समाजातील सर्वच घटकांना न्याय देणारा शपथनामा आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने जाहीर केला. यामध्ये जातनिहाय जनगणनेला पाठिंबा देतानाच सामाजिक आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या पुढे नेण्यासाठी धोरण अवलंबवले जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. याशिवाय महिला वर्गाच्या दृष्टीने जिव्हाळय़ाचा असलेल्या स्वयंपाक गॅसच्या किमती 500 रुपयांपर्यंत आणणार असल्याची ग्वाही राष्ट्रवादीने दिली आहे.
पुण्यात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाने लोकसभा निवडणुकीसाठी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. निवडणुकीचा जाहीरनामा शब्दप्रयोग करण्याऐवजी ‘शपथनामा’ हा शब्दप्रयोग केला आहे. शपथनामासोबत पक्षाचे प्रचारगीतही प्रकाशित केले आहे. यावेळी पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार, प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील उपस्थित होते.
आम्ही शपथपत्राच्या माध्यमातून समाजातील सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती कमी करून 500 रुपयांपर्यंत आणल्या जातील. त्यासाठी गरज पडली तर केंद्र सरकार त्यासाठी अनुदानही देईल. पेट्रोल-डिझेलवरील करांची पुनर्रचना करताना पेट्रोल-डिझेलचे वाढलेले दर मर्यादेत आणण्याचे काम केले जाईल, असे यावेळी जयंत पाटील यांनी सांगितले.
देशभरात 30 लाखांच्या आसपास सरकारी जागा रिक्त आहेत. आम्ही सत्तेत गेल्यानंतर त्या भरण्याचा आग्रह करू, महिलांचे शासकीय नोकरीतील आरक्षण 50 टक्के ठेवण्याचा आग्रह केला जाईल. जीएसटीच्या माध्यमातून देशातल्या लोकांना लुबाडण्याचे काम सुरू असून त्याला मानवी चेहरा देणे आवश्यक आहे. जीएसटीच्या बाबतीत केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप मर्यादित केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
अॅप्रेंटिससंदर्भात मुलगा पदवी पास झाल्यानंतर त्याला एक वर्षासाठी साडेआठ हजार रुपये महिन्याला स्टायपेंड दिला जाईल. स्पर्धा परीक्षांसाठी मोठय़ा प्रमाणावर शुल्क आकारले जात असून आमचे सरकार आल्यानंतर ते शुल्क माफ केले जाईल. शिक्षणातील अडथळे दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तसेच महिलांना संसद आणि राज्य विधिमंडळात तातडीने आरक्षण देण्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न करू, अशी ग्वाही दिली.
या शपथनाम्यात महिला, तरुण तसेच कामगार यांच्यासह जातनिहाय जनगणना, शेतकऱयांच्या शेतमालाला हमीभाव, राष्ट्रीय सुरक्षा, उपेक्षित नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, आरोग्य, शिक्षण, क्रीडा, उद्योग, कर प्रणाली, नागरी विकास, पर्यावरण, पर्यटन, कला, सांस्कृतिक यांसह शाळांचा सेफ्टी ऑडिट यांच्यासह अनेक मुद्दय़ांचा समावेश करण्यात आला आहे.
विदर्भात गेल्या दहा वर्षांत शेतकऱयांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत. त्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे उत्तर आहे का? शरद पवार कृषिमंत्री होते तेव्हा शेतकऱयांच्या आत्महत्या पाहून मनमोहन सिंग यांच्याशी चर्चा करून विदर्भात आणून कर्जमाफी करायला सांगितली होती.
जयंत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
मागील दहा वर्षे भाजपकडे सत्ता आहे. या काळात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काय केले ते सांगावे. अमित शहा यांचे शेतीसंबंधीचे ज्ञान मर्यादित, त्यावर जास्त काय बोलायचे? त्यांनी दहा वर्षांत काय केले ते सांगावे. वीस वर्षे आधी काय झाले, चाळीस वर्षे आधी काय झाले हे विचारू नये.
शरद पवार, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
शपथनाम्यातील आश्वासने
- अग्निवीर योजना रद्द करणार
- शेती वस्तूंवरील जीएसटी शून्य
- शेतकऱयांच्या अडचणींवर काम करण्यासाठी स्वतंत्र आयोग
- शासकीय क्षेत्रात पंत्राटी कामगारांच्या भरतीला पायबंद
- खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये एससी, एसटी, ओबीसींसाठी आरक्षणाची तरतूद करू
- अल्पसंख्याकांसाठी सच्चर आयोगाच्या शिफारशी लागू करणार
