मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा घ्या, आदित्य ठाकरे यांची मागणी

जालियनवाला बागेत ब्रिटिशांच्या ब्रिगेडियर-जनरल रेजिनाल्ड डायर याच्या आदेशाने शेकडो हिंदुस्थानींवर गोळीबार करण्यात आला होता. जालन्यातील लाठीमारही तसाच असून राज्यातील गद्दार, घटनाबाह्य मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांपैकी खरा जनरल डायर कोण, असा सवाल शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी केला.

जालना प्रकरणी राज्यपालांनी मुख्यमंत्री व गृह मंत्र्यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. आदित्य ठाकरे यांनी राज्यपालांच्या भेटीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मिंधे सरकारवर सडकून टीका केली. जालन्यातील मराठा आंदोलकांवर लाठीमाराचे आदेश कोणी दिले हे लोकांसमोर आले पाहिजे. कारण आता खारघर प्रकरणी चौकशी बसवली तशीच बसवली जाईल आणि अहवाल येईल तेव्हा एखाद्या आयएएस किंवा आयपीएस अधिकाऱ्याला दोषी ठरवले जाईल आणि बडतर्फ केले जाईल, अशा शब्दांत आदित्य ठाकरे यांनी सरकारचा समाचार घेतला. तसे होऊ नये म्हणून आम्ही राज्यपालांची भेट घेतली असे ते म्हणाले.

सरकार चाललेय तरी कसे

सामाजिक आंदोलनावेळी लाठीमार झाला तर कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो म्हणून मुख्यमंत्री किंवा गृह मंत्र्यांकडून आदेश घेतला जातो. परंतु ते आदेश दिलेच नाहीत असा दावा करत आहेत. मग सरकार चाललेय तरी कसे? राज्यपालांनीच घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांना बोलवून याबाबत विचारावे आणि समज द्यावी अशी विनंती आम्ही केली आहे, असे आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले.

‘शासन तुमच्या दारी’ कार्यक्रमासाठीच लाठीमार

जालन्यात शासन तुमच्या दारी हा कार्यक्रम घ्यायचा म्हणून लाठीमार करण्यात आल्याचा आरोपही आदित्य ठाकरे यांनी या वेळी केला. लाठीमार झाला त्याच्या दुसऱ्या दिवशी उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेचे कार्यकर्ते जालना येथे गेले होते. त्या ठिकाणी हरीपाठ सुरू होता. मंदिराच्या बाजूला आंदोलन सुरू होते. लाठीचार्ज करण्याची काहीही गरज नव्हती, असे ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री, लाज असेल तर राजीनामा द्या

जालनात लाठीमार केला त्यांच्यावर कारवाई होईल आणि ज्यांनी आदेश दिला त्यांच्यावर होणार नाही, म्हणूनच आम्ही राज्यपालांची भेट घेतली, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले. घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांना थोडीतरी लाज असेल तर त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. मिंधे सरकार हे पूर्णपणे नालायक आहे असे म्हणतानाच, हे आपण नाही तर काही दिवसांपूर्वी खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते, असेही त्यांनी सांगितले.