राज्यातला आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मंत्रिमंडळात सहभागी असलेल्या महाराष्ट्रातील नेत्यांनी राजीनामा द्यावा. त्याचाही परिणाम पंतप्रधानांवर होणार नसेल तर महाराष्ट्रातल्या 48 खासदारांनी एकजुटीने राजीनामा देऊन महाराष्ट्राची ताकद दाखवा, असं आवाहन शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे.
मातोश्री येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीवेळी चिंतामणराव देशमुखांनी दाखवलेल्या स्वाभिमानी बाण्याची आठवण यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी जागवली. ‘संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीवेळी मुंबईत मोरारजी सरकारच्या आदेशाने जो गोळीबार झाला, त्याची चौकशी करण्यासाठी नकार दिला होता. तेव्हा थेट नेहरूंसमोर उभे राहून चिंतामणराव देशमुखांनी म्हटलं की, तुम्ही या गोळीबाराची चौकशी करत नाही. याचा अर्थ तुमच्या मनात माझ्या महाराष्ट्राबद्दल आकस आहे, मला तुमच्या मंत्रिमंडळात राहायचं नाही, हा घ्या राजीनामा. तसं या मंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील अस्वस्थतेबद्दल पंतप्रधानांना सांगायला हवं की महाराष्ट्र पेटतोय, जातीपातींमध्ये भिंती उभ्या राहताहेत. सर्व समावेशक असं आरक्षण तुम्ही देणार आहात की नाही, जर देणार नसाल तर आम्ही तुमच्या मंत्रिमंडळात राहू शकत नाही. हा घ्या आमचा राजीनामा, असं केलं तरच हा प्रश्न पुढे सोडवला जाईल, आणि मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिल्यानंतरसुद्धा जर पंतप्रधानांवर काही परिणाम होणार नसेल तर मग मी असं म्हणेन की महाराष्ट्रातल्या 48 खासदारांनी एकजुटीने राजीनामा द्यावा. महाराष्ट्राची ताकद काय असते, महाराष्ट्र कसा एकवटतो ते दाखवायची वेळ आता आलेली आहे. हुकूमशाही तोडून मोडून टाकण्याची वेळ आता आलेली आहे. मराठा समाज, ओबीसी, धनगर समाज यांना समाधानी करणारं आरक्षण हे पंतप्रधांनी दिलं पाहिजे. लोकसभेत दिलं गेलं पाहिजे. त्यात केंद्र सरकार हात वर करत असेल तर महाराष्ट्रातल्या या मंत्र्यांना मंत्रिमंडळात राहण्याचा काही अधिकार नाही. म्हणून मी सर्व मंत्र्यांना सांगतोय की तुम्ही ज्यावेळी केंद्रीय कॅबिनेट मीटिंग असेल तेव्हा पंतप्रधानांसमोर सांगा की बाकीचे विषय बाजूला ठेवा, हा आमचा पहिला मुद्दा आहे. यावर काय ते सांगा. नाहीतर आमचा राजीनामा आहे. एवढी धाडस त्यांनी दाखवावं अशी आमची अपेक्षा आहे.’ असं आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी खासदारांना केलं आहे.
