सर्वोच्च न्यायालयाने रामदेवबाबांच्या पंतजली ट्रस्टला आणखी एक दणका दिला आहे. आता रामदेव बाबांना त्यांनी आयोजित केलेल्या योग शिबीरांसाठी सेवा शुल्क भरावे लागणार आहे. रामदेव बाबा यांनी शुल्क घेत योग शिबीर घेतले आहे. त्यामुळे हे शिबीरे आरोग्य आणि फिटनेस सेवा या श्रेणीत येत असल्याने या शिबीरांसाठी रामदेव बाबा यांना सेवा शुल्क भरावे लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने पंतजली ट्रस्टचे अपील फेटाळले असून अपीलीय न्यायाधिकरणाचा निर्णय योग्यच असल्याने त्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने अपीलीय न्यायाधिकरणाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. न्यायाधिकरणाने दिलेल्या निर्णयात रामदेवबाबा यांच्या ट्रस्टला योग शिबिरे आयोजित करण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या प्रवेश शुल्कावर सेवा कर भरण्याचे आदेश दिले आहे. न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने सीमाशुल्क, अबकारी आणि सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
पंतजली ट्रस्टचे अपील न्यायालयाने फेटाळले आहे. शुल्क आकारलेल्या शिबिरांमध्ये योगासने करणे ही सेवा आहे, असे न्यायालयाने मान्य केले आहे. या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचे काहीही कारण नाही. न्यायाधिकरणाने आदेशात म्हटले आहे की पतंजली योगपीठ ट्रस्टने आयोजित केलेल्या निवासी आणि अनिवासी योग शिबिरांसाठी प्रवेश शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे ते आरोग्य आणि फिटनेस या श्रेणीत येत असून त्यांना सेवा कर लावणे योग्य आहे.
सीमाशुल्क आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क आयुक्त, मेरठ रेंज यांनी ऑक्टोबर 2006 ते मार्च 2011 या कालावधीसाठी दंड आणि व्याजासह सुमारे 4.5 कोटी रुपयांच्या सेवा कराची मागणी केली होती. यावर ट्रस्टने असा युक्तिवाद केला होता की ते रोगांवर उपचार करण्यासाठी सेवा देत आहेत. ‘आरोग्य आणि फिटनेस सेवा’ अंतर्गत या सेवा करपात्र नाहीत, असे ट्रस्टने म्हटले होते. मात्र, न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली असून रामदेव बाबा यांना शिबीरासाठी सेवा शुल्क द्यावे लागणार आहे.
