विद्यापीठ अथवा महाविद्यालयात प्रवेश घेताना सर्व विद्यार्थ्यांकडून विविध प्रकारचे शुल्क आकारण्यात येते. त्यापैकी ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, सुरक्षा ठेव असे शुल्क डिपॉझिट स्वरूपात घेतले जाते. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ते विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे निर्देश शासनाने द्यावेत अशी मागणी शिवसेना आमदार विलास पोतनीस यांनी औचित्याच्या मुद्दय़ाद्वारे विधान परिषदेत केली.
विद्यार्थ्यांनी शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर विद्यापीठ किंवा महाविद्यालय सोडताना सदर अनामत रक्कम त्यांना परत मिळणे अपेक्षित असते, किचकट प्रक्रिया आणि संस्थांची अनास्था यामुळे कोणताही विद्यार्थी या अनामत रकमा परत घेत नाही. परिणामी आजमितीस परंतु राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांकडे सदर रकमेपोटी करोडो रुपये जमा आहेत, असे आमदार पोतनीस यांनी या वेळी सांगितले.
विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात येणारे शुल्क थेट बँकेद्वारे स्वीकारण्यात येते. त्यामुळे शैक्षणिक संस्थांकडे विद्यार्थ्यांचे बँक खाते क्रमांक उपलब्ध असतात. त्यामार्फत विद्यार्थ्यांना या अनामत रकमेचा परतावा करणे सहज शक्य आहे, परंतु मुंबई विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांनी आपली अनामत रक्कम न घेतल्यास त्याचा विनयोग करण्याचा घाट घातला आहे. सदरहू रकमेचा संस्थाचालक दुरुपयोग करू शकतात. मुंबई विद्यापीठाने 28 नोव्हेंबर 2023 च्या परिपत्रकाद्वारे सदर निधीचा वापर कशा प्रकारे करण्यात यावा यासंदर्भात निर्देश दिले आहेत, असेही पोतनीस यांनी सांगितले.
सद्यस्थितीत एकही लोकप्रतिनिधी व्यवस्थापन परिषदेत नाही. विद्यार्थी प्रतिनिधी तर सिनेटमध्येसुद्धा नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी प्रतिनिधी नसल्यामुळे विद्यापीठ अशा प्रकारचे मनमानी निर्णय घेत आहे, असा आरोपही पोतनीस यांनी केला.
खेळाडू प्रमाणपत्र घोटाळा – क्रीडा उपसंचालक सुहास पाटील यांची चौकशी करा
खेळाडूंच्या पाच टक्के आरक्षित प्रमाणपत्र वाटपातील घोटाळय़ात नाव असलेल्या क्रीडा उपसंचालक सुहास पाटील यांची सरकारने चौकशी करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विधान परिषदेत केली. खेळाडूंना 20 दिवसांत प्रमाणपत्र वाटप करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियम असतानाही सुहास पाटील यांनी 200 दिवस उलटले तरीही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, असा गंभीर आरोप दानवे यांनी केला. या गुह्यासाठी क्रीडा खात्यातील आयुक्त त्यास मदत करतात, असे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देतानाच अशा अधिकाऱ्यावर राज्य सरकार कारवाई करणार का, असा प्रश्न दानवे यांनी उपस्थित केला. मराठवाडय़ातील एका खेळाडूला शिवछत्रपती पुरस्कार घोषित झाला असतानाही त्याला पुरस्कारापासून वंचित ठेवण्याचे पाप पाटील याने केले असून क्रीडामंत्र्यांनासुद्धा पाटील जुमानत नसल्याचे दानवे म्हणाले.