यावेळी संवाद साधताना उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधलं. ते म्हणाले की, दोन विषयांवर मी आज बोलणार आहे. एक जो आपल्या देशाच्या लोकशाहीच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा असलेला विषय. महाराष्ट्राच्या अपात्र आमदारांच्या बाबतीतला, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कालच्या निकालाबद्दलचा माझं मत आहे. दुसरं, मराठा आरक्षणाचा विषय आता चिघळलेला आहे. पेटलेला आहे, ठिकठिकाणी आंदोलनं होताहेत. काही ठिकाणी मराठा तरुण रोज आत्महत्या करताहेत. त्याही बद्दल मी विस्ताराने बोलणार आहे. पण, सुरुवातीला काल जे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिलेले आहेत, त्याबद्दल मला बोलणं भाग आहे. याचं कारण असं की, मी दसऱ्याच्या माझ्या मेळाव्याच्या भाषणात बोललो होतो. अपात्रतेचा निर्णय आहेच, पण त्यानिमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाचं अस्तित्व, महत्त्व काय आहे, काय असणार आहे? आणि त्यावर आधारित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेली आपल्या देशाची घटना, ती आणि देशातली लोकशाही यापुढे टिकणार आहे की नाही? या निर्णयाकडे देशातल्याच नव्हे तर जगातल्या नागरिकांचं लक्ष आहे. कारण आपला देश हा आता जागतिक लोकसंख्येत क्रमांक 1चा देश आहे. त्यामुळे सर्वात मोठी लोकशाही ही आपल्या देशात आहे. आणि तीच लोकशाही जर धोक्यात आली असेल, तर आपण सगळेजण आणि त्याचबरोबरीने सर्वोच्च न्यायालय काय करतंय, यावरती सगळ्यांचं लक्ष आहे. लवाद हा निर्णय, आदेश मानणार आहे की नाही? कारण असे लवाद सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल न जुमानता आपल्या मर्जीने, मस्तीने वागायला लागले, तर या देशाचे हाल जे काही होतील, ते कोणालाही सावरता येणार नाहीत. काल जो आदेश अत्यंत स्पष्ट शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने इथल्या लवादाला दिलेले आहेत, म्हणजे नार्वेकरांना दिलेला आहे. तो आपल्याकडे आलेला आहे. पण काल संध्याकाळी माझ्या वाचनात आलं की नार्वेकर असं म्हणाले की तो आदेश मी अद्याप वाचलेला नाही. मी असं ऐकलेलं आहे, वगैरे वगैरे. त्याच्यासाठी आणि राज्यातील सर्व जनतेला हा आदेश, निर्देश आहेत तरी काय हे कळलं पाहिजे. मी आमच्या सर्व आमदारांना सांगणार आहे की, जर नार्वेकर मुंबईत असतील त्यांना याची कॉपी मुद्दामहून द्या आणि त्यांच्यासमोर याचं वाचन करा, असं ते यावेळी म्हणाले.
या आदेशाचा अर्थ असा की घटनेनुसार जो न्यायनिवाडा होईल, याची मला खात्री आहे. कारण मी परंपरेच्या बाबतीतही सुद्धा दसरा मेळाव्यात बोललो आहे. महाराष्ट्राला सुद्धा न्यायदानाची परंपरा आहे जी रामशास्त्री प्रभुणे यांच्या नावाने आहे. आजसुद्धा आपण म्हणतो की, सत्ताधीशापुढे न झुकता न्याय देण्याची परंपरा, देशालाच नव्हे तर जगाला दाखवलेली आहे. त्याच परंपरेला जागून केवळ शिवसेनेलाच नव्हे तर लोकशाहीला न्याय मिळेल याची मला खात्री आहे. असं होईल, याची मला खात्री असल्यामुळे, 31 डिसेंबरला, सरत्या वर्षाला आणि अपात्र सरकारला आपण निरोप देऊ हाही माझ्या मनात विश्वास आहे. आता दुसरा मुद्दा आहे, आरक्षणाचा. मी त्याहीबद्दल दसरा मेळाव्यात बोललो आहे. परवा देखील मी माझं पत्रक दिलं होतं. पण अजूनही काही मार्ग निघत नाहीये. परवा एक मीटिंग मुख्यमंत्र्यांनी घेतली. पण त्या बैठकीला माझ्या माहितीप्रमाणे दोन्ही उपमुख्यमंत्री हजर नव्हते. एका उपमुख्यमंत्र्यांना डेंग्यु झालाय असं कानावर आलं आणि दुसरे हे मराठा, महाराष्ट्र याहीपेक्षा भाजपचा प्रचार करायला रायपूरला गेले होते. म्हणजे ज्यांना आपल्या राज्यात सगळं जळत असताना, लोकं रस्त्यावर उतरलेले असताना, तरुण आत्महत्या करत असताना देखील पक्षाचा दुसरा राज्यातला प्रचार महत्त्वाचा वाटतो अशी लोकं हे या समाजाला न्याय देऊ शकतात का, हा प्रश्न ज्याच्या-त्याच्या मनातला आहे, तोच मी आज बोलतोय, अशी टीकाही उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी केली.
