धारावीचा प्रकल्प बहुरंगी-बहुढंगी करण्यापेक्षा महाराष्ट्राच्या राजधानीतील मराठी अस्मितेचा प्रकल्प म्हणून त्याकडे पाहायला हवे. मुंबईत अनेक मोकळ्या जागांवर सध्या ‘अदानी’चे फलक लागले आहेत. धारावीचेही ‘अदानी नगर’ होईल. धारावीचा पुनर्विकास प्रकल्प म्हणजे ‘व्हायब्रंट गुजरात’चे श्रीमंती दुकान होत असेल तर ‘धारावी वाचवा’चा नारा बुलंद करून रस्त्यावर उतरलेल्या धारावीकरांना पाठबळ हे द्यावेच लागेल. प्रश्न महाराष्ट्राच्या राजधानीच्या भूगोलाचा आहे. धारावी त्या भूगोलाचा भाग आहे. सर्व गोष्टी पैशाने विकत घेता येणार नाहीत. अदानी समूहाने हे लक्षात घेतले पाहिजे!
सबकुछ ‘अदानी’ या राष्ट्रीय धोरणानुसार धारावी विकास प्रकल्पाचे कंत्राट अदानी कंपनीस मिळाले. काय, कसे ते भाजप हायकमांडलाच माहीत. धारावीचा विकास करण्यासाठी या पृथ्वीतलावर फक्त ‘अदानी’ हीच अवतारी कंपनी आहे. दुसरे कोणी नाही. त्यानुसार दिल्लीच्या आशीर्वादाने अदानी हे धारावीचा पुनर्विकास करणार आहेत. अर्थात हे कार्य धर्मादाय वगैरे नसून देशातील सर्वात मोठा गृहनिर्माण प्रकल्प म्हणून त्याकडे पाहायला हवे, पण काल ‘अदानी हटाव, धारावी बचाव’ अशा घोषणा देत हजारो धारावीकर, सर्वपक्षीय कार्यकर्ते मोर्चा काढून रस्त्यावर उतरले. धारावीचा प्रकल्प अदानीस देऊ नये ही लोकांची मागणी आहे. ‘मॅच फिक्सिंग’ पद्धतीने अदानीस देण्यात आलेले धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे टेंडर रद्द करावे, 80 टक्के मालकी व अधिकार अदानीस देऊ नये व हा प्रकल्प शासनाने राबवावा, असे धारावीच्या जनतेचे सांगणे आहे. धारावीतील झोपडपट्टीधारकांनी त्या नरकातून व डबक्यातून बाहेर पडावे असे कुणाला वाटणार नाही? धारावीत एकप्रकारे संपूर्ण गरीब भारत देशच वसलेला आहे. तेथे जात-पात, धर्म-पंथाच्या भिंती तुटून पडल्या आहेत. जो तो आपल्या पोटासाठी श्रमतो व जगतो. धारावी म्हणजे श्रमिकांचा गरीब भारत देश आहे. आतापर्यंत धारावीच्या विकासाच्या अनेक योजना व प्रकल्पांच्या घोषणा झाल्या व हवेत विरल्या, पण पुनर्विकास काही झाला नाही. योग्य ‘बिल्डर’ मिळत नसल्याने हा प्रकल्प रखडला. आता ‘अदानी’ हेच भाजपचे आर्थिक तसेच मुख्य व्यापार केंद्र असल्याने धारावीचा शेकडो एकरचा भूखंड अदानीस सहज मिळाला. मुंबईच्या मध्यवर्ती भागात साधारण 1000 एकरवरती धारावीची झोपडपट्टी वसलेली आहे. धारावीत लाखांवर झोपड्या व त्यात 10 लाखांहून जास्त लोक राहतात. येथील घरे म्हणजे कच्च्या झोपड्या आहेत. या वसाहतीत अनेक छोटे-मोठे लघुउद्योग आहेत. चामड्याचे उद्योग, कपडे, गार्मेंट, मातीच्या वस्तू बनविणारे कारागीर, खाद्य पदार्थ बनवून वितरण करणारे लोक शेकडोंच्या संख्येने आहेत. या लोकांना घरे मिळतील, पण त्यांच्या विविध
उद्योगांच्या भवितव्याचे
काय? अदानी समूहाने घरे द्यायची आहेत हे काही उपकार नव्हेत. त्या बदल्यात त्यांना जो काही ‘एफएसआय’ वगैरे मिळून त्यांची तिजोरी भरणार आहे ते सर्व मुंबई-महाराष्ट्राचेच धन आहे. धारावीकरांना घरेही मिळायला हवीत व त्यांच्या लहान उद्योगांनाही तेथेच जागा मिळून लेदर, कापड, गार्मेंट, कुंभारी शिल्पकला वगैरेंसाठी स्वतंत्र जागा असाव्यात व धारावी हा मुंबईतील एक आदर्श गृह व लघुउद्योग प्रकल्प व्हावा. मात्र तसे होईल असे दिसत नाही. