महाराष्ट्राची ‘जीवनवाहिनी’ असलेल्या एसटीचे चाक बिकट आर्थिक स्थितीतच रुतले आहे. लालपरीला सध्या चालकांचा रंगांधळेपणा डोईजड झाला आहे. दृष्टिदोषामुळे एसटी चालक ड्रायव्हिंगला अर्ध्यावर रामराम ठोकत असून त्यांना पर्यायी काम देताना तितकाच पगार द्यावा लागत आहे. याचा मोठा बोजा सोसावा लागल्याने आर्थिक घडी आणखी कोलमडली आहे. एसटी महामंडळाने उच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान ही व्यथा मांडली.
कल्याण एसटी आगारातील चालक नामदेव चौधरी यांना रंगांधळेपणाचा त्रास झाल्यानंतर त्यांना थेट सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले होते. या कारवाईला आव्हान देत चौधरी यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती संदीप कर्णिक यांच्या एकलपीठाने निर्णय दिला. चौधरींवर केलेली कारवाई चुकीची ठरवतानाच त्यांना पुन्हा सेवेत घ्या व ड्रायव्हरव्यतिरिक्त दुस्रया पदावर कामाची संधी द्या, असे आदेश न्यायालयाने दिले. तसेच बडतर्फ केलेल्या तारखेपासून ते पुन्हा सेवेत रुजू होण्याच्या तारखेपर्यंतच्या पगारांपैकी 50 टक्के रक्कम देण्याचेही निर्देश देण्यात आले. याचवेळी ऍड. नितेश भुतेकर यांनी एसटी महामंडळाच्या बिकट आर्थिक स्थितीकडे लक्ष वेधले. त्यांच्या युक्तिवादाची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने चौधरी यांची याचिका निकाली काढली.
महामंडळाचा युक्तिवाद
ड्रायव्हिंगचे त्रासदायी काम टाळण्यासाठी चालक रंगांधळेपणाचे निमित्त पुढे करीत आहेत. अलीकडे हे प्रमाण वाढले आहे. अशा परिस्थितीत जर ड्रायव्हिंगची सेवा अर्ध्यावर सोडणाया चालकांना पर्यायी कामासाठी तितकाच पूर्ण पगार द्यावा लागला, तर महामंडळावर मोठा अतिरिक्त आर्थिक बोझा पडेल. आधीच एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती बिकट आहे, असा युक्तिवाद अॅड. भुतेकर यांनी केला.
प्रत्येक जिह्यात 25 ते 30 चालकांची सोडचिट्ठी
सद्यस्थितीत प्रत्येक जिह्यात एसटीच्या जवळपास 25 ते 30 चालकांना रंगांधळेपणामुळे ड्रायव्हिंग सोडावे लागल्यानंतर शिपाई वा सुरक्षा रक्षकाचे काम दिले आहे. मात्र त्यांना चालक पदाचाच पगार द्यावा लागत आहे. त्यामुळे महामंडळाच्या तिजोरीवर मोठा भार पडला आहे. अनेक चालक रंगांधळेपणाच्या त्रासाचे प्रमाणपत्र ’मॅनेज’ करीत असल्याची शक्यता असल्याने एसटी महामंडळाची चिंता दिवसेंदिवस वाढतीच आहे.
– 2016 च्या दिव्यांग व्यक्ती अधिकार कायद्यातील तरतुदीनुसार, एसटी चालकांना रंगांधळेपणाचा त्रास असल्याचे निदान झाले की त्यांना ड्रायव्हिंगव्यतिरिक्त दुसरे काम देणे बंधनकारक आहे. किंबहुना, त्यांना चालक म्हणून जितका पगार मिळत होता, तितकाच पगार सुरू ठेवण्याची तरतूद आहे.