‘मी आपल्या माध्यमातून जरांगे पाटील यांना देखील विनंती करतोय, ही विनंती मी त्यांना भेटलो तेव्हा त्यांना केली होती की, कृपा करून तुम्ही टोकाचं पाऊल उचलू नका, तुमच्यासारख्या लढवय्यांची राज्याला आणि समाजाला गरज आहे. तुम्हीसुद्धा आणि मराठा समाजाच्या तरुणांना देखील मी विनंती करतोय की कृपा करून आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल उचलू नका आणि त्याच बरोबरीने आपसात मतभेद होतील, जाळपोळ होईल, भांडणं होतील असं काही करू नका. कारण, आज सकाळ जरांगे पाटील यांनीही तेच म्हटलं आहे की जाळपोळ करण्यामागे दुसरे कोणीतरी असू शकतात. मग हे दुसरे कोण जरी असतील तरी त्यांचे षडयंत्र हेच आहे की महाराष्ट्राला बदनाम करून टाकायचं. हे महाराष्ट्रात येऊ शकणारे उद्योगधंदे यांनी गुजरातकडे, इतर राज्यांत पळवले आणि महाराष्ट्र असा बदनाम करायचा की नवीन उद्योग महाराष्ट्रात येणारच नाही आणि अशी परिस्थिती उद्भवली तर मग नोकऱ्या मिळणार कुठन? त्याहीपेक्षा मला असं वाटतं की महाराष्ट्रात आज अस्वस्थता आहे. सर्व समाजाच्या मनात भीती आहे की आपलं काय होणार, मराठ्यांना त्यांचं आरक्षण, त्यांचा न्याय्यहक्क मिळालाच पाहिजे यात दुमत नाही. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की मराठे स्वाभिमानी आहेत, त्यांना दुसऱ्या पानातलं वाढलेलं खेचून घेण्याची त्यांची इच्छा किंवा मागणी नाही. मराठ्यांसह धनगर समाज लढतो आहे. ओबीसी, आदिवासींच्या मनात धाकधुक आहे की आपलं काय होणार. मुख्यमंत्र्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची जी शपथ घेतली आहे, ती शपथ त्यांनी गादीवर बसल्यानंतर दीड वर्षांनी का घेतली. मधल्या काळात त्यांनी प्रश्न सोडवायला काही हरकत नव्हती. आणि आजसुद्धा ते राज्याच्या पातळीवर हा विषय सोडवत असतील. तर काहीही करा पण मार्ग काढा. आमच्याशी बोलूही नका, तुम्ही मार्ग काढा आम्ही तुमच्या सोबत आहोत. पण महाराष्ट्राची जी एकजूट, एकता आहे, ती संपवण्याचा प्रयत्न जर कुणी करत असेल तर महाराष्ट्राने सुद्धा सावध होण्याची आज गरज आहे. आजसुद्धा ते मंत्रीमंडळाची बैठक घेत आहेत. त्यातसुद्धा जी एक अपेक्षा आहे की सर्व समाजाचे हक्क आहेत, त्याला कुठेही धक्का न लागता मराठा आणि धनगर समाजाला ते आरक्षण देऊ शकत असतील. नपेक्षा हा विषय लोकसभेत सोडवण्यासारखा आहे. कारण, दिल्ली सरकारच्या बाजूने जो निर्णय दिला होता, तो देखील लोकसभेत पाशवी बहुमताच्या बळावरती भाजपने कसा वळवला, हे आपल्याला माहिती आहे. त्यामुळे टक्केवारीची गोष्ट आपण लोकसभेत सोडवू शकतो. जर राज्यात विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन घेऊन प्रश्न सुटत असेल तर जरूर घ्या. त्यापेक्षा संसदेचं विशेष अधिवेशन घेऊन तत्काळ हा प्रश्न सोडवला जाऊ शकतो.’
