कुर्ला येथील भारत कोल कंपाऊंडमधील तोडलेल्या गाळय़ांचा बांधकाम खर्च म्हणून पालिका एक कोटी रुपये उच्च न्यायालयात जमा करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही रक्कम पालिका जमा करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात पालिकेच्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.
येथील तोडलेले गाळे पुन्हा बांधून द्या, असे आदेश न्या. गौतम पटेल व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठाने पालिकेला दिले होते. त्याविरोधात पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने खंडपीठाच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली. बांधकाम खर्च म्हणून काही रक्कम पालिकेला जमा करावी लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीची माहिती पालिकेने खंडपीठाला दिली. त्याची नोंद करून घेत खंडपीठाने यावरील सुनावणी 6 मेपर्यंत तहकूब केली.
काय आहे प्रकरण
ओम इंजिनीअरिंग वर्क यांच्यासह अन्य गाळे मालकांनी ऍड. बिपीन जोशी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. येथील 13 गाळय़ांजवळ बेकायदा बांधकाम झाल्याची नोटीस पालिकेने पाठवली. हे बांधकाम तोडण्याचा इशाराही पालिकेने दिला. या बांधकामाच्या 1962 पासूनच्या नोंदी आहेत. तरीही पालिका कारवाई करत आहे. कारवाईची नोटीस रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेत केली. ही याचिका प्रलंबित असताना पालिकेने या गाळय़ांवर कारवाई केली. त्यावर रातोरात गाळे तोडलेत ना, मग पुन्हा बांधूनही द्या, असे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले.
पालिकेवर ताशेरे
हे गाळे जुने असून अधिकृत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याची शहानिशा करण्यासाठी एखाद्या आर्किटेकला तेथे पाठवल्यास त्याच्या हाती काहीच लागणार नाही. पालिकेने गाळय़ांवर बुलडोझर फिरवून गाळेधारकांचे पुरावेच नष्ट केले आहेत. काही अतिरिक्त बांधकाम होते का, याची काहीच माहिती आता मिळणार नाही, असे खडेबोल न्यायालयाने पालिकेला गेल्या सुनावणीत सुनावले.
