मोदी सरकारची हुकूमशाही आणि दडपशाही सुरूच असून लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत केंद्रीय तपास यंत्रणांचे विरोधकांवर छापेमारी सुरू आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना नुकतेच ईडीने अटक केली. आता तपास यंत्रणांना आपला मोर्चा पश्चिम बंगालकडे वळवला असून तृणमूलच्या नेत्या आणि माजी खासदार महुआ मोइत्रा यांच्याशी संबंधित अनेक ठिकाणांवर सीबीआयने छापे टाकले आहे. पैसे घेऊन प्रश्न विचारल्याप्रकरणी (कॅश फॉर क्वेरी) ही छापेमारी करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
‘एएनआय’ने दिलेल्या माहितीनुसार, सीबीआयने Mahua Moitra यांच्याशी संबंधिक कोलकातातील अनेक ठिकाणांवर छापे टाकले आहेत. ‘कॅश फॉर क्वेरी’ प्रकरणी गुरुवारी सीबीआयने मोइत्रा यांच्याविरोधात खटला दाखल केला होता. त्यानंतर आता ही छापेमारी करण्यात आली. यासह दिल्लीहून सीबीआयचे एक पथक महुआ मोइत्रा यांच्या वडिलांच्या दक्षिण कोलकातातील अलीपूर भागात असणाऱ्या घरीही पोहोचले आहे.
CBI conduct raids at Mahua Moitra’s residence in connection with cash for query case
Read @ANI Story | https://t.co/tsJkrbYCMR#CBI #MahuaMoitra #Cashforquery pic.twitter.com/EGVgSMgXy6
— ANI Digital (@ani_digital) March 23, 2024
पैसे घेऊन प्रश्न विचारल्याप्रकरणी महुआ मोइत्रा यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश लोकपालांनी सीबीआयला दिले होते. महुआ मोइत्रा यांच्याविरोधात भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवून तपास करण्याचे आणि 6 महिन्यात याचा अहवास सादर करण्याचे निर्देशही लोकपालांनी सीबीआयने दिले.
रेकॉर्डवरील नोंदींचे काळजीपूर्वक मुल्यांकन केल्यानंतर महुआ मोइत्रा यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांचे ठोस पुरावे आहे. त्या ज्या पदावर होत्या ते पाहता हे अत्यंत गंभीर आहे. त्यामुळे सत्य समोर येण्यासाठी याचा सखोल तपास करणे आवश्यक आहे, असे लोकपालांनी म्हटले. तसेच लोकसेवकांनी पदावर असताना आपल्या कर्तव्याप्रती प्रामाणिक असावे, असेही ते म्हणाले.
काय आहे प्रकरण?
अमेरिकेच्या हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर उद्योगपती अदानी यांची प्रतिमा मलीन करणारे प्रश्न लोकसभेत विचारण्यासाठी महुआ मोइत्रा यांनी व्यावसायिक हिरानंदानी यांच्याकडून रोख रक्कम आणि महागड्या भेटवस्तू घेतल्या. तसेच संसदेकडून दिला जाणारा लॉगिन आयडी व पासवर्डही हिरानंदानी यांना दिला होता, असा आरोप भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी केल्यावर हे प्रकरण चौकशीसाठी इथिक्स कमिटीकडे सोपविण्यात आले होते. इथिक्स कमिटीचा 500 पानांचा अहवाल सादर करत महुआ यांचे निलंबन करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर त्यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली होती.
