मिंधे सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अडचणींत मोठी वाढ झाली आहे. महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळा प्रकरणात तीन सहआरोपींना माफीचा साक्षीदार बनवण्यास ईडीने बुधवारी लेखी उत्तराद्वारे संमती दिली. त्याची दखल घेत विशेष न्यायालयाने पुढील सुनावणीची तयारी दर्शवल्याने भुजबळांच्या चिंतेत नवीन भर पडली आहे.
आरोपींच्या दोषमुक्ततेच्या अर्जांवर सुनावणी घेण्याआधी आमचे म्हणणे ऐका, अशी विनंती करीत सुनील नाईक, सुधीर सालस्कर, अमित बलराज या तीन आरोपींनी माफीचा साक्षीदार बनण्यासाठी विशेष पीएमएलए न्यायालयात अर्ज केले. त्यांच्या अर्जांवर न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी ईडीचे उत्तर मागवले होते. बुधवारच्या सुनावणीवेळी अर्जदार तीन आरोपींतर्फे अॅड. दीप्ती कराडकर यांनी बाजू मांडली. यावेळी ईडीतर्फे अॅड. सुनील घोन्साल्वीस यांनी लेखी उत्तर सादर केले आणि तिन्ही आरोपींना माफीचा साक्षीदार बनवण्यास तपास यंत्रणेची सहमती असल्याचे न्यायालयाला कळवले. महाराष्ट्र सदन बांधकामातील तब्बल 850 कोटींच्या आर्थिक अफरातफर प्रकरणात ईडीने 2016 मध्ये छगन भुजबळ, पंकज भुजबळ व समीर भुजबळ यांच्यासह 52 आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. या घोटाळय़ाच्या खटल्यात आरोपींच्या दोषमुक्ततेच्या अर्जांवर काही महिन्यांपासून सुनावणी सुरू आहे.
भुजबळ बुचकळय़ात
याच प्रकरणात उच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये छगन भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांना जामीन दिल्यानंतर सत्र न्यायालयाने पासपोर्ट नूतनीकरणाला मुभा दिली होती. त्यावर ईडीने उच्च न्यायालयात आक्षेप घेतला होता. मात्र पाच वर्षांनंतर ईडीने ती याचिका नुकतीच मागे घेतली. सत्ताधाऱयांशी हातमिळवणी केल्यानंतर ईडीकृपेचा अनुभव घेणाऱया भुजबळांना सत्र न्यायालयात ईडीच्या विरोधाचा सामना करावा लागला आहे. त्यामुळे ईडीच्या भूमिकेबद्दल भुजबळ बुचकळय़ात सापडले आहेत.
