मोदी सरकारला अदानी प्रकरणात थेट प्रश्न विचारणाऱ्या तृणमूल काँग्रेसच्या फायरब्रॅण्ड खासदार महुआ मोईत्रा यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली. महुआ मोईत्रा यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. ‘कॅश फॉर क्वेरी’प्रकरणी मोईत्रा यांना दोषी ठरविणारा इथिक्स कमिटीचा अहवाल लोकसभेत सादर झाला होता. त्यानंतर तासभर चर्चा होऊन मोईत्रा यांना बाजू मांडण्याची संधीही न देता केवळ बहुमताच्या जोरावर आवाजी मतदानाने खासदारकी रद्द करण्यात आली होती.
त्यानंतर महुआ मोईत्रा यांना महिला मार्शलनी अक्षरशः फरफटत ओढत उचलून सभागृहाबाहेर नेले होते. हिंडेनबर्ग प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर उद्योगपती गौतम अदानी अडचणीत आले होते. मोदी सरकार आणि अदानी यांच्या संबंधावर विरोधी पक्षांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. खासदार महुआ मोईत्रा यांनीही हा मुद्दा आक्रमकपणे लोकसभेत मांडला होता. यानंतर मोईत्रा यांच्यावर ‘कॅश फॉर क्वेरी’चा आरोप भाजप खासदारांनी केला. त्यावर संसदेत एथिक्स कमिटीकडे (नीतिमत्ता समिती) हे प्रकरण सोपविण्यात आले. इथिक्स कमिटीने महुआ मोईत्रा यांना दोषी ठरविले. महुआ मोईत्रा यांनी या निर्णयाला आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला असून त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
