शेतमालास उत्तम भाव न मिळणे हे महाराष्ट्रातील नव्हे देशातीलच शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेचे व पर्यायाने आत्महत्यांचे मूळ कारण आहे. शेतातील पिकांसाठी लागवडीपासून आलेला खर्चही उत्पन्नाअंती निघत नाही. त्यामुळेच मेटाकुटीला आलेले शेतकरी नैराश्याच्या गर्तेत सापडतात व गळफासाचा दोरखंड वा विषारी औषधाची बाटली जवळ करतात. विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रात रोज हेच घडते आहे. शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या हे महाराष्ट्राला लागलेले लांच्छन आहे. फोडाफोडी व ‘खोके’शाहीत रमलेले सरकार हे लांच्छन दूर कसे करणार?
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा महाराष्ट्राला लागलेला लाजिरवाणा शाप आहे व या शापातून महाराष्ट्राच्या बळीराजाला मुक्ती देणारा सुदिन कधी उगवणार आहे की नाही? सरकारची धोरणे कुठे तरी चुकत आहेत आणि त्यात भरडले जाणारे शेतकरी नैराश्याच्या भावनेतून आपले जीवन संपवीत आहेत. हे कुठेतरी थांबावे, असे शासनकर्ते व धोरणकर्त्यांना कधी वाटतच नाही काय? देशात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या महाराष्ट्रात व्हाव्यात, हे महाराष्ट्रासारख्या प्रगतिशील राज्याला नक्कीच शोभणारे नाही. गेले काही दिवस विदर्भात खास करून तेथील यवतमाळ जिल्हय़ात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे जे सत्र सुरू आहे, ते अस्वस्थ करणारे आहे. प्रामुख्याने कापूस उत्पादन करणारा जिल्हा ही यवतमाळची ओळख; पण अलीकडे ‘सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्यांचा जिल्हा’ अशी यवतमाळची ओळख बनली आहे व ती दुर्दैवी म्हणावी लागेल. गेल्या 9 महिन्यांत विदर्भात 800 हून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत व यापैकी 205 आत्महत्या एकटय़ा यवतमाळ जिल्हय़ातील आहेत. अमरावती जिल्हय़ातही यवतमाळप्रमाणेच सुमारे 200 शेतकऱ्यांनी सततच्या अडचणींना कंटाळून आपला जीवनप्रवास संपवला. बुलढाणा, अकोला, वाशीम, चंद्रपूर, वर्धा या जिल्हय़ांतही थोडय़ाफार फरकाने अशीच स्थिती आहे. विदर्भाप्रमाणेच
मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातही
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे थैमान सुरू आहे. गेल्या 9 महिन्यांत कृषिमंत्र्यांच्या बीड जिल्हय़ात 180 हून अधिक शेतकऱ्यांनी मरण पत्करले. मराठवाडय़ातील आठही जिल्हय़ांचा विचार केला तर येथील शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा 625 हून अधिक आहे. नाशिक विभागात येणाऱ्या नगरसह 5 जिल्हय़ांतही सुमारे 250 शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला. संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार करता राज्यभरात गेल्या 9 महिन्यांत 1800 हून अधिक शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले. कापूस व सोयाबीनला पुरेसा भाव मिळत नाही. हा विदर्भ व मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांसाठी सर्वाधिक चिंतेचा विषय आहे व गेल्या काही दिवसांत शेतकऱ्यांच्या ज्या आत्महत्या वाढल्या, त्याचे मूळही यातच दडले आहे. पुन्हा एखाद्या मालाचे शेतकऱ्यांना जास्त पैसे मिळणार, असे चित्र निर्माण झाले तर लगेच विदेशातून आयात वाढवून शेतकऱ्यांचे खच्चीकरण करणारे निर्णय दिल्ली दरबारातून घेतले जातात. सरकारची धोरणे हीच खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठली आहेत. त्यामुळे सतत होणाऱ्या आत्महत्यांची कारणे काय आहेत, याच्या खोलात जाण्याचा प्रयत्न कधी प्रशासनातील अधिकारीही करताना दिसत नाहीत. एखाद्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने जर अशी आगळीक करण्याचा प्रयत्न केलाच तर त्याला लगेच बाहेरचा रस्ता दाखवला जातो. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसारख्या संवेदनशील विषयाकडे बघण्याचा
सरकारचाच दृष्टिकोन
असा असल्यावर प्रशासनातील अधिकारी तरी आत्महत्यांची कारणे व त्यावरील उपाययोजनांचा विचार कसा करतील? मग केवळ आपापल्या जिल्हय़ांतील शेतकरी आत्महत्यांच्या आकडेवारीचे तक्ते तेवढे बनवणे, यापैकी किती आत्महत्या सरकारी मदतीसाठी पात्र आहेत व आत्महत्या करणाऱ्या किती शेतकऱ्यांचे कुटुंब अनुदानासाठी अपात्र आहेत, ही माहिती संकलित करून सरकारकडे पाठवणे एवढेच काम अधिकाऱ्यांच्या हाती उरते. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकार पातळीवर कुठले धोरणच निश्चित होत नसेल तर अधिकारीही पाटय़ाच टाकायचे काम करणार. शेतकऱ्यांच्या मानेभोवती आवळला गेलेला आत्महत्येचा फास कायमचा कसा सोडवता येईल, या प्रश्नाचे उत्तर खरेतर राज्यकर्त्यांनीच शोधायला हवे. नव्हे, राज्य व केंद्रीय सरकारची ती जबाबदारीच आहे. कधी अवर्षण, कधी पूर, नापिकी, दुष्काळ ही नैसर्गिक कारणे तर शेतकऱ्यांच्या पाचवीला कायमच पुजलेली आहेत. मात्र, शेतमालास उत्तम भाव न मिळणे हे महाराष्ट्रातील नव्हे देशातीलच शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेचे व पर्यायाने आत्महत्यांचे मूळ कारण आहे. शेतातील पिकांसाठी लागवडीपासून आलेला खर्चही उत्पन्नाअंती निघत नाही. त्यामुळेच मेटाकुटीला आलेले शेतकरी नैराश्याच्या गर्तेत सापडतात व गळफासाचा दोरखंड वा विषारी औषधाची बाटली जवळ करतात. विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रात रोज हेच घडते आहे. शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या हे महाराष्ट्राला लागलेले लांच्छन आहे. फोडाफोडी व ‘खोके’शाहीत रमलेले सरकार हे लांच्छन दूर कसे करणार?
