हिंडनबर्ग रिसर्चच्या आरोपांवर सेबीच्या SEBI च्या तपासात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. न्यायालयानं सेबीला तीन महिन्यांत तपास पूर्ण करण्यास सांगितलं आहे. याआधी, हिंडनबर्ग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून अनुकूल निर्णय येण्याच्या अपेक्षेने बुधवारी सुरुवातीच्या व्यापारात अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये 10% पर्यंत वाढ झाली आहे.
हिंडनबर्ग रिसर्चच्या आरोपांवर सेबीच्या तपासात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अदानी समूहाविरुद्धच्या आरोपांशी संबंधित खटल्यात तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आपला निकाल दिला आहे. न्यायालयाने 22 प्रकरणांचा तपास सेबीकडे सोपवला होता, त्यापैकी दोन प्रकरणांचा तपास अद्याप प्रलंबित आहे. न्यायालयाने सेबीला प्रलंबित तपास तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अदानी समूहाला मोठा दिलासा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सांगितले की ते नियामक शासनाच्या कक्षेत येऊ शकत नाही आणि हिंडनबर्ग अहवाल किंवा तत्सम काहीही वेगळ्या तपासाच्या आदेशाचा आधार असू शकत नाही. न्यायालयाने सांगितले की, सेबी पुढे जाईल आणि कायद्यानुसार तपास सुरू ठेवेल. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, सेबी कारवाई करण्यात हलगर्जीपणा करत असल्याचे सिद्ध करण्याचा कोणताही आधार नाही. शिवाय, न्यायालयानं सांगितलं की, सध्या हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्याचं कोणतेही कारण नाही. या निर्णयात पुढं म्हटलं आहे की, हिंडनबर्गनं शॉर्ट-सेलिंगवर केलेल्या कायद्याचं उल्लंघन केल्याच्या आरोपांची सरकार आणि सेबी चौकशी करतील आणि कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकार आणि सेबीला नियामक फ्रेमवर्क मजबूत करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींवर विचार करण्यास सांगितलं आहे.
अदानी-हिंडनबर्ग प्रकरणी विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) तपास करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं हा निर्णय दिला
सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. सरन्यायाधीश म्हणाले की, एफपीआय आणि एलओडीआर नियमांवरील सुधारणा रद्द करण्यासाठी सेबीला निर्देश देण्याचं कोणतंही वैध कारण नाही. सेबीनं 22 पैकी 20 प्रकरणांमध्ये तपास पूर्ण केला आहे. ‘सॉलिसिटर जनरलचे आश्वासन लक्षात घेऊन आम्ही सेबीला इतर दोन प्रकरणांचा तपास 3 महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश देतो’, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.