‘जी मागणी मी जरांगे पाटील यांच्या समोरच गणपतीच्या दिवसात संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलवलं गेलं होतं, तेव्हा केली होती, तीच मी आता करतो. आता सगळीकडे असं सुरू झालं आहे की, ज्यांना ज्यांना कळलंय की आपण 31 डिसेंबरनंतर अपात्र होणार आहोत, ते राजीनामा द्यायच्या तयारीत आहेत. गद्दारीचा शिक्का पुसण्यासाठी हे काहीतरी करतोय, हे असं होतं. त्यात मला जायचं नाही. मी महाराष्ट्रातल्या केंद्रीय मंत्र्यांना एक विनंती करतोय की या आमदारांनी आणि खासदारांनी त्यांचं कर्तव्य म्हणून जरी दिले तरी त्याचा मोदी सरकारवर काहीही परिणाम होणार नाही. आज देखील आपण वृत्तपत्रात पाहिलं असेल की मेरी माती मेरा देश, अशी जाहिरात आहे. पण, आपल्या देशात माणसं आहेत, हेच जर पंतप्रधान विसरत असतील तर त्या जाहिरातीला काही अर्थ नाही. मी अनेकदा म्हटलं आहे की माझा देश म्हणजे माती दगड धोंडे नव्हेत तर देशातली माणसं, ती अस्वस्थ असतील तर पंतप्रधानांचंही कर्तव्य आहे की काय चाललंय आपल्या देशात काय चाललंय? मणिपूर जळतंय, महाराष्ट्र पेटतोय, पण तुम्ही काहीच करत नाही, फक्त राजकीय भाषण करून जाताय, त्यापेक्षा मला असं वाटतं की राज्यात कॅबिनेट मीटिंग आहे, त्या कॅबिनेट मीटिंगमध्ये राज्यातल्या सर्व मंत्र्यांनी, म्हणजे त्यात नितिन गडकरी, कराड आहेत, भारती पवार, कपिल पाटील, रावसाहेब दानवे, पीयूष गोयल यांनी कॅबिनेटमध्ये पंतप्रधानांसमोर मांडला पाहिजे. आणि ज्याप्रमाणे संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या वेळेला चिंतामणराव देशमुख होते, अर्थात यांच्यापैकी कुणीही त्यांची बरोबरी करू शकत नाही. त्यावेळी मुंबईत मोरारजी सरकारच्या आदेशाने जो गोळीबार झाला, त्याची चौकशी करण्यासाठी नकार दिला होता. तेव्हा थेट नेहरूंसमोर उभे राहून देशमुखांनी म्हटलं की, तुम्ही या गोळीबाराची चौकशी करत नाही. याचा अर्थ तुमच्या मनात माझ्या महाराष्ट्राबद्दल आकस आहे, मला तुमच्या मंत्रिमंडळात राहायचं नाही, हा घ्या राजीनामा. तसं या मंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील अस्वस्थतेबद्दल पंतप्रधानांना सांगायला हवं की महाराष्ट्र पेटतोय, जातीपातींमध्ये भिंती उभ्या राहताहेत. सर्व समावेशक असं आरक्षण तुम्ही देणार आहात की नाही, जर देणार नसाल तर आम्ही तुमच्या मंत्रिमंडळात राहू शकत नाही. हा घ्या आमचा राजीनामा, असं केलं तरच हा प्रश्न पुढे सोडवला जाईल, आणि मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिल्यानंतरसुद्धा जर पंतप्रधानांवर काही परिणाम होणार नसेल तर मग मी असं म्हणेन की महाराष्ट्रातल्या 48 खासदारांनी एकजुटीने राजीनामा द्यावा. महाराष्ट्राची ताकद काय असते, महाराष्ट्र कसा एकवटतो ते दाखवायची वेळ आता आलेली आहे. हुकूमशाही तोडून मोडून टाकण्याची वेळ आता आलेली आहे. मराठा समाज, ओबीसी, धनगर समाज यांना समाधानी करणारं आरक्षण हे पंतप्रधांनी दिलं पाहिजे. लोकसभेत दिलं गेलं पाहिजे. त्यात केंद्र सरकार हात वर करत असेल तर महाराष्ट्रातल्या या मंत्र्यांना मंत्रिमंडळात राहण्याचा काही अधिकार नाही. म्हणून मी सर्व मंत्र्यांना सांगतोय की तुम्ही ज्यावेळी केंद्रीय कॅबिनेट मीटिंग असेल तेव्हा पंतप्रधानांसमोर सांगा की बाकीचे विषय बाजूला ठेवा, हा आमचा पहिला मुद्दा आहे. यावर काय ते सांगा. नाहीतर आमचा राजीनामा आहे. एवढी धाडस त्यांनी दाखवावं अशी आमची अपेक्षा आहे, असं उद्धव ठाकरे यावेळ म्हणाले.
