लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण (women’s reservation bill) देणारे घटनादुरुस्ती विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मांडण्यात आले. नवीन संसद भवनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी ‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम’ (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) या नावाने विधेयक सादर केले. काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) यांनी केंद्र सरकारने मांडलेल्या या विधेयकाला काँग्रेसचा पाठिंबा असल्याचे जाहीर केले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण देण्यासंदर्भातील विधेयक माजी पंतप्रधान आणि स्वर्गीय काँग्रेस नेते राजीव गांधी यांनी आणले होते, मात्र ते राज्यसभेत मंजूर होऊ शकले नव्हते. पी.व्ही.नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वात काँग्रेस सरकारने हे विधेयक पारीत केले होते. या विधेयकामुळे आजच्या घडीला देशात 15 लाख महिला या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या आहेत असे सोनिया गांधी यांनी म्हटले. राजीव गांधी यांचे अपूर्ण स्वप्न या विधेयकामुळे पूर्ण होईल असे सोनिया गांधी यांनी म्हटले.
लोकसभेमध्ये विधेयकावर बोलताना सोनिया गांधी यांनी म्हटले की, विधेयक पारीत होत असताना आनंद आहे, मात्र एक चिंताही आहे. या आरक्षणासाठी महिलांना आणकी किती वर्षे वाट पाहावी लागणार आहे ?हे विधयक तातडीने अंमलात आणले जावे आणि जातीय जनगणना करून एससी,एसटी, ओबीसी महिलांच्या आरक्षणाचीही या आरक्षणामध्ये तरतूद केली जावी अशी मागणी सोनिया गांधी यांनी केली आहे. हे विधेयक लवकर लागू न करणे ही अन्याय करणारी बाब ठरेल त्यामुळे सगळे अडथळे दूर करत लवकरात लवकर हे विधेयक लागू करावे अशी मागणी सोनिया गांधी यांनी केली आहे.
