लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये – महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे घटनादुरुस्ती विधेयक आज लोकसभेत मांडण्यात आले. नवीन संसद भवनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम’ या नावाने विधेयक सादर केले. दरम्यान, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाली, तरी २०२४च्या निवडणुकीत विधेयकाची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता कमीच आहे. जनगणना आणि डिलिमिटेशन (मतदारसंघ पुनर्रचना ) झाल्यानंतरच महिलांना या आरक्षणाचा लाभ मिळणार असून, सध्यातरी ‘नारीशक्ती’ कागदावरच राहणार आहे. काँग्रेस पक्षाने सरकारचा हा ‘निवडणूक जुमला’ असल्याची टीका केली आहे.
महिला आरक्षण विधेयक ऐतिहासिक असल्याचे भाजप म्हणत असली, तरी काँग्रेसने हा ‘इलेक्शन जुमला’ असल्याची टीका केली आहे. जनगणनेनंतरच विधेयक लागू होईल. २०२१मध्ये जनगणना होणार होती, जी आजपर्यंत झाली नाही. यानंतरही जनगणना कधी होईल, हे सांगता येत नाही. कदाचित २०२७ किंवा २०२८मध्ये जनगणना होईल. त्यानंतर महिला आरक्षण लागू होईल. याचाच अर्थ पंतप्रधान मोदी यांनी निवडणुकीपूर्वी सर्वांत मोठा ‘जुमला’ फेकला आहे. मोदी सरकारने देशातील महिलांबरोबर विश्वासघात केला असून, त्यांच्या अपेक्षांना सुरूंग लावला आहे, असा हल्लाबोल काँग्रेस पक्षाने ट्विटद्वारे केला आहे.
नवीन संसद भवनाची ओळख ‘पार्लमेंट हाऊस ऑफ इंडिया’
देशाचे स्वातंत्र्य, संविधानाची निर्मिती, अनेक महत्त्वाचे कायदे यांचे साक्षीदार असलेल्या ऐतिहासिक जुन्या संसद भवनाला आज ‘गुडबाय’ करण्यात आले. संसद भवनाच्या नवीन वास्तूत कामकाजाचा ‘श्रीगणेशा’ झाला. नवीन संसद भवनाची ओळख आता ‘पार्लमेंट हाऊस ऑफ इंडिया’ असणार असून, सरकारने अधिसूचना जारी केली. विशेष म्हणजे, ‘इंडिया’ नको, ‘भारत’च हवा, असा आग्रह धरणाऱ्या भाजप सरकारनेच हे नामाकरण केले आहे.
जुने संसद भवन ‘संविधान सदन’
- तब्बल ९६ वर्षांची साक्षीदार असलेली जुन्या संसद भवनाची इमारत जतन केली जाणार असून, ‘संविधान सदन’ म्हणून ओळखली जाईल.
- चारमजली त्रिकोणी नवीन संसद भवनाच्या इमारतीचे ‘पार्लमेंट हाऊस ऑफ इंडिया’ असे नामकरण करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे.
