहा देशांत कांदा निर्यातीला परवानगी दिल्याची अफवा भाजपाने पसरविल्याचे समोर आले आहे. 99 हजार 150 मेट्रिक टन कांदा निर्यातीचा निर्णय हा पूर्वीचाच असून, त्यातील अवघी सोळाशे टन कांदा निर्यात झाली आहे.
ग्राहकांच्या हितासाठी दर नियंत्रित ठेवण्याच्या नावाखाली केंद्र सरकारने 8 डिसेंबर 2023 पासून कांदा निर्यातबंदी लादली, यामुळे कांद्याचे भाव कोसळले. शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला. नाफेड व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनीही पुरेसा कांदा खरेदी केलाच नाही. या कंपन्याही भाजपाशी संबंधितांच्याच होत्या. यात मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाला, त्याची चौकशी करावी, अशी मागणी अनेकदा झाली. पण, त्याची पेंद्राने दखलच घेतली नाही. निर्यातबंदीच्या निषेधार्थ नाशिकसह राज्यभरातील शेतकऱ्यांनी आंदोलने केली. मात्र, निर्णय मागे घेतला गेला नाही. मध्यंतरी जी अंशतः कांदा निर्यात झाली, तीही गुजरातशी संबंधित कंपनीनेच केली. यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांबरोबरच व्यापारीही उद्ध्वस्त झाले आहेत. निर्यातबंदीचे शेतकरीविरोधी धोरण व शेतीविषयक घातक निर्णय यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी आहे. लोकसभा निवडणूक लढविणाऱ्या महायुतीच्या उमेदवारांची शेतकरी कानउघाडणी करीत असल्याने हे उमेदवार पराभवाच्या छायेत आहेत. अशातच गुजरातमधील मतांवर डोळा ठेवून तेथील पांढऱया कांद्याला निर्यात खुली करून देण्यात आली. यामुळे महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली आहे.
फक्त 1600 टन कांदा निर्यात
प्रत्यक्षात आधीच्या निर्णयानुसार बांग्लादेशसाठी 50 हजार, यूएईसाठी तीनवेळा अनुक्रमे 14 हजार 400, 10 हजार, 10 हजार; भूतान- 550, बहरैन- 3 हजार, मॉरिशस- 1 हजार 200, श्रीलंका- 10 हजार मेट्रिक टन अशी एकूण 99 हजार 150 मेट्रिक टन कांदा निर्यातीला केंद्राने पूर्वीच परवानगी दिली असून, त्यातील फक्त सोळाशे मेट्रिक टन इतकाच कांदा निर्यात झाला आहे.
शेतकऱयांचा रोष कमी करण्यासाठी खोटी माहिती पसरवली
नाशिकमध्ये शेतकऱ्यांनी कांदाफेक करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जाहीर सभा उधळण्याचा प्रयत्न केला होता. अशी घटना यावेळी होऊ नये, शेतकऱ्यांची नाराजी दूर व्हावी, यासाठी निर्यातबंदी उठविल्याची खोटी माहिती पसविण्याची नियोजनबद्ध शक्कल भाजपाकडून दिल्लीतून लढविण्यात आली. यानुसार पूर्वीच्या निर्यात परवानगीची आकडेवारी एकत्रित करून शनिवारी पद्धतशीर ही अफवा पसरविण्यात आली, केंद्राच्या वाणिज्य मंत्रालयाकडून अद्यापपर्यंत कुठलाही नवा अध्यादेश आलेला नसल्याने त्यावर शिक्कामोर्तब होत आहे.