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत अदानीचे धोरण स्पष्ट नाही. अदानीने 5069 कोटींची बोली लावून हा प्रकल्प मिळवला. किंबहुना, अदानी यांनाच तो मिळावा यासाठीच सर्व योजना झाली. भाजपसाठी ही अदानी योजना म्हणजे ‘दुभती गाय’ आहे, पण धारावीकरांचा मात्र त्यात कुर्बानीचा बकरा होताना दिसत आहे. त्यामुळे विरोधाचे सूर उठू लागले आहेत. प्रकल्पास विरोध करणार्‍या राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, नगरसेवक यांना मोठमोठी आमिषे दाखवून त्यांना फोडायचे व भाजपच्या गोटात सोडायचे, हा नवा उद्योग या बिल्डरांनी धारावीत सुरू केल्यामुळे अदानीचा धारावीबाबतचा मनसुबा साफ नाही व साम, दाम, दंड, भेद या नीतीचा वापर करून धारावीतील जनतेला मागे रेटण्याची योजना दिसत आहे. धारावीतील सर्वपक्षीय पुढारी व जनता रस्त्यावर उतरून अदानीस विरोध करते. त्या जनतेचे म्हणणे आधी सरकारने समजून घेतलेच पाहिजे. मुंबईत ‘व्हायब्रंट
गुजरात’चा कार्यक्रम होतो, पण ‘व्हायब्रंट धारावी’वर खुली चर्चा होत नाही. आज धारावीत लोकांना घरे मिळतील, पण त्यांच्या घराघरांत सध्या सुरू असलेल्या उद्योगांचे काय? धारावीचे पुनर्वसन हा फक्त एका बिल्डरने उभा केलेला गृहनिर्माण आणि व्यापारी प्रकल्प नाही. देशातील सर्व ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्प कोसळत असताना धारावीच्या रूपाने जगाला हेवा वाटेल असा एक ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्प धारावीत उभारता येईल. मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र गुजरातेत पळवून नेले. त्यास पर्याय म्हणून धारावीत असे
आर्थिक तसेच व्यापारी केंद्र
उभे राहिले तर आनंदच आहे. धारावीत कुंभारवाडा आहे हे अनेकांना माहीत नसेल. भरतकाम करणार्‍या कारागिरांची वसाहत येथे आहे. चामड्याचे उत्तम जिन्नस बनवणार्‍या चर्मकारांची वसाहत येथे आहे. त्यांच्या या उद्योगांसाठी स्वतंत्र औद्योगिक वसाहती धारावीच्या नव्या प्रकल्पात व्हायलाच हव्यात. धारावीची जमीन ही वांद्रे-कुर्ल्यास जोडून असल्याने या जमिनीस सोन्याच्या वरचा भाव आहे. त्यात रेल्वेची जमीनदेखील आहे. प्रकल्पातील एकूण जमिनीपैकी 61 टक्के जमीन ही मुंबई महानगरपालिकेच्या मालकीची आहे. 18 टक्के जमीन राज्य सरकार व इतर खासगी मालकांच्या मालकीची, तर 3 टक्के जमीन रेल्वेच्या मालकीची असून त्या रेल्वेच्या जमिनीसाठी महाराष्ट्र सरकारला भुर्दंड पडणार आहे. हे सर्व त्रांगडे आहे व ते सोडवून धारावीचा प्रकल्प मार्गी लावायचा आहे. अदानीने धारावीचा प्रकल्प मिळवला, पण घरे व लघुउद्योगांसंदर्भात त्यांचे धोरण संशयास्पद आहे. लोकांना आश्वासने दिली जात आहेत. विरोध करणार्‍यांना धाक दाखवून गप्प केले जाते किंवा सरळ विकत घेतले जाते. तुमचे विकास आणि पुनर्विकासाचे नाणे खणखणीत असेल तर हे दहशती उद्योग करण्याची गरज नाही. मुंबई महापालिकेची सर्वाधिक जमीन त्यात आहे. म्हणजे या प्रकल्पावर सगळ्यात जास्त हक्क येथील मराठी माणसांचा आहे. त्यामुळे धारावीचा प्रकल्प बहुरंगी-बहुढंगी करण्यापेक्षा महाराष्ट्राच्या राजधानीतील मराठी अस्मितेचा प्रकल्प म्हणून त्याकडे पाहायला हवे. मुंबईत अनेक मोकळ्या जागांवर सध्या ‘अदानी’चे फलक लागले आहेत. मुंबई विमानतळही अदानींचा झाला. धारावीचेही ‘अदानी नगर’ होईल. त्या अदानींचे मुख्यालय शेवटी गुजरातेत आहे व येथील कमाई शेवटी अहमदाबादेतच जाणार असेल तरधारावीतल्या श्रमिकांचे ते शोषण व मुंबईची लूट ठरेल. धारावीचा पुनर्विकास प्रकल्प म्हणजे ‘व्हायब्रंट गुजरात’चे श्रीमंती दुकान होत असेल तर ‘धारावी वाचवा’चा नारा बुलंद करून रस्त्यावर उतरलेल्या धारावीकरांना पाठबळ हे द्यावेच लागेल. प्रश्न महाराष्ट्राच्या राजधानीच्या भूगोलाचा आहे. धारावी त्या भूगोलाचा भाग आहे. सर्व गोष्टी पैशाने विकत घेता येणार नाहीत. अदानी समूहाने हे लक्षात घेतले पाहिजे!
